सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू होणार… Old Pension Scheme update

Old Pension Scheme update – भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा कणा असलेले सरकारी कर्मचारी सध्या एका ऐतिहासिक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून संपूर्ण देशात ‘जुनी पेन्शन योजना’ (Old Pension Scheme – OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे आता या मागणीचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. निवृत्तीनंतरचे सुरक्षित आयुष्य हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे आणि याच मुद्द्यावरून आता राजकारण आणि अर्थकारण तापले आहे. आजच्या या विशेष लेखामध्ये आपण जुनी पेन्शन योजना म्हणजे काय, ती बंद का झाली, NPS मध्ये काय त्रुटी आहेत आणि आगामी काळात सरकार कोणता मोठा निर्णय घेऊ शकते, याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

जुनी पेन्शन योजना (OPS) नक्की काय आहे? Old Pension Scheme update

जुनी पेन्शन योजना ही एक अशी व्यवस्था होती, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याला त्याच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक गरजांसाठी चिंता करण्याची गरज भासत नसे. या योजनेची काही मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• निश्चित पेन्शन: कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या (Last Drawn Salary) साधारणपणे ५०% रक्कम ही पेन्शन म्हणून दिली जात असे.
• कर्मचाऱ्याचा वाटा शून्य: OPS मध्ये कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पेन्शनसाठी कोणतीही कपात केली जात नव्हती. हा सर्व खर्च सरकार उचलत असे.
• महागाई भत्ता (DA): सरकारी नियमानुसार दर सहा महिन्यांनी वाढणारा महागाई भत्ता पेन्शनधारकांनाही लागू होत असे, ज्यामुळे वाढत्या महागाईतही त्यांचे जीवनमान टिकून राहत असे.
• कौटुंबिक पेन्शन: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदाराला किंवा अवलंबितांना पेन्शन मिळण्याची सोय यात होती.

थोडक्यात सांगायचे तर, OPS ही सामाजिक सुरक्षेची एक भक्कम कवच होती, जी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर ‘सन्मानाने जगण्याची’ खात्री देत असे.

नवीन पेन्शन योजना (NPS) आणि त्यातील आव्हाने

१ जानेवारी २००४ पासून केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद करून ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’ (NPS) लागू केली. सुरुवातीला ही योजना आकर्षक वाटली तरी, कालांतराने त्यातील त्रुटी समोर येऊ लागल्या:

बाजारपेठेवर आधारित परतावा (Market Linked)

NPS मधील पैसा शेअर बाजार आणि सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवला जातो. त्यामुळे मिळणारी पेन्शन ही बाजारातील चढ-उतारांवर अवलंबून असते. जर निवृत्तीच्या वेळी बाजार कोसळलेला असेल, तर कर्मचाऱ्याला अत्यंत कमी पेन्शन मिळते.

कर्मचाऱ्याचे योगदान

NPS मध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगारातून १०% रक्कम कापली जाते आणि सरकार त्यात १४% वाटा देते. स्वतःच्या पगारातून रक्कम कापली जात असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

महागाई भत्त्याचा अभाव

NPS अंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनवर महागाई भत्ता (DA) मिळत नाही. यामुळे भविष्यात वाढणाऱ्या महागाईशी लढा देणे निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी कठीण होत आहे.

अनिश्चितता

सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे ‘सुरक्षितता’. OPS मध्ये पेन्शनची रक्कम निश्चित होती, तर NPS मध्ये ती किती असेल याची कोणतीही शाश्वती नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की, ३०-३० वर्षे सेवा करूनही कर्मचाऱ्यांना अवघ्या २ ते ५ हजार रुपये पेन्शन मिळत आहे.

कर्मचारी संघटनांचा लढा आणि आंदोलने

गेल्या दोन दशकांपासून देशभरातील कर्मचारी संघटनांनी OPS साठी मोठा लढा उभारला आहे. “आम्ही सरकारची सेवा आयुष्यभर करतो, मग निवृत्तीनंतर आम्हाला वाऱ्यावर का सोडले जाते?” हा त्यांचा मुख्य प्रश्न आहे.

• देशव्यापी संप: वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सरकारी यंत्रणा ठप्प झाल्या होत्या.
• सोशल मीडिया मोहिमा: ‘Restore OPS’ सारख्या हॅशटॅगद्वारे तरुणांनी आणि ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर दबाव निर्माण केला आहे.
• निवडणुकीतील प्रभाव: हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये ‘पेन्शन’ हा कळीचा मुद्दा ठरला होता, ज्याचा फटका सत्ताधारी पक्षांना बसला.

काही राज्यांनी घेतलेला क्रांतिकारी निर्णय

केंद्र सरकारच्या निर्णयाची वाट न पाहता, काही राज्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करून एक आदर्श निर्माण केला आहे.

1. राजस्थान: सर्वात आधी राजस्थान सरकारने OPS लागू करण्याची घोषणा करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
2. छत्तीसगड: येथील सरकारनेही कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करत OPS ची अंमलबजावणी सुरू केली.
3. हिमाचल प्रदेश: निवडणूक आश्वासनाची पूर्तता करत पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत OPS मंजूर केली.
4. पंजाब आणि झारखंड: या राज्यांनीही या दिशेने पावले उचलली आहेत.
5. महाराष्ट्र: महाराष्ट्रातही ‘युनिफाइड पेन्शन स्कीम’ (UPS) सारख्या मधल्या मार्गाचा विचार सुरू झाला असला तरी, कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठीच ठाम आहेत.

केंद्र सरकारची बदलती भूमिका आणि तज्ञ समिती

वाढता दबाव आणि राज्यांनी घेतलेले निर्णय पाहता, केंद्र सरकारने या विषयावर गांभीर्याने विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थमंत्रालयाने टी.व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती.

समितीच्या शिफारसी आणि शक्यता:

• NPS मध्ये सुधारणा करून किमान ५०% पेन्शनची हमी देणे.
• जुन्या पेन्शनमधील काही ठळक वैशिष्ट्ये नवीन योजनेत समाविष्ट करणे.
• राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) विचारात घेऊन एक ‘हायब्रिड मॉडेल’ तयार करणे.

OPS लागू झाल्यास काय फायदे होतील?

जर सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील:

आर्थिक स्थैर्य

निवृत्तीनंतर हातात दरमहा ठराविक रक्कम आल्यामुळे कर्मचाऱ्याला कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे वृद्धत्वातील गरिबी कमी होईल.

सरकारी नोकरीचे आकर्षण वाढेल

सध्या खासगी क्षेत्रातील पगाराच्या तुलनेत सरकारी नोकरीतील पेन्शन हाच एक मोठा आकर्षणाचा बिंदू होता. OPS मुळे पुन्हा एकदा प्रतिभावंत तरुण सरकारी क्षेत्राकडे वळतील.

कार्यक्षमता वाढेल

जेव्हा कर्मचाऱ्याचे भविष्य सुरक्षित असते, तेव्हा तो मानसिक तणावाशिवाय काम करू शकतो. याचा थेट परिणाम सरकारी कामकाजाच्या गुणवत्तेवर होईल.

अर्थव्यवस्थेला चालना

पेन्शनधारकांच्या हातात पैसा राहिला तर बाजारातील मागणी वाढते, ज्यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला गती मिळते.

आर्थिक आव्हाने आणि टीकाकारांचे मत

काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, OPS लागू केल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडू शकतो. त्यांच्या मते:

• २०३०-४० पर्यंत पेन्शनचा खर्च विकासकामांच्या खर्चापेक्षा जास्त होऊ शकतो.
• पुढील पिढीवर याचा कररूपाने भार पडू शकतो.

काय असू शकतो मध्यम मार्ग? (UPS चा उदय)

नुकतेच केंद्र सरकारने ‘Unified Pension Scheme’ (UPS) जाहीर केली आहे. हा OPS आणि NPS मधील सुवर्णमध्य मानला जात आहे. याची मुख्य वैशिष्ट्ये अशी:

• २५ वर्षे सेवा पूर्ण केल्यास शेवटच्या १२ महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५०% पेन्शनची खात्री.
• महागाई भत्ता (Indexation) लागू असणार.
• किमान १०,००० रुपये पेन्शनची हमी.
• कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला ६०% पेन्शन.

अनेकांना ही योजना OPS च्या जवळ जाणारी वाटत असली तरी, १०% कपातीचा मुद्दा अजूनही वादात आहे.

निष्कर्ष

जुनी पेन्शन योजना हा केवळ आर्थिक मुद्दा नसून तो लाखो कुटुंबांच्या भावनांशी आणि अस्तित्वाशी निगडित विषय आहे. केंद्र सरकारकडून सकारात्मक हालचाली सुरू असल्याने येत्या काळात एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय अपेक्षित आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि इतर राज्यांच्या हालचाली पाहता, २०२४-२५ हे वर्ष पेन्शनच्या बाबतीत निर्णायक ठरू शकते.

कर्मचाऱ्यांचा एकजुटीचा लढा अखेर यशाच्या मार्गावर असून, लवकरच “जुनी पेन्शन, आमचा हक्क” ही घोषणा सत्यात उतरण्याची चिन्हे आहेत.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

१. जुनी पेन्शन योजना कधीपासून बंद झाली?

१ जानेवारी २००४ पासून केंद्र सरकारने OPS बंद करून NPS लागू केली.

२. कोणत्या राज्यांनी OPS पुन्हा लागू केली आहे?

राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांनी OPS लागू करण्याची घोषणा केली आहे.

३. NPS आणि OPS मध्ये मुख्य फरक काय आहे?

OPS मध्ये पेन्शन निश्चित असते आणि कर्मचाऱ्याची कपात होत नाही. NPS मध्ये पेन्शन शेअर बाजारावर अवलंबून असते आणि १०% पगार कपात होते.

४. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) म्हणजे काय?

UPS हे केंद्र सरकारने आणलेले नवीन मॉडेल आहे, ज्यामध्ये निश्चित पेन्शन आणि महागाई भत्त्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

तुम्हाला काय वाटते? जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू व्हायला हवी का? तुमच्या प्रतिक्रिया खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि हा लेख तुमच्या सरकारी कर्मचारी मित्रांसोबत शेअर करा!

अधिक माहिती आणि ताज्या अपडेट्ससाठी आमच्या ब्लॉगला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
Old Pension Scheme update