Land Record Update : महाराष्ट्राचा कणा म्हणजे आपला शेतकरी आणि शेतकऱ्याचा जीव म्हणजे त्याची काळी आई, म्हणजेच त्याची शेतजमीन. पिढ्यानपिढ्या शेतकरी आपल्या जमिनीची पोटच्या मुलासारखी काळजी घेतो. पण याच जमिनीच्या बांधावरून, हद्दीवरून अनेकदा भावकीत आणि शेजाऱ्यांमध्ये मोठे वाद निर्माण होतात. हे वाद केवळ दोन कुटुंबांपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर ते कोर्ट-कचेऱ्या, पोलीस ठाणी आणि पिढ्यान् पिढ्या चालणाऱ्या वैमनस्यात बदलतात. या सर्व समस्यांवर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी आता महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने (Revenue Department of Maharashtra) आणि भूमी अभिलेख विभागाने (Land Records Department) एक अत्यंत धाडसी, क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या या नवीन निर्णयानुसार, आता ७/१२ उताऱ्यावरील पोटहिश्श्यांची मोजणी (Pot-hissa Mojani) पूर्णपणे मोफत केली जाणार आहे. एवढेच नाही, तर मोजणीनंतर प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या हिश्श्याचा स्वतंत्र आणि अचूक नकाशा देखील विनाशुल्क दिला जाणार आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी लागणारा हजारो रुपयांचा खर्च, तलाठी कार्यालयातील हेलपाटे आणि मोजणीसाठी करावी लागणारी महिनोन् महिन्यांची प्रतीक्षा आता कायमची थांबणार आहे. या सविस्तर लेखात आपण या योजनेचे स्वरूप, तिचे फायदे, अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होणारा सकारात्मक परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
जमिनीचे वाद: ग्रामीण महाराष्ट्रातील एक भीषण वास्तव Land Record Update
या योजनेचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी आपल्याला ग्रामीण भागातील सध्याची परिस्थिती समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. आजच्या घडीला ग्रामीण भागात भावकीतील जमिनीचे वाद, बांधावरून होणारी भांडणे आणि अतिक्रमणाचे आरोप हे नित्याचेच झाले आहेत.
पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यांची धक्कादायक आकडेवारी
तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमधील आकडेवारीनुसार, गावाकडील सुमारे ३० टक्के गुन्हे हे केवळ जमिनीच्या वादातून, बांधाच्या भांडणातून किंवा हद्दीच्या अतिक्रमणातून घडतात. कधी किरकोळ बाचाबाची तर कधी गंभीर हाणामारी, अशा घटनांमुळे गावाची शांतता भंग पावते. सख्खे भाऊ केवळ एक फूट जमिनीसाठी एकमेकांच्या जीवावर उठल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या राज्यात आहेत.
सातबारा (७/१२) उतारा आणि प्रत्यक्ष स्थिती यातील तफावत
सध्याच्या पद्धतीनुसार, ७/१२ उताऱ्यावर जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ आणि त्यात हिस्सेदार असलेल्या सर्व भावांची किंवा मालकांची नावे दिसतात. परंतु, प्रत्यक्ष जमिनीवर कुणाचा हिस्सा कोणत्या बाजूला आहे, पूर्व-पश्चिम आहे की उत्तर-दक्षिण आहे, याची कोणतीही स्पष्ट नोंद किंवा नकाशा सातबारावर नसतो. याच अस्पष्टतेचा फायदा घेऊन जमिनीचे वाद निर्माण होतात. “माझी जमीन इथपर्यंत आहे” आणि “तुझी हद्द तिथे संपते” यावरून होणारे वाद वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहतात.
पारंपरिक मोजणी प्रक्रियेतील अडचणी
यापूर्वी जमिनीची मोजणी करायची असेल तर शेतकऱ्याला भूमी अभिलेख कार्यालयात रीतसर अर्ज करावा लागत असे. त्यासाठी मोजणीची मोठी फी (चलान) बँकेत भरावी लागत असे. एवढे करूनही मोजणीसाठी सरकारी सर्व्हेअर (मोजणीदार) उपलब्ध होण्यासाठी अनेक महिने वाट पाहावी लागत असे. तातडीची मोजणी, अति-तातडीची मोजणी अशा प्रकारांमध्ये हजारो रुपये खर्च करावे लागत. सर्वसामान्य आणि गरीब शेतकऱ्याला हा आर्थिक भुर्दंड परवडणारा नव्हता. त्यामुळे मोजणी न करताच शेतकरी अंदाजाने शेती करत असत, जे वादाचे मूळ कारण ठरत होते.
नेमकी काय आहे ही ‘मोफत पोटहिस्सा मोजणी’ योजना?
महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या या सर्व व्यथा लक्षात घेऊन ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा राज्यातील प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याची अचूक नोंद ठेवणे आणि जमिनीचे वाद कायमचे संपुष्टात आणणे हा आहे.
प्रत्येक हिश्श्याचे अचूक मोजमाप
या योजनेअंतर्गत, एका मोठ्या गट नंबरमधील (Survey Number) जेवढे हिस्सेदार असतील, त्या प्रत्येक ‘पोटहिश्श्याचे’ (Sub-division) अचूक मोजमाप केले जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (जसे की रोव्हर, ईटीएस मशीन) वापर करून ही मोजणी केली जाईल, जेणेकरून इंच न् इंचाचा हिशोब अचूक राहील.
स्वतंत्र हक्काचा ‘नकाशा’
सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे, मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक हिस्सेदार शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा एक स्वतंत्र आणि प्रमाणित नकाशा दिला जाईल. पूर्वी संपूर्ण गटाचा एकच नकाशा असायचा, आता प्रत्येक शेतकऱ्याकडे त्याच्या मालकीच्या तुकड्याचा अधिकृत नकाशा असेल.
नकाशा थेट ७/१२ उताऱ्याला जोडला जाणार (Digital Integration)
हा मिळणारा नकाशा केवळ कागदावर राहणार नाही, तर तो ई-महाभूमी (E-Mahabhoomi) किंवा महाभूलेख पोर्टलच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्याच्या डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला जोडला जाईल. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा तुमचा ७/१२ उतारा ऑनलाइन डाऊनलोड कराल, तेव्हा त्यासोबत तुमच्या जमिनीचा नकाशा आणि चतुःसीमा (Boundaries – पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशांना कुणाची जमीन आहे) स्पष्टपणे नमूद केलेली असेल.
योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य: शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची कोणतीही गरज नाही!
कोणतीही सरकारी योजना म्हटली की कागदपत्रांची जुळवाजुळव, कार्यालयाबाहेर लागणाऱ्या रांगा आणि अधिकाऱ्यांच्या केबिनबाहेर मारावे लागणारे हेलपाटे हे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते. पण या योजनेने हा पारंपारिक साचाच मोडून काढला आहे.
- प्रोअॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स (Proactive Governance): शासनाने ठरवले आहे की शेतकरी मोजणीसाठी कार्यालयात येणार नाही, तर शासन स्वतः शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन मोजणी करेल. यासाठी कोणत्याही शेतकऱ्याला तलाठी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय किंवा भूमी अभिलेख कार्यालयात जाऊन कोणताही अर्ज करण्याची, विनंती करण्याची आवश्यकता नाही.
- गावोगावी राबवली जाणारी मोहीम: शासन स्वतःहून गावनिहाय वेळापत्रक ठरवून ही मोहीम राबवणार आहे.
- शून्य रुपये शुल्क (१००% मोफत): शेतकऱ्यांकडून या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एकही रुपया सरकारी किंवा खासगी शुल्क आकारले जाणार नाही. हा सर्व खर्च महाराष्ट्र शासन स्वतः उचलणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे.
खासगी एजन्सीची नेमणूक आणि सरकारचे कडक नियंत्रण
संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो हेक्टर जमिनीची मोजणी कमीत कमी वेळेत पूर्ण करणे हे सरकारी यंत्रणेसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडे असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे हे काम पूर्ण होण्यास अनेक दशके लागू शकतात. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी शासनाने एक सुवर्णमध्य साधला आहे.
- खासगी संस्थांचा (Private Agencies) सहभाग: मोजणीचे प्रत्यक्ष काम वेगाने करण्यासाठी शासनाने अनुभवी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या खासगी एजन्सीजची नेमणूक केली आहे. या एजन्सीचे कर्मचारी गावोगावी जाऊन, ७/१२ उताऱ्यावरील सध्याच्या नोंदींनुसार प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने मोजणी करतील.
- सरकारी अधिकाऱ्यांचा अंतिम निर्णय: मोजणीचे काम जरी खासगी एजन्सी करत असली, तरी संपूर्ण प्रक्रियेवर भूमी अभिलेख विभागाचे (Land Records Department) कडक आणि थेट नियंत्रण असणार आहे. खासगी एजन्सीने घेतलेली मापे आणि तयार केलेले कच्चे नकाशे यांची पडताळणी सरकारी सर्व्हेअर करतील. मोजणी झाल्यानंतर हद्द निश्चित करणे, गावकऱ्यांच्या हरकती ऐकून घेणे आणि नकाशांना अंतिम मंजुरी (Final Approval) देण्याचे कायदेशीर काम सरकारी अधिकारीच करतील.
- पारदर्शकता (Transparency): या दुहेरी पद्धतीमुळे कामाला वेगही मिळेल आणि कामात १०० टक्के कायदेशीर पारदर्शकताही राहील.
पथदर्शी प्रकल्प (Pilot Project): सोलापूर जिल्ह्यातील ‘अक्कलकोट’ची निवड
कोणतीही मोठी राज्यव्यापी योजना थेट संपूर्ण राज्यात लागू करण्यापूर्वी ती एका विशिष्ट भागात राबवून तिची चाचपणी केली जाते. यालाच ‘पथदर्शी प्रकल्प’ किंवा ‘Pilot Project’ असे म्हणतात.
सद्यस्थितीत, महसूल विभागाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात सोलापूर जिल्ह्यातील ‘अक्कलकोट’ तालुक्यातून केली आहे. अक्कलकोटमध्ये सध्या ही मोजणी मोहीम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जात आहे.
अक्कलकोटची निवड का?
अक्कलकोट तालुक्यात भौगोलिक विविधता आहे. तसेच तिथे जमिनीच्या वाटण्या आणि गुंतागुंतीचे ७/१२ उतारे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. जर या तालुक्यात हा प्रयोग यशस्वी झाला, आणि येणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींवर मात करता आली, तर त्याचे एक मॉडेल तयार होईल.
पुढील दिशा: अक्कलकोटमधील या पथदर्शी प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि त्याचे यश पाहिल्यानंतर, ही योजना टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात लागू केली जाईल. आणि त्यानंतर लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रभर ही मोफत पोटहिस्सा मोजणी मोहीम राबविण्याचा राज्य शासनाचा ठाम मानस आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आणि राज्याला होणारे दूरगामी फायदे
ही योजना केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, तर ती ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक वीण बळकट करणारी एक चळवळ ठरू शकते. याचे अनेक थेट आणि अप्रत्यक्ष फायदे आहेत:
पैशांची आणि वेळेची मोठी बचत
सर्वात पहिला आणि थेट फायदा म्हणजे आर्थिक बचत. मोजणीसाठी लागणारे हजारो रुपये आता वाचणार आहेत. तसेच, मोजणी कार्यालयात मारावे लागणारे हेलपाटे थांबल्यामुळे शेतकऱ्यांचा मौल्यवान वेळ वाचेल, जो तो आपल्या शेतीत लावू शकेल.
जमिनीवरून होणारे वाद कायमचे मिटणार
नकाशा आणि चतुःसीमा अधिकृतरीत्या निश्चित झाल्यामुळे “माझा बांध इथपर्यंत आहे” हे सिद्ध करण्यासाठी कुणाशीही भांडण्याची गरज राहणार नाही. सरकारी नकाशा हाच अंतिम पुरावा मानला जाईल. यामुळे भावकीत होणारी भांडणे, कोर्टात चालणारे दिवाणी दावे (Civil Suits) आणि पोलीस ठाण्यातील फौजदारी गुन्हे यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल. गावात शांतता व सलोखा निर्माण होईल.
खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणि फसवणुकीला आळा
अनेकदा जमीन खरेदी करताना प्रत्यक्ष जागेवर एक परिस्थिती असते आणि कागदावर दुसरीच नोंद असते. यातून फसवणुकीचे प्रकार घडतात (Land Scams). पण आता ७/१२ उताऱ्यासोबतच अधिकृत नकाशा उपलब्ध असल्याने, खरेदीदार आणि विक्रेता दोघांनाही जमिनीची अचूक स्थिती, हद्द आणि आकार माहिती असेल. यामुळे जमिनीचे व्यवहार अत्यंत पारदर्शक होतील.
बँक कर्ज (Crop Loan & Agri Loans) मिळणे सोपे होईल
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, विहीर खोदण्यासाठी कर्ज, ट्रॅक्टर किंवा ठिबक सिंचनासाठी बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागते. बँका कर्ज देण्यापूर्वी जमिनीची पाहणी करतात. आता ७/१२ उताऱ्याला नकाशा जोडलेला असल्याने, बँक अधिकाऱ्यांना जागेची स्थिती ऑनलाइनच पाहता येईल. यामुळे कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल.
५. सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यात सुलभता
शासनाच्या अनेक योजना (उदा. शेततळे, फळबाग लागवड, पीएम किसान योजना) जमिनीच्या क्षेत्रावर अवलंबून असतात. जमिनीचा अचूक नकाशा आणि क्षेत्रफळ निश्चित असल्याने, या योजनांचा लाभ थेट आणि योग्य लाभार्थ्याला मिळण्यास मदत होईल.
६. ई-गव्हर्नन्स (e-Governance) आणि डिजिटल महाराष्ट्र
हा प्रकल्प ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ या स्वप्नाला बळ देणारा आहे. राज्यातील संपूर्ण जमिनीचा डेटाबेस डिजिटल स्वरूपात (GIS Mapping) उपलब्ध झाल्यामुळे, भविष्यात रस्ते विकास, कालवे निर्मिती किंवा इतर पायाभूत सुविधांचे नियोजन करणे सरकारला अत्यंत सोपे जाणार आहे
थोडक्यात पण महत्त्वाचे (योजनेचे सार)
- योजनेचे नाव: मोफत पोटहिस्सा मोजणी आणि स्वतंत्र नकाशा वाटप.
- लाभार्थी: महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी (ज्यांच्या नावावर ७/१२ उतारा आहे).
- शुल्क: ० रुपये (पूर्णपणे मोफत).
- अर्ज करण्याची अट: कोणतीही नाही (शासन स्वतः मोजणी करणार).
- सध्याचा टप्पा: सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट येथे ‘पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू.
- निकाल: ७/१२ उताऱ्याला थेट नकाशा जोडला जाणार.
निष्कर्ष :
महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागाने आणि भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेला हा निर्णय खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक आहे. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले बांधाचे वाद मिटवण्याची ताकद या एका निर्णयात आहे. शेतकऱ्याने आपले लक्ष बांधावरच्या भांडणातून काढून शेतातील उत्पादनात वाढ करण्याकडे द्यावे, हाच या योजनेमागचा खरा उद्देश आहे.
सध्या जरी ही खुशखबर सोलापूर जिल्ह्यासाठी आणि विशेषतः अक्कलकोटसाठी असली, तरी हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर लवकरच तो संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवला जाईल. जेव्हा राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हातात त्याच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीचा आणि घामाचा अचूक नकाशा असेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात विकासाची आणि शांततेची नवी क्रांती आलेली असेल.
शेतकरी मित्रांनो, ही योजना तुमच्या गावात आल्यावर या मोहिमेला पूर्ण सहकार्य करा. मोजणी अधिकाऱ्यांना अचूक माहिती द्या आणि आपले वर्षानुवर्षांचे वाद कायमचे मिटवून टाका!
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs – Frequently Asked Questions)
प्रश्न १: माझ्या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी मला कुठे अर्ज करावा लागेल?
उत्तर: नाही, तुम्हाला कुठेही अर्ज करण्याची गरज नाही. शासनाने नेमलेली खासगी एजन्सी आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी स्वतः गावनिहाय मोहीम राबवून तुमच्या बांधावर येऊन मोजणी करतील.
प्रश्न २: या मोजणीसाठी किती खर्च येईल?
उत्तर: ही योजना शेतकऱ्यांसाठी १००% मोफत आहे. शासनाकडून किंवा संबंधित एजन्सीकडून या कामासाठी एकही रुपया आकारला जाणार नाही.
प्रश्न ३: मोजणीनंतर मला नकाशा कसा मिळेल?
उत्तर: मोजणी पूर्ण होऊन सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याला मंजुरी दिल्यानंतर, तुमच्या हिश्श्याचा स्वतंत्र नकाशा ऑनलाइन तयार होईल आणि तो तुमच्या डिजिटल ७/१२ उताऱ्याला जोडला जाईल. तुम्ही तो महाभूलेखच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करू शकाल.
प्रश्न ४: सध्या ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे का?
उत्तर: नाही, सध्या ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) केवळ सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यात राबवली जात आहे. तिथे हा टप्पा यशस्वी झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने ती संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केली जाईल.
प्रश्न ५: जर मोजणीमध्ये दोन भावांमध्ये वाद झाला तर काय?
उत्तर: मोजणी करताना भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील. जुन्या नोंदी, सध्याची वहिवाट आणि परस्पर संमती या आधारावर कायदेशीररीत्या हद्द निश्चित केली जाईल. कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी प्रशासनामार्फत घेतली जाईल.
Disclaimer (अस्वीकरण): हा लेख विविध बातम्या, सरकारी परिपत्रके आणि महसूल विभागाच्या ताज्या निर्णयांच्या आधारे माहितीच्या उद्देशाने लिहिलेला आहे. योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये, नियमांमध्ये आणि वेळेमध्ये शासनाद्वारे बदल केले जाऊ शकतात. अधिकृत आणि अद्ययावत माहितीसाठी कृपया तुमच्या जवळच्या तलाठी कार्यालयाशी किंवा भूमी अभिलेख विभागाशी संपर्क साधावा.