Crop Insurance – महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान देश असून राज्यातील अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. २०२४-२५ चा खरीप हंगाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरला. अतिवृष्टी, सततचा पाऊस आणि बदलत्या हवामानामुळे सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने जाहीर केलेले मदत पॅकेज आणि पीक विमा (Crop Insurance) योजनेची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये सध्या सर्वात जास्त चर्चा आहे ती म्हणजे ‘प्रति हेक्टर १७,५०० रुपये’ मदतीची. पण ही मदत नेमकी कोणाला मिळणार? ती कधी मिळणार? आणि पीक विम्याचे गणित नक्की कसे असते? या सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे आपण या लेखात पाहणार आहोत.
खरीप हंगाम २०२५: अतिवृष्टीचा फटका आणि ३१ हजार कोटींचे पॅकेज
२०२४ च्या पावसाळ्यात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. काढणीला आलेले सोयाबीन हाताबाहेर गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले.
या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार कोटी रुपयांच्या महाकाय मदत पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजमध्ये एनडीआरएफ (NDRF) चे निकष आणि पीक विमा योजनेचा समावेश आहे. यातीलच एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पीक विम्याच्या माध्यमातून मिळणारी हेक्टरी १७,५०० रुपयांची भरपाई.
१७,५०० रुपये मदत: ही रक्कम सर्वांनाच मिळणार का?
सोशल मीडिया आणि विविध बातम्यांमध्ये १७,५०० रुपयांचा आकडा वारंवार येत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, ही रक्कम सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार नाही.
पीक विमा योजनेचे स्वरूप हे ‘नुकसान भरपाई’ (Indemnity) असे असते. याचा अर्थ असा की, ज्या भागात पिकाचे उत्पादन घटले आहे, तिथेच विमा कंपनी पैसे देते. १७,५०० रुपये ही एक अंदाजित सरासरी रक्कम असून, ती तुमच्या मंडळातील पीक कापणी प्रयोगांवर (Crop Cutting Experiments) अवलंबून असते.
पीक विम्याची पात्रता कशी ठरवली जाते? (Eligibility Criteria)
पीक विमा मिळवण्यासाठी केवळ विमा भरला असणे पुरेसे नसते. त्यासाठी खालील प्रक्रिया पार पाडली जाते:
महसूल मंडळ घटक (Revenue Circle Unit):
पीक विमा योजनेत वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या नुकसानीपेक्षा ‘महसूल मंडळ’ हे घटक मानले जाते. जर तुमच्या मंडळातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा (Threshold Yield) कमी आले, तरच त्या मंडळातील सर्व विमाधारक शेतकरी पात्र ठरतात.
पीक कापणी प्रयोग (CCEs):
कृषी विभाग आणि महसूल विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रत्येक मंडळात पीक कापणी प्रयोग केले जातात. या प्रयोगातून चालू वर्षात पिकाचे प्रत्यक्ष उत्पादन किती झाले, याची आकडेवारी काढली जाते.
उंबरठा उत्पादन (Threshold Yield):
गेल्या ५ ते ७ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाला ‘उंबरठा उत्पादन’ म्हणतात. जर चालू वर्षाचे उत्पादन या सरासरीपेक्षा कमी असेल, तरच नुकसान भरपाई लागू होते.
सोयाबीन उत्पादकांसाठी विशेष माहिती: ९०% शेतकरी रडारवर
महाराष्ट्रात पीक विमा घेणाऱ्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ९०% शेतकरी हे सोयाबीन उत्पादक आहेत. सोयाबीन हे राज्याचे मुख्य नगदी पीक झाले आहे, मात्र यंदा अतिवृष्टीमुळे या पिकाचे सर्वाधिक नुकसान झाले.
- डेटा संकलन: कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील ८२% महसूल मंडळांचा पीक कापणी डेटा प्राप्त झाला आहे. उर्वरित १८% डेटा डिसेंबर अखेरपर्यंत येणे अपेक्षित होते.
- विमा संरक्षण: सोयाबीनसाठी हेक्टरी विमा संरक्षण रक्कम साधारणतः ५६,००० रुपये आहे. मात्र, १७,५०० ही रक्कम सरासरी नुकसान ग्राह्य धरून काढली आहे.
भरपाईचे गणित: तुम्हाला किती पैसे मिळतील?
विमा भरपाई ही पूर्णपणे उत्पादनातील घटीवर अवलंबून असते. हे आपण एका उदाहरणावरून समजूया:
| उत्पादनातील घट | भरपाईची स्थिती |
| १०% घट | विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ १०% रक्कम मिळेल. |
| ५०% घट | विमा संरक्षित रकमेच्या ५०% रक्कम मिळेल. |
| १००% घट | पूर्ण विमा रक्कम मिळेल (उत्पादन शून्य झाल्यास). |
महत्त्वाची टीप: संपूर्ण महसूल मंडळाचे उत्पादन शून्य होणे ही अत्यंत दुर्मिळ घटना आहे. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना ५,००० ते २०,००० रुपयांच्या दरम्यान भरपाई मिळण्याची शक्यता अधिक असते.
पैसे कधी जमा होणार? (Payment Date Update)
शेतकरी बांधव गेल्या अनेक महिन्यांपासून विम्याच्या पैशांची वाट पाहत आहेत. सुरुवातीला ही रक्कम डिसेंबर २०२४ च्या अखेरपर्यंत जमा होईल, असे संकेत मिळाले होते. मात्र, पीक कापणी प्रयोगांच्या डेटा प्रक्रियेत झालेला विलंब आणि तांत्रिक कारणांमुळे ही तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.
नवीन अपडेट: सद्यस्थितीत ही मदत जानेवारी २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत किंवा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट (DBT द्वारे) जमा होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी? Crop Insurance
१. ई-पीक पाहणी: आपल्या सातबारा उताऱ्यावर पिकाची नोंद योग्य असल्याची खात्री करा.
२. बँक खाते आधार लिंक: विमा रक्कम थेट बँक खात्यात येणार असल्याने तुमचे खाते आधार कार्डाशी लिंक (Aadhaar Seeding) असणे अनिवार्य आहे.
३. केवायसी (KYC): आपले बँक खाते सक्रिय (Active) ठेवा जेणेकरून रक्कम जमा होताना तांत्रिक अडचण येणार नाही.
निष्कर्ष:
राज्य सरकारने ३१ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करून आपली बांधिलकी दाखवली आहे. मात्र, पीक विम्यातील जाचक अटी आणि पीक कापणी प्रयोगांमधील पारदर्शकता यावर नेहमीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. १७,५०० रुपये ही रक्कम शेतकऱ्याच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचे काम करेल, पण ती वेळेत मिळणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
शेतकरी सध्या आर्थिक अडचणीत असून रब्बी हंगामासाठी त्यांना पैशांची नितांत गरज आहे. सरकारने विमा कंपन्यांना तात्काळ आदेश देऊन ही प्रक्रिया जलद गतीने राबवणे गरजेचे आहे.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. पीक विमा यादीत नाव कसे तपासायचे?
तुम्ही ‘PMFBY’ च्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन किंवा संबंधित विमा कंपनीच्या ॲपवर आपला अर्ज क्रमांक टाकून स्थिती तपासू शकता.
२. ज्यांनी विमा भरला नाही त्यांना मदत मिळेल का?
ज्यांनी पीक विमा भरलेला नाही, त्यांना विमा कंपन्यांकडून मदत मिळणार नाही. मात्र, त्यांना सरकारच्या एनडीआरएफ (NDRF) मदतीचा लाभ मिळू शकतो.
३. १७,५०० रुपये हेक्टरी की एकरी आहेत?
सध्याच्या चर्चेनुसार ही रक्कम प्रति हेक्टर (अंदाजित) स्वरूपात आहे.
आमचा लेख आवडला असल्यास तो इतर शेतकरी बांधवांना व्हॉट्सॲपवर शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही ही महत्त्वाची माहिती मिळेल.
Disclaimer: ही माहिती उपलब्ध बातम्या आणि सरकारी घोषणांवर आधारित आहे. अधिकृत आकड्यांमध्ये बदल होऊ शकतो. कृपया अधिकृत सरकारी जीआर (GR) तपासावा.
Crop Insurance
