Farm Road Rules – आपल्या ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, “रस्ता असेल तरच प्रगती दिसेल.” शेतकरी दिवसरात्र घाम गाळून पीक पिकवतो, पण जेव्हा ते पीक बाजारात न्यायची वेळ येते किंवा खत-बियाणे शेतात न्यायचे असतात, तेव्हा ‘रस्त्याचा अडथळा’ सर्वात मोठी समस्या बनून समोर येतो. वर्षानुवर्षे चालणारे बांधाचे वाद, शेजाऱ्याने अडवलेला रस्ता आणि त्यातून होणारी कोर्ट-कचहरी यामुळे बळीराजा मेटाकुटीला आला आहे.
परंतु, आता घाबरण्याचे कारण नाही! महाराष्ट्र शासनाने शेत रस्ता कायद्यात (Maharashtra Land Revenue Code, Section 143) अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले असून, आता अडवलेला रस्ता मोकळा करणे पूर्वीपेक्षा खूप सोपे झाले आहे. या लेखात आपण शेत रस्त्याबाबतचे नवीन नियम, तहसीलदारांचे अधिकार आणि निधी मिळवण्याची पद्धत सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
शेत रस्त्याची समस्या आणि त्यामागची कारणे
महाराष्ट्रात आजही कित्येक शेतकरी ‘पांदण रस्ता’ किंवा ‘शेत रस्ता’ नसल्यामुळे त्रस्त आहेत. याची काही मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- बांधावरून होणारे वाद: शेजारचा शेतकरी स्वतःच्या हद्दीतून रस्ता देऊ इच्छित नाही.
- नकाशावर रस्ता नसणे: अनेक जुन्या सातबारा उताऱ्यावर किंवा नकाशावर रस्त्याची नोंद नसते.
- जमिनीचे तुकडीकरण: जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाल्यामुळे मुख्य रस्त्यापासून आतल्या शेतात जाण्यासाठी मार्ग उरत नाही.
- दडपशाही: काही ठिकाणी ताकदवान लोक जाणीवपूर्वक रस्ता अडवून धरतात.
या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आता प्रशासनाने “७ दिवसांच्या आत रस्ता मोकळा” करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
नवीन नियम २०२६: काय बदलले आहे?
पूर्वी शेत रस्ता मोकळा करण्यासाठी वर्षानुवर्षे तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. पण आता नवीन नियमांनुसार खालील महत्त्वाचे बदल झाले आहेत:
लोकवर्गणीची गरज नाही (सरकारी निधी मिळणार)
पूर्वी पांदण रस्ते तयार करण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत मजुरांची गरज भासायची किंवा गावातील लोकांना पैसे गोळा करावे लागायचे. आता मात्र:
- आमदार व खासदार निधी: तुमच्या भागातील लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून रस्त्याचे खडीकरण करता येईल.
- १५ वा वित्त आयोग: ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीतून आता शेत रस्ते बांधले जाऊ शकतात.
- जिल्हा परिषद निधी: रस्ता मजबुतीकरणासाठी जिल्हा परिषद आता थेट तरतूद करणार आहे.
मशीनच्या वापराला परवानगी (JCB/Poclain)
पूर्वी केवळ मजुरांनीच काम करण्याची अट होती, ज्यामुळे काम खूप संथ चालायचे. आता शासनाने जेसीबी (JCB) किंवा पोकलेन वापरून रस्ते तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसात अवघ्या काही तासांत शेत रस्ता तयार होऊ शकतो.
रॉयल्टी आणि मोजणी शुल्क माफ
शेत रस्त्यासाठी लागणारा मुरूम किंवा माती उपसा करण्यासाठी आता कोणतीही सरकारी रॉयल्टी (Royalty) भरावी लागणार नाही. तसेच, तहसीलदारांनी आदेश दिल्यावर भूमिअभिलेख विभागामार्फत केली जाणारी रस्त्याची हद्द मोजणी आता पूर्णपणे मोफत असेल.
तहसीलदार ७ दिवसांत रस्ता कसा मोकळा करणार?
जर तुमचा शेजारी रस्ता अडवत असेल किंवा नकाशावरील रस्ता बंद केला असेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ नुसार तहसीलदारांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- अर्ज सादर करणे: शेतकऱ्याने पुराव्यासह तहसीलदारांकडे अर्ज करायचा.
- स्थळ पाहणी: तहसीलदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी (मंडळ अधिकारी/तलाठी) संबंधित जागेची पाहणी करतात.
- नोटीस बजावणे: रस्ता अडवणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस दिली जाते.
- तात्काळ निर्णय: जर रस्ता अडवल्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होत असेल, तर ७ ते १५ दिवसांच्या आत रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिले जातात.
- पोलीस संरक्षण: आदेश देऊनही जर समोरची व्यक्ती विरोध करत असेल, तर मोफत पोलीस बंदोबस्त देऊन रस्ता मोकळा केला जातो.
शेत रस्त्यासाठी अर्ज कसा करावा? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)
अनेकांना प्रश्न पडतो की नक्की अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? तर त्याची पद्धत खालीलप्रमाणे आहे:
- स्टेप १: सर्वप्रथम तुमच्या शेताचा ७/१२ उतारा आणि नकाशा (नकाशा नसेल तर खासगी मोजणीचा नकाशा) गोळा करा.
- स्टेप २: ‘प्रति, तहसीलदार साहेब’ या नावाने एक अर्ज लिहा. अर्जात रस्ता का हवा आहे आणि कोण अडवत आहे याचा स्पष्ट उल्लेख करा.
- स्टेप ३: अर्जासोबत जमिनीचा नकाशा जोडा, ज्यावर संभाव्य रस्ता दर्शवलेला असेल.
- स्टेप ४: हा अर्ज तहसील कार्यालयातील ‘महसूल विभाग’ किंवा ‘सेतू केंद्रात’ जमा करा.
- स्टेप ५: अर्जाची पोहोच पावती (Receipt) जपून ठेवा.
“मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत रस्ता योजना” काय आहे?
महाराष्ट्र शासनाने पांदण रस्त्यांच्या विकासासाठी ही विशेष योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत बारमाही रस्ता असावा.
- या योजनेत ‘रस्ता तिथे रस्ता’ हे ब्रीदवाक्य आहे.
- रस्त्यांच्या बाजूला वृक्षारोपण करण्यावरही भर दिला जात आहे.
- रस्त्यासाठी लागणाऱ्या मुरुमाचा खर्च शासन उचलते.
शेत रस्ता मोकळा झाल्याचे फायदे
पक्का रस्ता केवळ येण्या-जाण्याचे साधन नसून ते समृद्धीचे द्वार आहे:
- नगदी पिकांची लागवड: रस्ता असेल तरच तुम्ही केळी, पपई, ऊस किंवा भाजीपाला यांसारखी नगदी पिके (Cash Crops) घेऊ शकता. कारण ही पिके ट्रॅक्टर किंवा ट्रकमध्ये भरून वेळेत बाजारात पोहोचवावी लागतात.
- उत्पादनात वाढ: वेळेवर खते, औषधे आणि बी-बियाणे शेतात नेणे सोपे होते.
- जमिनीचे मूल्य वाढते: ज्या शेताला अधिकृत रस्ता असतो, त्या जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत अनेक पटीने वाढते.
- वेळेची बचत: बैलगाडी किंवा पायी चालत जाण्याऐवजी दुचाकी किंवा ट्रॅक्टरने शेतात जाणे शक्य होते.
रस्ता अडवणाऱ्यांवर होणारी कायदेशीर कारवाई
काही लोक जाणूनबुजून शेजाऱ्याला त्रास देण्यासाठी रस्ता अडवतात. अशा लोकांसाठी कायदे आता कठोर झाले आहेत:
- जर तहसीलदारांचा आदेश धुडकावला, तर संबंधित व्यक्तीवर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमान्वये आणि महसूल कायद्यानुसार दंड तसेच कारावासाची कारवाई होऊ शकते.
- अडवलेला रस्ता फोडून काढण्याचा खर्चही रस्ता अडवणाऱ्या व्यक्तीकडूनच वसूल केला जाऊ शकतो.
शेतकरी मित्रांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
उन्हाळा हा काळ शेत रस्त्याची कामे करण्यासाठी सर्वोत्तम असतो. पावसाळ्यात चिखल झाल्यामुळे काम करणे अशक्य होते. त्यामुळे:
- रब्बीची पिके निघाल्यावर लगेच रस्त्याचा प्रश्न निकाली काढा.
- गावातील तंटामुक्त समितीची मदत घेऊन सामोपचाराने रस्ता सुटत असेल तर पहा, अन्यथा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करा.
- स्वतःच्या हक्काचा रस्ता मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करा.
निष्कर्ष
शेतकरी मित्रांनो, रस्ता हा तुमचा हक्क आहे. शासनाने आता निधी, यंत्रसामग्री आणि कायदेशीर संरक्षण अशा सर्व पातळ्यांवर तुम्हाला मदत करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे शेजारच्याशी भांडत बसण्यापेक्षा किंवा गुपचूप सहन करण्यापेक्षा, या नवीन नियमांचा फायदा घ्या आणि आपल्या शेतीला समृद्धीचा मार्ग मिळवून द्या.
लक्षात ठेवा: रस्ता सुधारेल, तरच शेतकरी सुधारेल!
Farm Road Rules
