UPI व्यवहार महागणार! आता व्यवहार करताना लागणार शुल्क. UPI NEW RULE

UPI NEW RULE – भारतात आज खिशात पाकीट असो वा नसो, मोबाईल असला की काम फत्ते होते. ‘गुगल पे करा’ किंवा ‘फोनपे नंबर सांगा’ हे शब्द आता आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या शोरूमपर्यंत युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने क्रांती घडवून आणली आहे. मात्र, २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी (Budget 2026) एकच चर्चा रंगतेय – “काय आता UPI वापरण्यासाठी खिशातून जादा पैसे मोजावे लागणार?”

या लेखामध्ये आपण UPI ची सद्यस्थिती, बँकांवर पडणारा आर्थिक ताण, आरबीआयची भूमिका आणि प्रस्तावित नवीन शुल्कांचे नियम यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

UPI: भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा कणा UPI NEW RULE

भारताने जागतिक स्तरावर डिजिटल पेमेंटमध्ये जे यश मिळवले आहे, त्याचे श्रेय प्रामुख्याने UPI ला जाते. आज भारत जगातील सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार करणारा देश आहे.

आकडेवारी काय सांगते?

• व्यवहारांचे प्रमाण: भारतातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी तब्बल ८५% व्यवहार हे एकट्या UPI द्वारे होतात.
• मासिक उलाढाल: दरमहा साधारणपणे २० अब्जांपेक्षा जास्त व्यवहार पार पडतात, ज्यांचे मूल्य २७ लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
• व्याप्ती: शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत QR कोड पोहोचला असला तरी, अजूनही अनेक भागात विस्ताराला वाव आहे.

UPI मुळे सामान्य माणसाला बँकिंग व्यवहार करणे सोपे झाले, रांगा संपल्या आणि पारदर्शकता आली. पण ही “मोफत” सेवा देणाऱ्या संस्था आता आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत का? हा कळीचा प्रश्न आहे.

मोफत सेवेचे अर्थकारण: ‘झीरो MDR’ चा अडथळा

कोणतीही सेवा जेव्हा आपण वापरतो, तेव्हा त्यामागे एक मोठी यंत्रणा कार्यरत असते. सर्व्हरचा खर्च, सायबर सुरक्षा, बँकिंग इंटरफेस आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा या सर्वांसाठी मोठा निधी लागतो.

मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे काय?

जेव्हा तुम्ही दुकानात कार्ड स्वाइप करता, तेव्हा दुकानदार त्या व्यवहारावर बँकेला काही टक्के कमिशन देतो, त्याला MDR म्हणतात. मात्र, सरकारने UPI ला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘झीरो MDR’ धोरण स्वीकारले. याचा अर्थ असा की:

1. ग्राहकाला काहीच शुल्क द्यावे लागत नाही.
2. दुकानदारालाही कोणताही अतिरिक्त खर्च येत नाही.
3. पण, बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना (PhonePe, Google Pay) हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी जो खर्च येतो, तो त्यांना स्वतःच्या खिशातून सोसावा लागतो.

महत्वाची बाब: एका अंदाजानुसार, प्रत्येक UPI व्यवहारावर साधारणपणे २ रुपये खर्च येतो. जेव्हा अब्जावधी व्यवहार होतात, तेव्हा हा आकडा हजारो कोटींच्या घरात जातो.

सरकारी अनुदान आणि भविष्यातील आव्हाने UPI NEW RULE

केंद्र सरकार आतापर्यंत बँकांना या नुकसानीची भरपाई म्हणून अनुदान देत आले आहे. मात्र, आकडेवारी पाहता हे अनुदान कमी होताना दिसत आहे.

• २०२३-२४ मध्ये: सरकारने ३,९०० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते.
• २०२५-२६ मध्ये: हे अनुदान घटून केवळ ४२७ कोटी रुपयांवर आले आहे.

पुढील दोन वर्षांत UPI प्रणाली सुरक्षित आणि अद्ययावत ठेवण्यासाठी ८,००० ते १०,००० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. जर सरकारने हे अनुदान वाढवले नाही, तर बँकांकडे शुल्क आकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही.

आरबीआय (RBI) आणि एनपीसीआय (NPCI) चे मत

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यापूर्वीच एका चर्चापत्रात नमूद केले होते की, पेमेंट सिस्टिम चालवणे ही एक व्यापारी क्रिया आहे आणि ती अनिश्चित काळासाठी मोफत राहू शकत नाही.

आरबीआयच्या मते:

• डिजिटल पेमेंट कंपन्यांना नवनवीन शोध (Innovation) लावण्यासाठी निधीची गरज आहे.
• ग्रामीण भागात विस्तार करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील.
• सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी प्रगत सुरक्षा यंत्रणा हवी, ज्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे.

प्रस्तावित शुल्काचे स्वरूप: सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल?

चर्चेत असलेल्या प्रस्तावांनुसार, सरकार सरसकट सर्वांवर शुल्क लावणार नाही. “कोणाकडून पैसे घ्यायचे?” यासाठी एक स्तरित धोरण (Tiered Model) आखले जाण्याची शक्यता आहे.

कोणासाठी काय बदलू शकते? (संभाव्य)

व्यवहाराचा प्रकार	शुल्क लागू होणार का?	अंदाजित दर
P2P (व्यक्ती ते व्यक्ती)	नाही (मोफत राहण्याची शक्यता)	०%
लहान व्यापारी (छोटा दुकानदार)	नाही	०%
मोठे कॉर्पोरेट्स (वार्षिक १० कोटी+ टर्नओव्हर)	हो	०.२५% ते ०.३०%
ठराविक मर्यादेपलीकडील व्यवहार	शक्य आहे	५० पैशांपासून पुढे

निष्कर्ष: जर तुम्ही तुमच्या मित्राला पैसे पाठवत असाल किंवा भाजीवाल्याला १०-२० रुपये देत असाल, तर त्यावर शुल्क लागण्याची शक्यता कमी आहे. शुल्क प्रामुख्याने मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांवर केंद्रित असेल.

बजेट २०२६ कडून काय अपेक्षा आहेत?

२०२६ चा अर्थसंकल्प हा डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन खालीलपैकी काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतात:

1. अनुदान वाढवणे: जर सरकारने पुन्हा मोठे आर्थिक पॅकेज दिले, तर UPI आणखी काही काळ मोफत राहील.
2. MDR ची पुनरावृत्ती: मोठ्या व्यापार्‍यांसाठी नाममात्र शुल्क लागू करून बँकांचे उत्पन्न वाढवले जाऊ शकते.
3. नवीन सुरक्षा कर: डिजिटल व्यवहारांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत अल्प दरात ‘सुरक्षा शुल्क’ लावले जाऊ शकते.

तज्ज्ञांचे मत: शुल्क लावणे फायद्याचे की तोट्याचे?

काही तज्ज्ञांच्या मते, शुल्क लावल्यास लोक पुन्हा रोख रकमेकडे (Cash) वळू शकतात, ज्यामुळे ‘कॅशलेस इंडिया’ मोहिमेला धक्का बसेल. तर दुसरीकडे, फिनटेक कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जर उत्पन्नच मिळाले नाही तर त्या कंपन्या बंद पडू शकतात किंवा सेवेचा दर्जा घसरू शकतो.

व्यापारी दृष्टिकोन:

लहान व्यापार्‍यांना भीती वाटते की जर त्यांच्याकडून शुल्क कापले गेले, तर त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. म्हणूनच, १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांवर शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मध्यम मार्ग म्हणून पाहिला जात आहे.

UPI चे भविष्य आणि नवीन फिचर्स

शुल्क आकारले जावो वा नको, UPI मध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहेत. येत्या काळात आपल्याला काही नवीन गोष्टी पाहायला मिळतील:

• Offline UPI: इंटरनेटशिवाय व्यवहार करण्याची सुविधा.
• Voice-based Payments: आवाजाद्वारे पैसे पाठवणे.
• Global UPI: भारताबाहेरील देशांमध्ये UPI चा वापर वाढवणे.

या सर्व सुविधांसाठी मोठ्या निधीची गरज आहे, ज्याची तरतूद बजेट २०२६ मध्ये अपेक्षित आहे.

निष्कर्ष: घाबरण्याची गरज आहे का?

थोडक्यात सांगायचे तर, UPI पूर्णपणे बंद होणार नाही किंवा ते सर्वसामान्यांसाठी खूप महाग होणार नाही. सरकार आणि आरबीआय अशा पद्धतीने धोरण आखतील जेणेकरून डिजिटल पेमेंटचा वेग कमी होणार नाही. शुल्क लागलेच तरी ते ‘मोठ्या माशांवर’ म्हणजे मोठ्या कंपन्यांवर लागण्याची शक्यता जास्त आहे.

सामान्य ग्राहकांसाठी UPI हे सर्वात सोयीचे साधन आहे आणि ते तसेच राहावे, यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. त्यामुळे, बजेट २०२६ पर्यंत अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा करणे योग्य ठरेल.

महत्वाचे मुद्दे (Quick Summary):

• UPI व्यवहार सध्या बँकांसाठी तोट्याचा सौदा ठरत आहेत.
• प्रति व्यवहार २ रुपये खर्च येतो, पण सध्या शुल्क शून्य आहे.
• बजेट २०२६ मध्ये यावर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता.
• लहान व्यवहार आणि P2P पेमेंट मोफत राहण्याची शक्यता जास्त आहे.
• मोठ्या व्यापाऱ्यांवर ०.३०% पर्यंत शुल्क लागण्याची चर्चा आहे.

Disclaimer: वरील माहिती सध्या उपलब्ध असलेल्या चर्चा आणि अहवालांवर आधारित आहे. अधिकृत बदलांसाठी सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.
UPI NEW RULE