Electric Two Wheeler Subsidy Scheme – आजच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमती पाहता, मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी प्रवास करणे कठीण झाले आहे. अशातच Electric Vehicles (EV) म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहने हा एक उत्तम पर्याय म्हणून समोर येत आहेत. केवळ प्रदूषण कमी करणे हाच सरकारचा उद्देश नाही, तर नागरिकांच्या खिशावरचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार २०२६ मध्ये Electric Two Wheeler Subsidy Scheme अंतर्गत मोठी आर्थिक मदत देत आहे.
तुम्हीही नवीन इलेक्ट्रिक स्कुटी घेण्याचा विचार करत असाल, तर हा लेख तुमच्यासाठी गेम-चेंजर ठरू शकतो. या लेखात आपण सबसिडी कशी मिळवायची, पात्रता काय आहे आणि ४५,००० रुपयांपर्यंतचा फायदा कसा होईल, याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सबसिडी म्हणजे नक्की काय? (What is EV Subsidy?)
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा तुम्ही पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करता, तेव्हा सरकार तुम्हाला प्रोत्साहन म्हणून काही रक्कम परत देते किंवा वाहनाच्या मूळ किमतीत सवलत देते. यालाच Incentive किंवा Subsidy म्हणतात.
सरकार ही सबसिडी का देते?
- प्रदूषण नियंत्रण: पेट्रोल गाड्यांमधून निघणारा धूर कमी करणे.
- इंधन बचत: कच्च्या तेलाची आयात कमी करून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे.
- लोकांना प्रोत्साहन: इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती पेट्रोल गाड्यांच्या तुलनेत थोड्या जास्त असतात, ती तफावत भरून काढण्यासाठी सरकार मदत करते.
२०२६ मधील केंद्र सरकारची योजना: FAME-II चे नवीन स्वरूप
भारत सरकारची FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) ही सर्वात मोठी योजना आहे. २०२६ मध्ये या योजनेअंतर्गत सबसिडीचे वितरण अधिक पारदर्शक करण्यात आले आहे.
ही सबसिडी कशी ठरवली जाते?
केंद्र सरकारची सबसिडी ही प्रामुख्याने तुमच्या स्कुटीच्या Battery Capacity (kWh) वर अवलंबून असते. तुमची बॅटरी जितकी मोठी, तितकी सबसिडी जास्त.
- एंट्री लेव्हल स्कुटी (Entry Level): ₹७,००० ते ₹१०,००० पर्यंत सूट.
- मिड-रेंज स्कुटी (Mid-Range): ₹१०,००० ते ₹१8,००० पर्यंत सूट.
- हाय-परफॉर्मन्स बाईक (High Range): ₹२०,००० पेक्षा जास्त सबसिडी.
टीप: ही रक्कम थेट तुमच्या शोरूममधील बिलातून वजा केली जाते, ज्यामुळे तुम्हाला गाडी खरेदी करतानाच कमी पैसे भरावे लागतात.
महाराष्ट्र राज्य ईव्ही पॉलिसी २०२६ (Maharashtra State EV Policy)
महाराष्ट्र सरकारने देशाला इलेक्ट्रिक हब बनवण्यासाठी अत्यंत प्रगत धोरण आखले आहे. केंद्राच्या मदतीव्यतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार राज्यामध्ये वाहन नोंदणी करणाऱ्यांना अतिरिक्त फायदे देते.
महाराष्ट्रात मिळणारे विशेष लाभ:
१. अतिरिक्त राज्य सबसिडी: केंद्र सरकारच्या व्यतिरिक्त ₹५,००० ते ₹१५,००० पर्यंतची अतिरिक्त सवलत.
२. रोड टॅक्स माफी (Road Tax Waiver): इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी तुम्हाला कोणताही रोड टॅक्स भरावा लागत नाही.
३. नोंदणी शुल्क सवलत (Registration Charges): आरटीओ नोंदणी शुल्क जवळपास शून्य असते.
४. स्क्रॅपेज इन्सेंटिव्ह: जर तुम्ही तुमची जुनी पेट्रोल गाडी भंगारात काढून नवीन ईव्ही घेतली, तर तुम्हाला ७,००० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त बोनस मिळू शकतो.
गणितानुसार: केंद्र सरकारचे ₹२०,००० + राज्य सरकारचे ₹१५,००० + रोड टॅक्स बचत ₹१०,००० = अशा प्रकारे तुम्हाला एकूण ₹४५,००० पर्यंतचा थेट फायदा मिळू शकतो.
तुम्ही सबसिडीसाठी पात्र आहात का? (Eligibility Criteria)
प्रत्येक नागरिकाला ही सबसिडी मिळावी यासाठी नियम सोपे ठेवण्यात आले आहेत:
- नागरिकत्व: अर्जदार हा भारतीय नागरिक असावा (महाराष्ट्राच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक).
- वय: अर्जदाराचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे.
- परवाना: तुमच्याकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving License) असणे अनिवार्य आहे.
- वाहन प्रकार: गाडी १००% इलेक्ट्रिक असावी (हायब्रिड वाहनांना ही सबसिडी मिळत नाही).
- नोंदणी: वाहन अधिकृत आणि सरकारमान्य डीलरकडूनच खरेदी केलेले असावे.
सबसिडी मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
बऱ्याच लोकांना वाटते की सबसिडीसाठी सरकारी कचेऱ्यांमध्ये चकरा माराव्या लागतात, पण २०२६ मध्ये ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि सोपी झाली आहे.
इन्स्टंट सवलत (Point of Sale)
जास्तीत जास्त कंपन्या (उदा. Ola, Ather, TVS, Bajaj) थेट बिलामध्येच सबसिडी वजा करून देतात. तुम्हाला फक्त तुमचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड डीलरला द्यावे लागते. डीलर स्वतः सरकारी पोर्टलवर तुमची माहिती भरतो.
DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे
काही विशेष राज्य योजनांमध्ये पैसे थेट बँक खात्यात येतात. त्यासाठी प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- गाडी खरेदी केल्यानंतर RC Book ची वाट पाहा.
- महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत EV Portal वर जा.
- तुमचा नोंदणी क्रमांक (Vehicle Registration Number) आणि आधार लिंक करा.
- गाडीचे खरेदी बिल (Invoice) आणि बँक पासबुकची प्रत अपलोड करा.
- पडताळणी झाल्यानंतर ४५ ते ६० दिवसांत पैसे खात्यात जमा होतात.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जवळ ठेवा:
- आधार कार्ड (मोबाईल नंबरशी लिंक असलेले).
- पॅन कार्ड.
- बँक पासबुक किंवा कॅन्सल चेक (ज्यावर तुमचे नाव स्पष्ट असेल).
- वाहन खरेदीचे मूळ बिल (Invoice).
- आरसी बुक (Registration Certificate).
- पासपोर्ट साईज फोटो.
२०२६ मध्ये कोणत्या इलेक्ट्रिक स्कुटी खरेदी करणे फायदेशीर ठरेल?
बाजारात अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, पण सबसिडीचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी खालील ब्रँड्सना प्राधान्य दिले जाते:
- Ola Electric (S1 Air, S1 Pro)
- Ather Energy (450X, 450S)
- TVS iQube
- Bajaj Chetak
- Hero Vida
लक्षात ठेवा: ज्या गाड्यांचा वेग २५ किमी/तास पेक्षा कमी आहे (Low Speed EV), त्यांना काही वेळा सबसिडी मिळत नाही. त्यामुळे खरेदीपूर्वी डीलरला सबसिडीबद्दल नक्की विचारा.
पेट्रोल विरुद्ध इलेक्ट्रिक: खर्चाची तुलना
अनेकांना वाटते की इलेक्ट्रिक स्कुटी महाग आहे, पण दीर्घकालीन विचार केल्यास चित्र वेगळे दिसते:
| घटक | पेट्रोल स्कुटी (उदा. Activa) | इलेक्ट्रिक स्कुटी (उदा. Ola/TVS) |
| खरेदी किंमत | ₹९०,००० – ₹१,००,००० | ₹१,१०,००० – ₹१,४०,००० (सबसिडी नंतर) |
| प्रति किमी खर्च | ₹२.५० ते ₹३.०० | फक्त ₹०.२० ते ₹०.३० |
| सर्व्हिसिंग खर्च | दर ३ महिन्यांनी ₹१५०० – ₹२००० | वर्षातून एकदा ₹५०० – ₹१००० |
| आयुष्य (Battery) | इंजिन मेंटेनन्स जास्त | ५-७ वर्षांनंतर बॅटरी बदलणे आवश्यक |
नवीन ईव्ही खरेदी करताना घ्यायची खबरदारी Electric Two Wheeler Subsidy Scheme
१. बॅटरी वॉरंटी: किमान ३ ते ५ वर्षांची वॉरंटी देणारीच कंपनी निवडा.
२. चार्जिंग स्टेशन: तुमच्या परिसरात किंवा घरी चार्जिंगची सोय आहे का ते तपासा.
३. अधिकृत डीलर: स्वस्तात मिळते म्हणून कोणत्याही अनधिकृत विक्रेत्याकडून गाडी घेऊ नका, अन्यथा सबसिडी मिळणार नाही.
४. सर्टिफिकेशन: गाडी ICAT किंवा ARAI द्वारे प्रमाणित असल्याची खात्री करा.
निष्कर्ष
२०२६ हे वर्ष इलेक्ट्रिक क्रांतीचे वर्ष आहे. वाढते पेट्रोलचे भाव आणि सरकारकडून मिळणारी ₹४५,००० पर्यंतची सबसिडी पाहता, आता इलेक्ट्रिक स्कुटी खरेदी करणे हा केवळ पर्यावरणासाठी नाही तर तुमच्या आर्थिक बचतीसाठीही उत्तम निर्णय ठरेल. योग्य माहिती घेऊन आणि अधिकृत डीलरकडून खरेदी करून तुम्ही या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊ शकता.
प्रदूषण टाळा, पैसे वाचवा आणि भारताला हरित बनवण्यास मदत करा!तुम्हाला अधिक माहिती हवी आहे का?
अशाच नवनवीन सरकारी योजना आणि ऑटोमोबाईल अपडेट्ससाठी आमच्या ब्लॉगला सबस्क्राईब करा!
Electric Two Wheeler Subsidy Scheme