Cow shed scheme – महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान देश आहे आणि शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. मात्र, बदलत्या हवामानामुळे—कधी कडक ऊन, तर कधी अतिवृष्टी—उघड्यावर असलेल्या जनावरांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. जनावरांना सुरक्षित निवारा मिळावा आणि दुग्ध व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मनरेगा’ अंतर्गत ‘गाय-म्हैस गोठा अनुदान योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे आता शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळत आहे. आजच्या या विशेष लेखात आपण या योजनेची ए टू झेड माहिती पाहणार आहोत.
काय आहे गाय-म्हैस गोठा अनुदान योजना? Cow shed scheme
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांच्या पशुधनाला हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) संयोगाने ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश केवळ गोठा बांधणे हा नसून, त्याद्वारे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे आणि पशुपालकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे :
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): अनुदानाची रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
- हवामानापासून संरक्षण: पक्का गोठा असल्यामुळे जनावरांचे थंडी, वारा आणि पावसापासून संरक्षण होते, ज्यामुळे त्यांची दूध उत्पादन क्षमता वाढते.
- स्वच्छता आणि आरोग्य: पक्क्या गोठ्यामुळे गोठ्यात चिखल होत नाही, पर्यायाने जनावरांना होणाऱ्या रोगांचे प्रमाण कमी होते.
- पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन: या योजनेत गोठ्यासोबतच फळझाड लागवडीलाही प्रोत्साहन दिले जाते.
- रोजगार निर्मिती: स्वतःच्या शेतात गोठा बांधताना शेतकऱ्याला स्वतःला मजुरीचे पैसेही मिळू शकतात (मनरेगाच्या नियमानुसार).
अनुदानाचे स्वरूप (किती पैसे मिळणार?)
अनुदानाची रक्कम तुमच्याकडे असलेल्या जनावरांच्या संख्येवर निश्चित केली जाते. साधारणपणे खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत मिळते:
| जनावरांची संख्या | अंदाजित अनुदान रक्कम |
| २ ते ६ जनावरे | ₹७७,१८८ ते ₹८०,००० पर्यंत |
| ६ ते १२ जनावरे | ₹१,५५,००० पर्यंत |
| १८ पेक्षा जास्त जनावरे | ₹२,३१,००० ते ₹३,००,००० पर्यंत |
(टीप: जिल्ह्यानुसार आणि मजुरीच्या दरानुसार या रकमेत थोडा बदल होऊ शकतो.)
पात्रतेच्या अटी व शर्ती :
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही निकष ठरवले आहेत:
- रहिवासी: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.
- जमीन: अर्जदाराच्या नावावर किमान १ एकर जमीन असणे आवश्यक आहे.
- पशुधन: अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची किमान २ किंवा त्यापेक्षा जास्त जनावरे असावीत.
- मनरेगा कार्ड: अर्जदाराकडे मनरेगाचे ‘जॉब कार्ड’ असणे अनिवार्य आहे.
- पूर्वीचा लाभ: यापूर्वी जर अर्जदाराने या योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर त्याला पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
- फळझाड अट: काही ठिकाणी छतासह गोठ्यासाठी ५० पेक्षा जास्त फळझाडे लावण्याची अट किंवा प्रोत्साहन दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents List)
अर्ज मंजूर होण्यासाठी खालील कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे:
- ७/१२ आणि ८-अ उतारा: जमिनीचा चालू वर्षाचा उतारा.
- आधार कार्ड: ओळख पटवण्यासाठी.
- बँक पासबुक झेरॉक्स: अनुदान जमा करण्यासाठी.
- पशुधन प्रमाणपत्र: तुमच्याकडे किती जनावरे आहेत, याचे पशुवैद्यकीय डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र.
- रहिवासी दाखला / रेशन कार्ड.
- नरेगा जॉब कार्ड: रोजगार हमी योजनेचे कार्ड.
- जागेचा GPS फोटो: ज्या ठिकाणी गोठा बांधायचा आहे, त्या जागेचा फोटो.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया (Step-by-Step)
सध्या ही प्रक्रिया मुख्यत्वे ऑफलाइन पद्धतीने चालते:
- स्टेप १: सर्वप्रथम तुमच्या गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात जा.
- स्टेप २: ग्रामसेवकाकडून ‘गाय-म्हैस गोठा अनुदान योजनेचा’ विहित नमुन्यातील अर्ज घ्या.
- स्टेप ३: अर्जात विचारलेली सर्व माहिती (नाव, पत्ता, जनावरांची संख्या इ.) अचूक भरा.
- स्टेप ४: वरील सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा.
- स्टेप ५: भरलेला अर्ज ग्रामपंचायतीत जमा करा आणि त्याची पोचपावती (Receipt) घ्यायला विसरू नका.
- स्टेप ६: ग्रामसभेत तुमच्या अर्जावर चर्चा होऊन त्याला मंजुरी दिली जाते, त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी अर्ज तालुका कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समितीकडे पाठवला जातो.
जर ग्रामपंचायत सहकार्य करत नसेल तर काय करावे?
अनेकदा शेतकऱ्यांना ग्रामपंचायत स्तरावर अडचणी येतात. अशा वेळी तुम्ही:
- तालुका कृषी अधिकारी (TAO) यांची भेट घेऊ शकता.
- पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (कृषी/पशुसंवर्धन) यांच्याकडे तक्रार किंवा अर्ज करू शकता.
- जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.
गोठा बांधताना घ्यायची काळजी :
अनुदान मिळवण्यासाठी केवळ गोठा बांधणे पुरेसे नाही, तर तो तांत्रिक निकषांवर आधारित असावा:
- गोठ्याची फरशी सिमेंटची आणि उताराची असावी जेणेकरून मूत्र साचणार नाही.
- गोठ्यात हवा खेळती राहण्यासाठी पुरेशा खिडक्या असाव्यात.
- पाण्यासाठी आणि चाऱ्यासाठी पक्की गव्हाण (टाकी) बांधलेली असावी.
निष्कर्ष :
पशुपालन हा केवळ व्यवसाय नसून तो ग्रामीण जीवनाचा श्वास आहे. ३ लाख रुपयांपर्यंतचे हे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी आहे. यामुळे मजुरीचा खर्च वाचतो आणि जनावरांसाठी एक सुरक्षित घर तयार होते. जर आपण आधुनिक पद्धतीने पशुपालन केले, तर दुग्ध व्यवसायातून मिळणारा नफा दुप्पट होऊ शकतो.
म्हणूनच, विलंब न करता आजच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करा आणि आपल्या हक्काच्या अनुदानासाठी अर्ज करा. समृद्ध शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र!
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):
१. ही योजना कोणत्या जिल्ह्यांसाठी लागू आहे?
ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागांसाठी लागू आहे.
२. भाड्याने घेतलेल्या जनावरांवर अनुदान मिळते का?
नाही, जनावरे स्वतःच्या मालकीची असणे आणि त्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
३. अनुदान मिळायला किती वेळ लागतो?
अर्जाची पडताळणी आणि ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर साधारण २ ते ४ महिन्यांत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू करता येते.
तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली? कमेंटमध्ये कळवा आणि गरजू शेतकरी बांधवांपर्यंत हा लेख व्हॉट्सॲपवर शेअर करा!
Cow shed scheme
