Drone Subsidy Maharashtra – भारतीय शेती आता कात टाकत आहे. पारंपरिक नांगरणी आणि पेरणीच्या पलीकडे जाऊन आजचा शेतकरी तंत्रज्ञानाची कास धरत आहे. वाढती मजुरी, वेळेचा अभाव आणि हवामानातील बदल यांमुळे शेती करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत ‘ड्रोन तंत्रज्ञान’ (Drone Technology) हे शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने या तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ड्रोन खरेदीवर भरघोस सबसिडी (अनुदान) देण्याची घोषणा केली आहे. या लेखामध्ये आपण या योजनेची संपूर्ण माहिती, फायदे आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया सविस्तर जाणून घेणार आहोत.
शेतीमध्ये ड्रोनची गरज का आहे? Drone Subsidy Maharashtra
पूर्वी शेतात फवारणी करायची म्हटली की, मजुरांची शोधाशोध करणे, औषधांचा डबा पाठीवर घेऊन तासन्तास उन्हात फिरणे आणि रसायनांचा थेट संपर्क येणे या गोष्टी अटळ होत्या. पण ड्रोनमुळे हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.
- वेळेची बचत: जिथे १ एकर फवारणीसाठी २-३ तास लागायचे, तिथे ड्रोन अवघ्या ७ ते १० मिनिटांत काम फत्ते करतो.
- मजुरांवरील अवलंबित्व कमी: आज ग्रामीण भागात शेतीकामासाठी मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. ड्रोनमुळे ही समस्या कायमची सुटू शकते.
- अचूकता (Precision): ड्रोनमधील सेन्सर्समुळे औषधाची फवारणी पिकाच्या प्रत्येक पानावर समान प्रमाणात होते.
महाराष्ट्र शासन ड्रोन सबसिडी योजना: कोणाला किती मिळते अनुदान?
शासनाने विविध घटकांसाठी अनुदानाचे टप्पे निश्चित केले आहेत. हे अनुदान ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ किंवा ‘कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियाना’ अंतर्गत दिले जाते.
| लाभार्थी प्रवर्ग | अनुदानाची टक्केवारी | कमाल मर्यादा (अंदाजे) |
| शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) | ७५% ते ९०% | १० लाख रुपयांपर्यंत |
| कृषी पदवीधर (Agri Graduates) | ५०% | ५ लाख रुपयांपर्यंत |
| महिला शेतकरी / अल्पभूधारक | ५०% | ५ लाख रुपयांपर्यंत |
| इतर वैयक्तिक शेतकरी | ४०% | ४ लाख रुपयांपर्यंत |
| Custom Hiring Centers (CHC) | ४०% ते ५०% | प्रकल्पाच्या खर्चावर आधारित |
टीप: ९०% सबसिडी प्रामुख्याने शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि सरकारी संस्थांना प्रात्यक्षिकांसाठी (Demonstrations) दिली जाते, जेणेकरून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येईल.
ड्रोन फवारणीचे तांत्रिक आणि आर्थिक फायदे
ड्रोन केवळ हवेत उडणारे यंत्र नसून ते एक आधुनिक कृषी साधन आहे.
औषधांची आणि पाण्याची बचत
पारंपरिक फवारणीत मोठ्या प्रमाणात औषध जमिनीवर पडून वाया जाते. मात्र, ड्रोनच्या ‘अल्ट्रा लो वॉल्यूम’ (ULV) स्प्रे तंत्रज्ञानामुळे औषधाचा सूक्ष्म तुषार पिकावर पडतो. यामुळे २५ ते ३०% औषधांची बचत होते आणि पाण्याचा वापरही ९०% पर्यंत कमी होतो.
पिकांच्या आरोग्याचे अचूक विश्लेषण
अनेक प्रगत ड्रोनमध्ये Multi-spectral Sensors असतात. हे सेन्सर्स पिकावर कुठे रोग पडला आहे किंवा कुठे खताची कमतरता आहे, हे वरूनच ओळखून त्याचा नकाशा तयार करतात. यामुळे संपूर्ण शेतात फवारणी न करता फक्त बाधित भागात फवारणी करणे शक्य होते.
शेतकऱ्यांचे आरोग्य सुरक्षा
कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधा होण्याच्या अनेक घटना आपण ऐकतो. ड्रोन ऑपरेटर शेताच्या बाहेर उभा राहून रिमोटने फवारणी करतो, त्यामुळे विषारी रसायनांचा मानवी शरीराशी संपर्क येत नाही.
ड्रोन खरेदीसाठी आवश्यक पात्रता आणि कागदपत्रे
जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर खालील अटी व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल:
पात्रता:
१. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
२. अर्जदाराच्या नावावर शेती असणे आवश्यक आहे (७/१२ उतारा).
३. व्यक्तीकडे किंवा संस्थेकडे ड्रोन चालवण्याचे अधिकृत प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे.
४. ज्यांच्याकडे १० एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त सलग जमीन आहे किंवा जे गटशेती करतात, त्यांना प्राधान्य दिले जाते.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक असलेले).
- ७/१२ आणि ८-अ उतारा.
- बँक पासबुकची झेरॉक्स.
- जातीचा दाखला (SC/ST प्रवर्ग असल्यास).
- ड्रोन खरेदीचे कोटेशन (शासनाने मान्यता दिलेल्या कंपनीचे).
- पासपोर्ट साईज फोटो.
ड्रोन ऑपरेटर: ग्रामीण तरुणांसाठी रोजगाराची नवी संधी
केवळ शेतीसाठीच नाही, तर व्यवसायासाठीही ड्रोन ही एक मोठी संधी आहे. जर एखादा तरुण ‘ड्रोन पायलट ट्रेनिंग’ पूर्ण करून स्वतःचा ड्रोन घेतो, तर तो भाड्याने फवारणी करून दिवसाला ५,००० ते १०,००० रुपये कमवू शकतो.
- सर्व्हिस सेंटर: गावागावात ड्रोन सेवा केंद्रे सुरू करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहित करत आहे.
- प्रशिक्षण: DGCA (Directorate General of Civil Aviation) मान्यताप्राप्त संस्थांकडून हे प्रशिक्षण घेता येते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया (Step-by-Step)
ड्रोन सबसिडीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया प्रामुख्याने ऑनलाइन असते:
१. महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर नोंदणी: सर्वप्रथम MahaDBT Farmer Portal वर जाऊन आपली नोंदणी करा.
२. योजना निवडणे: ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ या पर्यायावर क्लिक करून ‘ड्रोन’ या घटकाची निवड करा.
३. कागदपत्रे अपलोड करणे: विचारलेली सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
४. लॉटरी आणि निवड: अर्जांची छाननी झाल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाते.
५. पूर्व संमती: नाव निवडले गेल्यास कृषी विभागाकडून ‘पूर्व संमती’ पत्र मिळते.
६. खरेदी आणि पडताळणी: पूर्व संमती मिळाल्यावर मान्यताप्राप्त डीलरकडून ड्रोन खरेदी करावा लागतो. त्यानंतर कृषी अधिकारी त्याची पाहणी करतात आणि अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.
ड्रोन वापरताना घ्यायची काळजी
ड्रोन तंत्रज्ञान जितके सोपे आहे, तितकेच ते काळजीपूर्वक वापरणे गरजेचे आहे.
- हवामानाचा अंदाज: जोराचा वारा किंवा पाऊस असताना ड्रोन उडवू नये.
- वीज वाहक तारा: शेतातून जाणाऱ्या हाय व्होल्टेज तारांपासून ड्रोन सुरक्षित अंतरावर ठेवावा.
- वेळेचे नियोजन: सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा फवारणी करणे पिकांसाठी आणि ड्रोनच्या बॅटरीसाठी उत्तम असते.
निष्कर्ष
ड्रोन सबसिडी योजना ही महाराष्ट्रातील शेतीसाठी एक ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे. यामुळे शेतीतील खर्च कमी होऊन नफा वाढण्यास मदत होईल. शासनाचा हा पुढाकार शेतकऱ्यांना जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत टिकण्यासाठी सक्षम बनवत आहे. जर तुम्ही एक प्रगतशील शेतकरी असाल किंवा कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप करू इच्छित असाल, तर या योजनेचा लाभ नक्की घ्या.
आधुनिक व्हा, तंत्रज्ञान स्वीकारा आणि आपली शेती समृद्ध करा!
अधिक माहितीसाठी: आपल्या जवळच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली?
तुम्हाला ड्रोन सबसिडीबद्दल आणखी काही प्रश्न असल्यास खाली कमेंटमध्ये नक्की विचारा. तसेच हा लेख तुमच्या शेतकरी मित्रांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी Share करा!
Drone Subsidy Maharashtra
