Cabinet Decision for Farmers Maharashtra : राज्यातील राजकीय घडामोडी आणि महापालिका निवडणुकांच्या धामधुमीनंतर, राज्य मंत्रिमंडळाने शेतकरी वर्गासाठी एक ऐतिहासिक आणि क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, राज्यातील फळ आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेचे दार उघडून देण्यासाठी भिवंडी (ठाणे) येथे अत्याधुनिक ‘मल्टी मोडल हब’ उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे केवळ ठाणे जिल्हाच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतमाल थेट परदेशात निर्यात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ९८ कोटींहून अधिक निधी खर्चून उभारला जाणारा हा प्रकल्प नेमका काय आहे आणि त्याचा फायदा सामान्य शेतकऱ्याला कसा होणार? चला सविस्तर जाणून घेऊया.
बापगाव (भिवंडी) येथे उभारणार जागतिक दर्जाचे ‘मल्टी मोडल हब’ Cabinet Decision for Farmers Maharashtra
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील मौजे बापगाव या ठिकाणाची निवड या भव्य प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे. भिवंडी हे ठिकाण लॉजिस्टिक आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत मोक्याचे मानले जाते. याच ठिकाणी आता ७ हेक्टर जमिनीवर हे अत्याधुनिक टर्मिनल मार्केट उभे राहणार आहे.
निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- जमीन उपलब्धता: राज्य कृषी पणन महामंडळाला वर्ग-२ धारणाधिकारांतर्गत ही ७ हेक्टर जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाईल.
- प्रकल्प संकल्पना: हा प्रकल्प जागतिक बँक (World Bank) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘स्मार्ट’ (SMART – बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन) प्रकल्पांतर्गत राबवला जाणार आहे.
९८.६६ कोटींचा निधी: कोणत्या सुविधा मिळणार?
केवळ शेतमाल साठवणूक करणे एवढाच या हबचा उद्देश नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपला शेतमाल टिकून राहावा यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व तांत्रिक सुविधा येथे एकाच छताखाली असतील.
प्रस्तावित अत्याधुनिक सुविधा:
- व्हेपर हीट ट्रीटमेंट (VHT): प्रामुख्याने आंब्यासारख्या फळांच्या निर्यातीसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक असते, जेणेकरून फळांवरील कीड नष्ट होईल.
- प्लांट विकिरण (Irradiation): शेतमालाचे आयुष्य (Shelf Life) वाढवण्यासाठी आणि तो निर्जंतुक करण्यासाठी या सुविधेचा वापर होईल.
- पॅक हाऊस आणि ग्रेडिंग: फळे आणि भाजीपाल्याची वर्गवारी करून त्याचे जागतिक दर्जाचे पॅकेजिंग येथे केले जाईल.
- कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह): नाशवंत शेतमाल दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी अत्याधुनिक गोदामांची निर्मिती केली जाईल.
- निर्जलीकरण केंद्र: आंबा, मसाले आणि पशुखाद्य यांवर प्रक्रिया करून त्यांचे निर्जलीकरण (Dehydration) करण्याची सोय येथे असेल.
वर्षाला एक लाख टन शेतमालाची हाताळणी
या प्रकल्पाची क्षमता इतकी अवाढव्य आहे की, दरवर्षी सुमारे १ लाख टन शेतमालावर प्रक्रिया आणि हाताळणी केली जाऊ शकते. यामुळे होणारे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- नासाडीत घट: सध्या योग्य साठवणूक नसल्याने महाराष्ट्रातील सुमारे २५-३०% भाजीपाला आणि फळे खराब होतात. या हबमुळे ही नासाडी ५% पेक्षा खाली येईल.
- वेळेची बचत: प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि लॉजिस्टिक या तिन्ही गोष्टी एकाच ठिकाणी असल्याने शेतकऱ्यांचा आणि व्यापाऱ्यांचा वेळ वाचेल.
- थेट विक्री: या ठिकाणी व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक आणि थेट निर्यातदार (Exporters) उपस्थित असतील, ज्यामुळे मध्यस्थांची साखळी कमी होऊन शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बाजारपेठेचे दरवाजे खुले
भारतीय शेतमालाला, विशेषतः महाराष्ट्रातील हापूस आंबा, द्राक्षे, डाळिंब आणि कांद्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. परंतु, गुणवत्तेचे कडक निकष (International Quality Standards) पूर्ण न झाल्याने अनेकदा माल नाकारला जातो.
बापगाव येथील हे ‘टर्मिनल मार्केट’ जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात येत आहे. येथील विकिरण प्रक्रिया (Irradiation Process) मुळे मसाल्यांचे पदार्थ आणि फळे युरोप व अमेरिकेतील कडक निकषांना सहज पूर्ण करू शकतील. यामुळे राज्याच्या निर्यात उत्पन्नात भर पडणार असून परकीय चलन मिळण्यास मदत होईल.
कृषी पणन आणि ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाचे योगदान
महाराष्ट्र शासन ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अमुलाग्र बदल घडवून आणत आहे. बापगावचा हा प्रकल्प याच योजनेचा एक भाग आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी आता केवळ ‘उत्पादक’ न राहता ‘उद्योजक’ बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे मत: “हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला लॉजिस्टिकशी जोडणारा दुवा ठरेल. ग्रामीण भागातील फळे आणि भाजीपाला थेट लंडन, दुबई आणि सिंगापूरच्या बाजारपेठेत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.”
भविष्यातील परिणाम: राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी
या मल्टी मोडल हबमुळे ठाणे, पालघर, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होईल. भिवंडी हे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेच्या जवळ असल्याने वाहतूक अधिक वेगवान होईल.
प्रमुख फायदे:
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किमान २० ते ३० टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता.
- स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
- प्रक्रिया उद्योगाला (Food Processing Industry) चालना मिळेल.
निष्कर्ष
राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय केवळ निवडणुकांपुरता मर्यादित नसून, महाराष्ट्राच्या कृषी समृद्धीचा एक दूरगामी आराखडा आहे. भिवंडीतील हे टर्मिनल मार्केट पूर्ण झाल्यानंतर, महाराष्ट्र हे देशातील ‘अॅग्रो-एक्सपोर्ट हब’ म्हणून उदयास येईल. भाजीपाला आणि फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी आता पारंपरिक शेतीसोबतच या नवीन सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी सज्ज व्हायला हवे.
Cabinet Decision for Farmers Maharashtra
