Farmer Subsidy New Rules – भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. शेतीमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आणि वेळेची बचत करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण (Agricultural Mechanization) अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. याच उद्देशाने राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत शेतकऱ्यांना विविध अवजारांवर भरघोस अनुदान दिले जाते.
परंतु, अलिकडच्या काळात अनुदानाचा लाभ घेताना काही तांत्रिक अडचणी आणि दुबार अर्जांचे प्रमाण वाढले होते. हे रोखण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागाने आता एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे.
या लेखामध्ये आपण कृषी विभागाच्या या नवीन निर्णयाचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत, ज्यामध्ये ५ वर्षांची अट, ट्रॅक्टर अनुदान मर्यादा आणि अर्जातील बदलांची प्रक्रिया यावर प्रकाश टाकला आहे.
मागील ५ वर्षांत लाभ घेतलेल्यांना पुन्हा संधी नाही: काय आहे नेमका निर्णय?
कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानांतर्गत अनेक शेतकरी दरवर्षी विविध अवजारांसाठी अर्ज करतात. मात्र, कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाच्या निदर्शनास आले की, काही शेतकरी एकाच अवजारासाठी वारंवार अनुदान मिळवत आहेत. यामुळे नवीन किंवा गरजू शेतकऱ्यांना संधी मिळत नव्हती.
नवीन नियमानुसार:
- ज्या शेतकऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत (५ वर्षे) एखाद्या ठराविक कृषी घटकासाठी (उदा. रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्र इ.) शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतला आहे, त्यांना त्याच घटकासाठी पुन्हा एकदा लाभ दिला जाणार नाही.
- जर एखाद्या शेतकऱ्याने २०२१ मध्ये रोटाव्हेटरसाठी अनुदान घेतले असेल, तर तो २०२६ पर्यंत त्याच यंत्रासाठी पुन्हा पात्र ठरणार नाही.
- महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर अशा शेतकऱ्यांची माहिती आता फिल्टर केली जाणार आहे, जेणेकरून दुबार नोंदणी (Double Registration) टाळता येईल.
या निर्णयाचा फायदा काय?
यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि ज्या शेतकऱ्यांना आजवर एकदाही अनुदान मिळालेले नाही, अशा ‘वेटिंग लिस्ट’ मधील शेतकऱ्यांना प्राधान्याने लाभ मिळेल. सरकारी निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.
ट्रॅक्टर अनुदानासाठी आता ‘आरसी बुक’ अनिवार्य
शेतकऱ्यांमध्ये ट्रॅक्टर खरेदीसाठी नेहमीच मोठी ओढ असते. अनेकदा शेतकरी ट्रॅक्टरसोबत चालणारी अवजारे (उदा. नांगर, कल्टीवेटर) खरेदी करण्यासाठी अर्ज करतात, पण त्यांच्याकडे स्वतःचा ट्रॅक्टर नसतो. अशा वेळी अनुदानाचा लाभ देण्यात अडचणी येतात.
नवीन कार्यपद्धती:
१. पूर्वसंमती पत्र: ट्रॅक्टर चलित अवजारांसाठी पूर्वसंमती पत्र देण्यापूर्वी कृषी विभाग आता संबंधित शेतकऱ्याकडे ट्रॅक्टर आहे की नाही, याची खातरजमा करणार आहे.
२. हमीपत्र: जर शेतकऱ्याकडे सध्या ट्रॅक्टर नसेल, पण तो खरेदी करणार असेल, तर त्याला ‘मी लवकरच ट्रॅक्टर खरेदी करणार आहे’ असे लेखी हमीपत्र द्यावे लागेल.
३. अनुदान वितरण: अवजारांचे अनुदान थेट खात्यात जमा करण्यापूर्वी कृषी अधिकारी प्रत्यक्ष तपासणी करतील आणि तुमच्या ट्रॅक्टरचे RC Book (नोंदणी पुस्तक) पाहिल्यानंतरच अनुदानाची फाईल मंजूर केली जाईल.
३. यंत्र बदलण्याच्या अधिकारात मोठे बदल (तालुका स्तरावर अधिकार)
शेतकरी जेव्हा महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करतो, तेव्हा त्याला एका विशिष्ट कंपनीचे कोटेशन अपलोड करावे लागते. पूर्वी जर शेतकऱ्याला ते यंत्र किंवा कंपनी बदलायची असेल, तर त्याला ‘उपविभागीय कृषी अधिकारी’ (SDO) यांच्याकडे चकरा माराव्या लागत असत. यात शेतकऱ्याचा बराच वेळ वाया जायचा.
प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी झालेला बदल:
आता यंत्र किंवा अवजार बदलाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार ‘तालुका कृषी अधिकारी’ (TAO) यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवरच परवानगी मिळेल आणि पूर्वसंमती मिळण्यास विलंब होणार नाही. जर तांत्रिक कारणास्तव तुम्हाला कोटेशनमधील यंत्र बदलायचे असेल, तर आता तुमचे काम तालुक्याच्या ठिकाणीच जलद गतीने होईल.
कोणत्या प्रवर्गाला किती मिळते अनुदान? (Table Representation)
शासनाने विविध सामाजिक प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाचे वेगवेगळे निकष ठरवले आहेत. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान खालीलप्रमाणे आहे:
| प्रवर्ग / घटक | अनुदानाची रक्कम (मर्यादा) | शेतीचे क्षेत्र |
| अनुसूचित जाती (SC) / जमाती (ST) | ₹ १.२५ लाख पर्यंत | अल्प व अत्यल्प भूधारक |
| महिला शेतकरी | ₹ १.२५ लाख पर्यंत | सर्व |
| अल्प व अत्यल्प भूधारक (General) | ₹ १.२५ लाख पर्यंत | २ हेक्टर पर्यंत |
| इतर प्रवर्ग (Big Farmers) | ₹ १.०० लाख पर्यंत | २ हेक्टर पेक्षा जास्त |
| भाड्याने सुविधा केंद्र (CHC) | एकूण खर्चाच्या ४०% | गट किंवा संस्था |
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना घ्यावयाची काळजी Farmer Subsidy New Rules
जर तुम्हाला २०२५-२६ या वर्षासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर अर्ज करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:
- आधार लिंक मोबाईल: तुमचा मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणे अनिवार्य आहे, कारण सर्व OTP आणि अपडेट्स त्यावरच येतात.
- सातबारा आणि ८-अ: जमिनीचा उतारा अद्ययावत असावा आणि त्यावर तुमचे नाव स्पष्ट असावे.
- कोटेशनची निवड: यंत्र खरेदी करताना नामांकित आणि शासनमान्य डीलरकडूनच कोटेशन घ्या.
- एकच अर्ज, अनेक योजना: महाडीबीटी पोर्टलवर ‘एक अर्ज, अनेक योजना’ ही सुविधा आहे. त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरणासोबतच सिंचन सुविधा आणि फलोत्पादनासाठीही एकाच वेळी निवडीचा पर्याय निवडा.
अनुदानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक पावले Farmer Subsidy New Rules
काही ठिकाणी बोगस खरेदी दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार समोर आले होते. हे टाळण्यासाठी कृषी विभागाने ‘जिओ टॅगिंग’ (Geo-tagging) अनिवार्य केले आहे.
- यंत्र खरेदी केल्यानंतर त्याचा फोटो शेतकऱ्यासोबत आणि त्याच्या शेतात काढला जातो.
- यंत्रावर असलेला ‘चेसिस नंबर’ आणि ‘इंजिन नंबर’ हा बिलाशी जुळणे आवश्यक आहे.
- जर तपासणीत तफावत आढळली, तर संबंधित शेतकऱ्याला काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते.
निष्कर्ष: पारदर्शकतेमुळे खऱ्या शेतकऱ्याचा विजय
कृषी विभागाने घेतलेला हा निर्णय सुरुवातीला काहीसा कडक वाटू शकतो, पण दीर्घकालीन विचार करता तो अत्यंत फायदेशीर आहे. ५ वर्षांची अट घातल्यामुळे ज्या लहान शेतकऱ्यांकडे अजूनही आधुनिक अवजारे नाहीत, त्यांना लॉटरीमध्ये लागण्याची शक्यता वाढली आहे. तसेच, तालुका स्तरावर अधिकार दिल्याने प्रशासकीय कामातील लालफितशाही कमी होण्यास मदत होईल.
शेतकरी मित्रांनो, आधुनिक शेती हीच काळाची गरज आहे. शासनाच्या या योजनांचा लाभ घेऊन आपली शेती अधिक किफायतशीर आणि सोपी करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. मी ३ वर्षांपूर्वी रोटाव्हेटरसाठी अनुदान घेतले होते, आता मला पेरणी यंत्रासाठी अनुदान मिळेल का?
हो, तुम्हाला दुसऱ्या अवजारासाठी (पेरणी यंत्र) अनुदान मिळू शकते. फक्त त्याच यंत्रासाठी (रोटाव्हेटर) ५ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
२. ट्रॅक्टर अनुदानासाठी किती जमीन असणे आवश्यक आहे?
ट्रॅक्टर अनुदानासाठी किमान क्षेत्रफळाची अट नाही, मात्र अल्पभूधारक असल्यास अनुदानाची रक्कम जास्त मिळते.
३. अर्ज मंजूर झाला की नाही हे कसे तपासावे?
तुम्ही महाडीबीटी पोर्टलवर आपल्या युजर आयडी आणि पासवर्डने लॉग इन करून ‘अर्ज स्थिती’ (Application Status) तपासू शकता.
टीप: कृषी योजनांच्या अधिकृत माहितीसाठी नेहमी आपल्या गावच्या कृषी सहाय्यकाशी संपर्क साधावा किंवा अधिकृत सरकारी संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली? कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या शेतकरी मित्रांसोबत हा लेख शेअर करा!
Farmer Subsidy New Rules
