LPG Subsidy Update: भारतातील करोडो गृहिणींच्या किचन बजेटवर परिणाम करणारी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकार आता LPG सबसिडीच्या (Gas Subsidy) गणितात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या बदलाचा थेट संबंध अमेरिकेशी जोडला जात असून, यामुळे गॅस सिलिंडरच्या किमतीत चढ-उतार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेमकी ही नवीन भानगड काय आहे आणि याचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होईल? जाणून घेऊया सविस्तर.
काय आहे हे ‘अमेरिकन कनेक्शन’?
भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी (IOCL, BPCL, HPCL) अलीकडेच अमेरिकेतील निर्यातदारांसोबत एक मोठा वार्षिक करार केला आहे. २०२६ सालापासून अमेरिका भारताला वार्षिक २.२ दशलक्ष मॅट्रिक टन LPG पुरवठा करणार आहे.
महत्त्वाचा बदल: आतापर्यंत भारतातील गॅसच्या किमती या ‘सौदी करार किंमती’ (Saudi Contract Price) नुसार ठरवल्या जात होत्या. मात्र, आता नवीन फॉर्म्युलामध्ये अमेरिकेतील कच्च्या तेलाची किंमत आणि तिथून अटलांटिक महासागर पार करून गॅस आणण्याचा वाहतूक खर्च (Shipping Cost) यांचाही समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.
गॅस महागण्याची भीती का आहे?
अमेरिकेकडून गॅस आयात करण्यात एक मोठी अडचण म्हणजे वाहतूक खर्च. सौदी अरेबियाच्या तुलनेत अमेरिकेकडून गॅस भारतात आणण्यासाठीचा शिपिंग खर्च तब्बल चार पट जास्त आहे.
- जर सरकारने हा वाढीव खर्च किमतीत जोडला, तर गॅस सिलिंडरचे दर वाढू शकतात.
- तेल कंपन्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकार सबसिडीच्या नियमांत बदल करू शकते.
सध्याची किंमत आणि सबसिडीची स्थिती
सध्या देशाची राजधानी दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती सिलिंडरची किंमत ८०३ ते ८५३ रुपयांच्या आसपास आहे. यामध्ये:
- उज्ज्वला योजना लाभार्थी: यांना ३०० रुपयांची विशेष सवलत मिळते.
- सामान्य ग्राहक: सध्या सबसिडीचे गणित हे बाजारातील चढ-उतारावर अवलंबून असते.
जर नवीन फॉर्म्युला लागू झाला, तर सरकार सबसिडी कायम ठेवणार की ग्राहकांवर वाढीव किंमतीचा बोजा टाकणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
तुमच्या किचन बजेटवर काय परिणाम होईल?
जर सरकारने सबसिडीमध्ये कपात केली किंवा नवीन आयात धोरणामुळे किमती वाढल्या, तर सामान्यांचे मासिक बजेट कोलमडू शकते. विशेषतः नवीन वर्षात या नवीन कराराच्या अंमलबजावणीमुळे गॅसच्या दरात मोठी हालचाल पाहायला मिळू शकते.
सध्या तरी सरकारने सबसिडी बंद करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, तेल कंपन्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी आणि आयातीचे स्रोत बदलण्यासाठी सरकार हालचाली करत आहे. अमेरिकेशी झालेला हा पहिलाच मोठा ‘टर्म कॉन्ट्रॅक्ट’ (Term Contract) असल्याने गॅस क्षेत्रातील हे एक मोठे वळण मानले जात आहे.
