महाराष्ट्रात १८६५ ते २००१ पर्यंतचे जुने जमिनीचे रेकॉर्ड ऑनलाइन मिळणार. land records

land records : महाराष्ट्राच्या मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी किंवा कोणत्याही सामान्य नागरिकसाठी ‘जमीन’ हा केवळ मालमत्तेचा तुकडा नसून ती त्याच्या अस्मितेची आणि अस्तित्वाची ओळख असते. पण, याच जमिनीचे जुने पुरावे शोधणे, वडिलोपार्जित हक्क सिद्ध करणे किंवा शेतीच्या जुन्या वादांवर तोडगा काढणे म्हणजे एखाद्या दिव्याला गवसणी घालण्यासारखे कठीण काम होते. यासाठी तहसील कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवणे, एजंटांचे उंबरठे पुजणे आणि धुळीने माखलेल्या रेकॉर्ड रूममध्ये तासनतास घालवणे, हे चित्र आता इतिहासजमा होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने घेतलेला एक क्रांतिकारक निर्णय आता सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करणार आहे. १८६५ ते २००१ या तब्बल १३६ वर्षांच्या कालावधीतील जमिनीचे सर्व महत्त्वाचे दस्तऐवज (Land Records) आता डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. हा निर्णय नक्की काय आहे? याचा सर्वसामान्यांना कसा फायदा होईल? आणि हे रेकॉर्ड्स घरबसल्या कसे पाहायचे? याविषयीची इत्यंभूत माहिती या लेखात आपण घेणार आहोत.

महसूल विभागाचा ‘डिजिटल’ विडा: प्रकल्प नक्की काय आहे?

जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामात गतिमानता आणण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ई-रेकॉर्ड’ (E-Record) प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ब्रिटीशकालीन भारतापासून ते २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंतचे, म्हणजे १८६५ ते २००१ पर्यंतचे जमिनीचे रेकॉर्ड स्कॅन करून डिजिटल केले जात आहेत.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शासनाने सुमारे ६२ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. या निधीचा वापर करून राज्यातील ३० कोटींहून अधिक जुन्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आणि इंडेक्सिंग (Indexing) केले जात आहे. हे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, लवकरच हे सर्व दस्तऐवज ‘ई-प्रमाण’ किंवा ‘महाभूलेख’ या अधिकृत वेब पोर्टलवर नागरिकांसाठी खुले केले जातील.

डिजिटायझेशनची गरज का भासली? land records

१. कागदपत्रांची जीर्ण अवस्था: तहसील कार्यालयातील अनेक कागदपत्रे १००-१५० वर्षे जुनी असल्याने ती अत्यंत जीर्ण झाली होती. हाताळताना ती फाटण्याची भीती होती.

२. जागेची कमतरता: कोट्यवधी कागदपत्रे साठवण्यासाठी रेकॉर्ड रूम्स अपुऱ्या पडत होत्या.

३. शोधण्यातील अडचणी: एखाद्या विशिष्ट वर्षाचा फेरफार किंवा सातबारा शोधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना खूप वेळ लागत असे.

कोणकोणते दस्तावेज ऑनलाईन मिळणार?

फक्त सातबारा उताराच नाही, तर जमिनीशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दस्तावेज आता ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:

जुने फेरफार उतारे (Mutation Entries – ६ ड): जमिनीच्या मालकी हक्कात वेळेनुसार झालेले बदल यात नोंदवलेले असतात.
सातबारा उतारे (7/12 Extract): जमिनीचा प्रकार, क्षेत्र आणि मालकी हक्क दर्शवणारा सर्वात महत्त्वाचा दस्तावेज.
आठ-अ (8-A) उतारा: खातेदाराची एकूण जमीन दर्शवणारा उतारा.
हक्काचे पत्रक (Record of Rights): जमिनीवर कोणाचे हक्क आहेत याची सविस्तर माहिती.
कमी-जास्त पत्रक: जमिनीच्या क्षेत्रफळात झालेले बदल.
जन्म-मृत्यूच्या नोंदी: (काही विशिष्ट संदर्भात वापरल्या जाणाऱ्या जुन्या नोंदी).

हे सर्व दस्तावेज आता ‘मोडी’ लिपीतून काही अंशी वाचनीय स्वरूपात आणि मूळ स्कॅन कॉपीच्या स्वरूपात उपलब्ध होतील.

या निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये (Key Features)

ही योजना केवळ कागदपत्रे स्कॅन करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती एक पूर्णपणे ‘स्मार्ट सोल्यूशन’ आहे. याची काही खास वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

१. डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature)

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या पोर्टलवरून मिळणारे सर्व दस्तावेज डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित असतील. याचा अर्थ असा की, हे रेकॉर्ड डाऊनलोड केल्यानंतर त्यावर पुन्हा तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्या सही- शिक्क्याची गरज भासणार नाही.

२. कायदेशीर वैधता (Legal Validity)

डिजिटल स्वाक्षरी असल्यामुळे हे दस्तावेज न्यायालयीन कामासाठी (Court Cases), बँक कर्जासाठी किंवा कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘कायदेशीर पुरावा’ म्हणून ग्राह्य धरले जातील. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (Maharashtra Land Revenue Code) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार याला मान्यता देण्यात आली आहे.

३. ‘ई-प्रमाण’ सुविधा

नागरिकांना घरबसल्या हे रेकॉर्ड्स पाहता यावेत आणि डाऊनलोड करता यावेत, यासाठी ‘ई-प्रमाण’ ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना होणारे १० मोठे फायदे

हा निर्णय जमिनीशी संबंधित लोकांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. त्याचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. वेळ आणि पैशाची प्रचंड बचत

पूर्वी एक जुना फेरफार काढण्यासाठी शेतकऱ्याला गावापासून तालुक्याच्या गावी जावे लागे. तिथे क्लार्क किंवा एजंटला पैसे द्यावे लागत. अनेकदा रेकॉर्ड सापडत नसे, त्यामुळे पुन्हा पुन्हा फेऱ्या माराव्या लागत. आता मोबाईलवर एका क्लिकवर माहिती मिळणार असल्याने प्रवासखर्च आणि वेळ दोन्ही वाचणार आहे.

२. भ्रष्टाचाराला आळा

महसूल विभागात दाखले मिळवण्यासाठी होणारी लाचलुचपत हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. आता मानवी हस्तक्षेप (Human Intervention) कमी झाल्यामुळे आणि थेट ऑनलाईन सुविधा मिळाल्यामुळे मध्यस्थांची किंवा दलालांची साखळी तुटेल आणि भ्रष्टाचाराला चाप बसेल.

३. वारसा हक्काचे वाद मिटण्यास मदत

महाराष्ट्रात जमिनीच्या वादाचे प्रमाण प्रचंड आहे. अनेकदा “माझ्या पणजोबांची जमीन होती, पण ती कोणीतरी हडपली,” अशा तक्रारी असतात. आता १८६५ पासूनचे रेकॉर्ड उपलब्ध झाल्यामुळे कुणीही आपल्या पूर्वजांच्या जमिनीचा इतिहास तपासू शकतो. यामुळे दिवाणी न्यायालयातील खटले लवकर निकाली निघण्यास मदत होईल.

४. जमिनीची खरेदी-विक्री सुरक्षित

जमीन खरेदी करताना त्या जमिनीचा ३० वर्षांचा सर्च रिपोर्ट (Search Report) काढणे आवश्यक असते. आता खरेदीदार स्वतः १८६५ पासूनचा इतिहास तपासू शकतो. यामुळे फसवणुकीचे प्रकार थांबतील आणि ‘टायटल क्लिअर’ असलेली जमीन घेणे सोपे होईल.

५. कर्ज प्रकरणे सुलभ

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज किंवा जमिनीवर इतर कर्ज घेताना बँका जुने रेकॉर्ड मागतात. डिजिटल स्वाक्षरीचे रेकॉर्ड लगेच उपलब्ध झाल्यामुळे कर्जाची फाईल वेगाने पुढे सरकेल.

६. अभ्यासक आणि इतिहासकारांना फायदा

जुन्या कागदपत्रांमध्ये गावाचा इतिहास, जुन्या नोंदी आणि भौगोलिक बदल दडलेले असतात. संशोधकांसाठी हा खजिनाच खुला होणार आहे.

जुने लँड रेकॉर्ड ऑनलाईन कसे पाहायचे? (Step-by-Step Guide)

जर तुम्हाला तुमच्या किंवा तुमच्या पूर्वजांच्या जमिनीचा इतिहास पाहायचा असेल, तर खालील प्रक्रिया काळजीपूर्वक वाचा आणि अमलात आणा.

स्टेप १: अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या

सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in या वेबसाईटला भेट द्या. (टीप: महाभूलेख आणि ई-अभिलेख या दोन वेगळ्या लिंक असू शकतात, जुन्या रेकॉर्डसाठी ‘ई-अभिलेख’ किंवा ‘ई-रेकॉर्ड’ हा पर्याय निवडावा लागतो).

स्टेप २: लॉगीन किंवा नोंदणी (Registration)

वेबसाईटवर तुम्हाला ‘New User Registration’ चा पर्याय दिसेल. तिथे तुमचे नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी टाकून नोंदणी करा. तुम्हाला एक युजरनेम आणि पासवर्ड मिळेल.

स्टेप ३: जिल्हा आणि कार्यालयाची निवड

लॉगीन केल्यानंतर डॅशबोर्डवर जा. तिथे तुम्हाला ज्या जिल्ह्याचे रेकॉर्ड हवे आहे, तो जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडा. तसेच तुम्हाला ज्या कार्यालयातील रेकॉर्ड हवे आहे (उदा. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा तहसीलदार कार्यालय), ते सिलेक्ट करा.

स्टेप ४: कागदपत्राचा प्रकार निवडा

तुम्हाला काय शोधायचे आहे?

सातबारा (7/12)
फेरफार (Mutation)
कामी जास्त पत्रकयातील योग्य पर्याय निवडा.

स्टेप ५: सर्च पॅरामीटर्स (Search Parameters)

येथे तुम्हाला माहिती शोधण्यासाठी काही पर्याय मिळतील. जसे की:

गट नंबर / सर्व्हे नंबर (Survey Number)
वर्ष (Year) – उदा. १९५० ते १९६०
नाव (काही ठिकाणी नावाने शोधण्याची सुविधा उपलब्ध असू शकते)

स्टेप ७: ‘Add to Cart’ आणि डाऊनलोड

तुम्ही माहिती भरून सर्च केल्यावर तुम्हाला रेकॉर्डची यादी दिसेल. तुम्हाला हवे असलेले पान निवडून ‘Add to Cart’ म्हणा. डिजिटल स्वाक्षरीच्या प्रतीसाठी सरकारकडून काही नाममात्र शुल्क (उदा. १५ ते ५० रुपये) आकारले जाऊ शकते. ऑनलाईन पेमेंट केल्यानंतर तुम्ही ती फाईल PDF स्वरूपात डाऊनलोड करू शकता.

अंमलबजावणीतील आव्हाने (Challenges in Digitization)

३० कोटी जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करणे हे एक शिवधनुष्य पेलण्यासारखे होते. यात प्रशासनाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला:

मोडी लिपीचे वाचन: १८६५ ते १९५० या काळातील अनेक दस्तावेज ‘मोडी’ लिपीत आहेत. ही लिपी वाचणारे जाणकार आता फार कमी आहेत. त्यामुळे त्याचे इंडेक्सिंग करताना तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागली.
कागदांची नाजूक स्थिती: अनेक कागद हाताळतानाच तुकडे पडत होते. अशा कागदांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी अतिशय प्रगत स्कॅनर्स (Overhead Scanners) वापरले गेले.
सायबर सुरक्षा (Cyber Security): जमिनीची माहिती ही अत्यंत संवेदनशील असते. त्यामुळे हा डेटा हॅकर्सपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रगत फायरवॉल आणि एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र. १: १८६५ च्या आधीचे रेकॉर्ड मिळतील का?

उ: सध्याच्या प्रकल्पात १८६५ पासूनचे रेकॉर्ड डिजिटल केले जात आहेत. त्यापूर्वीचे रेकॉर्ड काही निवडक ठिकाणीच उपलब्ध असू शकतात, पण ते ऑनलाईन उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे.

प्र. २: ही सुविधा मोफत आहे का?

उ: रेकॉर्ड केवळ पाहण्यासाठी (View Only) काही वेळा मोफत असू शकतात, पण कायदेशीर कामासाठी लागणारी ‘डिजिटल स्वाक्षरी’ असलेली प्रत घेण्यासाठी नाममात्र शासकीय शुल्क भरावे लागते.

प्र. ३: जर ऑनलाईन रेकॉर्ड सापडले नाही तर काय करावे?

उ: काही तांत्रिक कारणास्तव किंवा कागदपत्रे पूर्णपणे नष्ट झाली असल्यास ते ऑनलाईन दिसणार नाहीत. अशा वेळी तुम्हाला संबंधित तहसीलदार कार्यालयात जाऊन प्रत्यक्ष चौकशी करावी लागेल.

प्र. ४: मोबाईलवर हे रेकॉर्ड पाहता येतात का?

उ: होय, तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनच्या ब्राउजरवर जाऊन ही वेबसाईट वापरू शकता आणि पीडीएफ डाऊनलोड करू शकता.

निष्कर्ष (Conclusion)

महाराष्ट्र शासनाचा १८६५ ते २००१ या कालावधीतील जमिनीचे रेकॉर्ड ऑनलाईन करण्याचा निर्णय खऱ्या अर्थाने ‘डिजिटल इंडिया’च्या दिशेने टाकलेले एक प्रगल्भ पाऊल आहे. यामुळे केवळ कारभार पारदर्शक होणार नाही, तर सामान्य शेतकऱ्याची पिळवणूक थांबेल.

जमिनीचे वाद, कोर्ट कचेऱ्या आणि एजंटांचा त्रास या चक्रातून सुटका हवी असेल, तर प्रत्येक शेतकऱ्याने आणि जमीन मालकाने या सुविधेचा लाभ घेणे गरजेचे आहे. तुमच्या जमिनीचा इतिहास तुमच्या खिशात असणे, ही आजच्या युगात मोठी ताकद आहे.

पुढील पाऊल (Next Step):

तुम्ही आजच महाभूमी (Mahabhumi) किंवा आपले अभिलेख (Aaple Abhilekh) या पोर्टलवर जाऊन स्वतःचे खाते तयार करा आणि तुमच्या जमिनीचा जुना फेरफार किंवा सातबारा डाऊनलोड करून तपासा. तंत्रज्ञानाचा वापर करा आणि सतर्क राहा!

(टीप: हा लेख माहितीसाठी असून, कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेसाठी कृपया अधिकृत शासकीय संकेतस्थळाचा किंवा तज्ज्ञ वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)

तुम्हाला हा लेख आवडला का?

हा लेख आपल्या शेतकरी मित्र-मैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना WhatsApp वर नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही या महत्त्वपूर्ण सुविधेची माहिती मिळेल! land records