LPG Price Today : गृहिणींच्या बजेटवर थेट परिणाम करणारा घटक म्हणजे ‘स्वयंपाकाचा गॅस’. दर महिन्याच्या सुरुवातीला गॅसचे दर वाढणार की कमी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. आज २३ डिसेंबर २०२५ रोजी घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या (14.2 kg) किमतीत कोणतीही वाढ न झाल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे, व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात मात्र घट नोंदवण्यात आली आहे.
या लेखात आपण भारतातील प्रमुख शहरे आणि विविध राज्यांमधील गॅसचे ताजे दर सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
घरगुती एलपीजी सिलिंडर: गेल्या ८ महिन्यांपासून दर स्थिर!
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत एप्रिल २०२५ पासून कोणताही बदल झालेला नाही.
- मुंबईत आजचा दर: १४.२ किलोच्या सिलिंडरसाठी ८५२.५० रुपये मोजावे लागत आहेत.
- दरातील बदल: जानेवारी २०२५ ते एप्रिल २०२५ दरम्यान गॅसच्या किमतीत एकूण ५० रुपयांची वाढ झाली होती. मात्र, त्यानंतर सरकारने दर स्थिर ठेवल्याने सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट कोलमडण्यापासून वाचले आहे.
प्रमुख महानगरांमधील गॅसचे दर (आजचे भाव)
भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक खर्च आणि स्थानिक करामुळे किमतीत थोडी तफावत दिसून येते:
| शहर | घरगुती सिलिंडर (१४.२ किलो) |
| मुंबई | ₹ ८५२.५० |
| दिल्ली | ₹ ८५३.०० |
| कोलकाता | ₹ ८७९.०० |
| चेन्नई | ₹ ८६८.५० |
| पुणे | ₹ ८५५.५० |
| हैदराबाद | ₹ ९०५.०० |
व्यावसायिक सिलिंडर ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी!
हॉटेल व्यावसायिक, ढाबा मालक आणि लहान उद्योजकांसाठी डिसेंबर महिना फायदेशीर ठरला आहे. १९ किलोच्या व्यावसायिक (Commercial) एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत अलीकडेच १० ते ११ रुपयांची घट करण्यात आली आहे. या कपातीमुळे रेस्टॉरंटमधील खाद्यपदार्थांचे दर स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे.
राज्यानुसार दरांमध्ये तफावत का असते?
तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, एकाच देशात गॅसचे दर वेगवेगळे का असतात? याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- वाहतूक खर्च: गॅस बॉटलिंग प्लांटपासून शहरापर्यंतचा प्रवास जितका लांब, तितका खर्च जास्त. म्हणूनच ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये (मणिपूर, मिझोराम) दर ₹१००० च्या पार आहेत.
- राज्य कर (VAT): प्रत्येक राज्य सरकार एलपीजीवर वेगवेगळा कर लावते.
- भौगोलिक परिस्थिती: डोंगराळ भागात गॅस पोहोचवण्याचा खर्च अधिक असतो.
गॅस सबसिडी (अनुदान): थेट खात्यात जमा!
केंद्र सरकारकडून पात्र ग्राहकांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे अनुदान जमा केले जाते. हे अनुदान आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपयाचे मूल्य यावर अवलंबून असते. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना अधिक सवलत मिळत असल्याने गरिब कुटुंबांना वाढत्या महागाईत मोठा आधार मिळत आहे.
घरगुती गॅसचे दर सध्या स्थिर असले तरी व्यावसायिक दरातील कपातीने बाजारपेठेत सकारात्मक वातावरण आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात गॅस सिलिंडरच्या किमती स्थिर राहणे, हे मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोठे यश मानले जात आहे.
