जमीन नावावर कशी करावी? किती रुपयांत होणार शेतजमिनीची वाटणी; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया | Land Records Maharashtra

Land Records Maharashtra : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीवरून होणारे कौटुंबिक वाद मिटवण्यासाठी आणि ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. आता रक्ताच्या नात्यातील जमिनीची वाटणी करण्यासाठी तुम्हाला जमिनीच्या किमतीवर आधारित लाखो रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरण्याची गरज नाही.

डिसेंबर २०२५ मधील ताज्या अपडेटनुसार, ही प्रक्रिया आता अत्यंत स्वस्त आणि पारदर्शक झाली आहे. या लेखात आपण शेतजमीन नावावर कशी करावी, त्यासाठी लागणारा खर्च किती आणि नवीन सरकारी नियम काय आहेत, याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: ५०० रुपयांत जमीन वाटणी

पूर्वी जमिनीची वाटणी करायची असल्यास त्या जमिनीच्या बाजारमूल्यावर (Market Value) २% ते ५% पर्यंत मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असे. जर जमिनीची किंमत ५० लाख असेल, तर मुद्रांक शुल्कच लाखांच्या घरात जात होते. यामुळे अनेक कुटुंबे जमिनीची अधिकृत नोंदणी करणे टाळत असत, ज्यातून पुढे वादाला तोंड फुटायचे.

निर्णयातील मुख्य तरतुदी –

• मुद्रांक शुल्कात सवलत: आता कुटुंबातील अंतर्गत वाटणीसाठी केवळ ₹५०० चा स्टॅम्प पेपर पुरेसा आहे.
• आर्थिक बचत: या निर्णयामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचे हजारो ते लाखो रुपये वाचणार आहेत. साधारणपणे एका व्यवहारामागे ५,००० ते ३०,००० रुपयांची थेट बचत होत आहे.
• रक्तसंबंधातील वारसदारांना लाभ: ही सवलत केवळ वडील, आई, मुलगा, मुलगी, भाऊ, बहीण आणि पत्नी यांसारख्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींसाठीच लागू असेल.

शेत जमीन नावावर करण्याच्या दोन कायदेशीर पद्धती :

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार, जमीन नावावर करण्यासाठी किंवा वाटणी करण्यासाठी प्रामुख्याने दोन मार्ग उपलब्ध आहेत:

तहसीलदार कार्यालयामार्फत (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ – कलम ८५) –

जर कुटुंबातील सर्व वारसदारांचे आपापसात सामंजस्य असेल आणि कोणाचाही वाटणीला विरोध नसेल, तर हा सर्वात उत्तम मार्ग आहे.

• प्रक्रिया: सर्व वारसदारांनी एकत्र येऊन तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करायचा असतो.
• संमती पत्र: अर्जासोबत सर्व वारसदारांची स्वाक्षरी असलेले संमती पत्र जोडावे लागते.
• खर्च: ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असते. यासाठी कोणतेही मुद्रांक शुल्क लागत नाही.
• निकाल: तहसीलदार कागदपत्रांची पडताळणी करून वाटणीचा आदेश देतात. त्यानंतर तलाठी या आदेशानुसार ७/१२ उताऱ्यावर स्वतंत्र नोंदी करतात.

दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी (नोंदणीकृत वाटणीपत्र) –

जर तुम्हाला भविष्यातील संभाव्य वाद टाळण्यासाठी अधिकृत कायदेशीर दस्तऐवज हवा असेल, तर तुम्ही दुय्यम निबंधक कार्यालयात (Registrar Office) जाऊन ‘वाटणीपत्र’ (Partition Deed) नोंदवू शकता.

• प्रक्रिया: ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर वाटणीपत्र तयार करून त्याची नोंदणी केली जाते.
• नोंदणी शुल्क: नोंदणी शुल्क (Registration Fee) देखील अत्यंत नाममात्र ठेवण्यात आले आहे.
• फायदा: हे वाटणीपत्र कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते आणि यावर कोणीही भविष्यात आक्षेप घेऊ शकत नाही.

जमीन नावावर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :

जमीन वाटणीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत:

1. ७/१२ उतारा (नकाशासह): जमिनीचा अद्ययावत ७/१२ उतारा.
2. ८-अ चा उतारा: खातेदाराची एकूण जमीन दर्शवणारा उतारा.
3. फेरफार उतारा (६-ड): जमिनीच्या मालकी हक्कातील बदलांचा इतिहास.
4. वारस दाखला: मूळ मालकाच्या निधनानंतर सर्व कायदेशीर वारसांची नावे असलेला दाखला.
5. ओळखपत्र: सर्व वारसदारांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड.
6. चतु:सीमा नकाशा: जमिनीच्या चारही बाजूला कोणाची जमीन आहे याचा नकाशा.

जमिनीची वाटणी का महत्त्वाची आहे?

अनेक लोक वर्षानुवर्षे जमीन केवळ तोंडी वाटणी करून वापरतात. मात्र, सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यास खालील समस्या येऊ शकतात:

• पीक कर्ज (Crop Loan): बँकेकडून कर्ज घेताना ७/१२ उताऱ्यावर नाव असणे अनिवार्य आहे.
• सरकारी योजना: पीक विमा, नुकसान भरपाई किंवा अनुदान थेट बँक खात्यात येण्यासाठी जमीन नावावर असावी लागते.
• खरेदी-विक्री: हिस्सा निश्चित नसल्यास जमिनीची विक्री करणे कठीण जाते.
• कौटुंबिक वाद: पुढील पिढीमध्ये जमिनीवरून वाद होण्याची शक्यता वाढते.

जमीन वाटणी पत्राचा मसुदा कसा असावा?

नोंदणीकृत वाटणीपत्र तयार करताना त्यात खालील बाबींचा स्पष्ट उल्लेख असावा:

• पार्टी तपशील: वाटणी करून घेणाऱ्या सर्व व्यक्तींची पूर्ण नावे आणि पत्ते.
• जमिनीचा तपशील: गट नंबर, सर्व्हे नंबर, क्षेत्रफळ (हेक्टर-आर मध्ये) आणि चतु:सीमा.
• हिस्सा: प्रत्येक वारसदाराला नक्की किती जमीन आणि कोणता कोपरा मिळाला आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख.
• साक्षीदार: किमान दोन प्रतिष्ठित साक्षीदारांच्या सह्या आणि त्यांचे आधार तपशील.

खर्चाचे गणित :

खालील तक्त्यावरून तुम्हाला खर्चातील तफावत लक्षात येईल:

तपशील	जुना नियम (अंदाजे)	नवीन नियम (डिसेंबर २०२५)
मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty)	जमिनीच्या किमतीच्या २% ते ५%	फक्त ₹५००
नोंदणी शुल्क	उच्च दराने	नाममात्र
वकिलाचा खर्च	अधिक	कमी
एकूण बचत	–	₹५,००० ते ₹३०,०००+

निष्कर्ष :

महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा आहे. ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर जमीन वाटणी सुलभ झाल्यामुळे आता सामान्य शेतकरी आपले हक्क कायदेशीररीत्या सुरक्षित करू शकतो. जर तुमची जमीन अजूनही वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर असेल, तर या नवीन सवलतीचा लाभ घेऊन ती त्वरित स्वतःच्या नावावर करून घेणे हिताचे ठरेल.

महत्त्वाची टीप: कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी तुमच्या भागातील तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन अधिकृत माहितीची खातरजमा करून घ्या.

तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली? ही पोस्ट तुमच्या शेतकरी बांधवांना आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपवर नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांचेही पैसे वाचतील.

Land Records Maharashtra