Crop Loan Limit Increase : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेतीचा वाढता खर्च आणि महागाई लक्षात घेता, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीक कर्जाच्या मर्यादेत (Crop Loan Limit) भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पेरणीपासून ते मशागतीपर्यंतच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांना आता अधिक आर्थिक बळ मिळणार आहे.
पीक कर्ज मर्यादेत नेमकी किती वाढ झाली?
आतापर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १ लाख १० हजार रुपयांपर्यंत पीक कर्ज दिले जात होते. मात्र, खते, बी-बियाणे, मजुरी आणि मशागतीचे दर वाढल्याने ही रक्कम अपुरी पडत होती. ही मागणी लक्षात घेऊन बँकांनी आता हेक्टरी ३५,००० रुपयांची वाढ केली आहे.
- जुनी मर्यादा: १,१०,००० रुपये (प्रति हेक्टरी)
- नवीन मर्यादा: १,४५,००० रुपये (प्रति हेक्टरी)
‘सर्च रिपोर्ट’च्या अटीबाबत मोठा दिलासा
पीक कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, आता २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीच ‘सर्च रिपोर्ट’ची अट ठेवण्यात आली आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असून त्यांना बँकिंग प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील फरक
जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि राष्ट्रीयीकृत बँका यांची भूमिका महत्त्वाची असते.
- जिल्हा बँक: उसाच्या लागवडीसाठी गुंठ्याला १,५०० रुपये म्हणजेच हेक्टरी १.५० लाख रुपये कर्ज देते. खोडवा पिकासाठी हे प्रमाण गुंठ्याला १,२५० रुपये इतके आहे.
- राष्ट्रीयीकृत बँका: आता नाबार्डच्या (NABARD) नवीन निकषानुसार १.४५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज वितरण करणार आहेत.
वाढीव कर्ज मर्यादेचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
१. वाढत्या खर्चावर मात: रासायनिक खते, वीज बिले आणि मजुरीच्या वाढलेल्या दरामुळे शेतकरी अडचणीत होता, त्याला आता या वाढीव रकमेमुळे आधार मिळेल. २. सावकारी पाशातून सुटका: बँकांकडून पुरेशी रक्कम मिळाल्यास शेतकऱ्यांना खाजगी सावकारांकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. ३. आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन: हातात खेळते भांडवल उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार बियाणांचा वापर करू शकतील.
सोने तारण कर्जासाठी ‘सिबील’ची सक्ती का? सध्या बँकिंग क्षेत्रात एक नवीन चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे सोने तारण कर्जासाठी (Gold Loan) विचारले जाणारे सिबील स्कोअर (CIBIL). सोने हे स्वतःच एक सुरक्षित तारण असतानाही बँका सिबीलची सक्ती का करत आहेत? असा प्रश्न सामान्य ग्राहकांमधून उपस्थित केला जात आहे. सिबीलमुळे अनेक गरजू शेतकऱ्यांना सोने असूनही तातडीने कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
बँकांनी घेतलेला पीक कर्ज वाढीचा निर्णय हा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होण्यास मदत होईल. जर तुम्ही चालू हंगामासाठी कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर आपल्या जवळच्या बँकेत जाऊन या नवीन मर्यादेबाबत अधिक माहिती नक्की घ्या
