Farmer Welfare Schemes – भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. “जय जवान, जय किसान” या घोषणेप्रमाणेच देशाच्या सीमेचे रक्षण करणारा जवान आणि देशाची भूक भागवणारा शेतकरी हे भारताचे दोन मुख्य आधारस्तंभ आहेत. दरवर्षी २३ डिसेंबर रोजी भारताचे पाचवे पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त ‘राष्ट्रीय किसान दिवस’ (National Farmers’ Day) साजरा केला जातो. आज २०२५ मध्ये, आपण अशा टप्प्यावर आहोत जिथे तंत्रज्ञान आणि सरकारी धोरणांच्या मदतीने भारतीय शेतीचे आधुनिकिकरण होत आहे.
यावर्षीच्या किसान दिवसाचे महत्त्व अधिक आहे, कारण भारत ‘विकसित भारत २०४७’ या ध्येयाकडे वेगाने पाऊल टाकत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे योगदान :
भारतीय जीडीपीमध्ये (GDP) शेतीचा वाटा महत्त्वपूर्ण आहे. आजही देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. कोरोना काळ असो वा जागतिक मंदी, शेती क्षेत्राने नेहमीच भारताला सावरले आहे. त्यामुळेच, सरकार या क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी नवनवीन योजना राबवत आहे.
केंद्र सरकारच्या टॉप १० योजना : Farmer Welfare Schemes
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीतील जोखीम कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना –
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार ठरली आहे.
- स्वरूप: प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
- वितरण: हे पैसे २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात (DBT) जमा होतात.
- फायदा: बियाणे, खते किंवा दैनंदिन शेतीकामांसाठी लागणारा सुरुवातीचा खर्च या निधीतून भागवता येतो.
२) प्रधानमंत्री फसल विमा योजना –
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी होण्यापासून ही योजना वाचवते.
- संरक्षण: पाऊस न पडणे, गारपीट, कीड किंवा रोगामुळे होणारे नुकसान यामध्ये कव्हर केले जाते.
- कमी हप्ता: शेतकऱ्यांना खरीप पिकासाठी २%, रब्बीसाठी १.५% आणि बागायती पिकांसाठी केवळ ५% प्रीमियम भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम सरकार भरते.
३) किसान क्रेडिट कार्ड योजना –
शेतकऱ्यांना सावकारांच्या जाळ्यातून मुक्त करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे.
- कर्ज सुविधा: शेतीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अत्यंत कमी व्याजदरात उपलब्ध होते.
- व्याज सवलत: वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ४% व्याज दराने कर्ज मिळते. आता हे कार्ड पशुपालन आणि मत्स्यपालनासाठीही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
४) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना –
“प्रति थेंब अधिक पीक” (Per Drop More Crop) हे या योजनेचे ब्रीदवाक्य आहे.
- उद्देश: पाण्याचा अपव्यय टाळून जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणणे.
- साधने: ठिबक सिंचन (Drip Irrigation) आणि तुषार सिंचन (Sprinkler) बसवण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देते. यामुळे पाण्याची ५०% बचत होते आणि उत्पादनात वाढ होते.
५) ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार –
शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी हे एक डिजिटल क्रांती आहे.
- प्लॅटफॉर्म: हे एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल आहे जे भारतातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना (APMC) जोडते.
- फायदा: शेतकरी देशात कुठेही आपला माल विकू शकतो. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटते आणि पारदर्शक लिलाव पद्धतीमुळे जास्त नफा मिळतो.
६) मृदा आरोग्य पत्रिका योजना –
जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी ही योजना शास्त्रशुद्ध आधार देते.
- तपासणी: मातीतील १२ महत्त्वाच्या घटकांची (नत्र, स्फुरद, पालाश इ.) तपासणी केली जाते.
- शिफारस: मातीचा अहवाल पाहून कोणत्या पिकासाठी किती खत वापरावे, याचे मार्गदर्शन मिळते. यामुळे अनावश्यक खतांचा खर्च वाचतो आणि जमीन नापीक होण्यापासून वाचते.
७) परंपरागत कृषी विकास योजना –
केमिकलमुक्त शेती आणि सेंद्रिय उत्पादनांना चालना देण्यासाठी ही योजना आहे.
- प्रोत्साहन: सेंद्रिय शेती करणाऱ्या क्लस्टर्सना सरकार आर्थिक मदत देते.
- आर्थिक मदत: प्रति हेक्टर ३१,५०० रुपये राज्यांना दिले जातात, ज्यातील १५,००० रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात सेंद्रिय खते आणि बियाणांसाठी जमा होतात.
८) कृषी पायाभूत सुविधा निधी –
शेती काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गरज असते.
- उद्देश: कोल्ड स्टोरेज, वेअरहाऊस (गोदामे), ग्रेडिंग आणि पॅकेजिंग युनिट्स उभारण्यासाठी हे कर्ज दिले जाते.
- सवलत: २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३% व्याज सवलत आणि क्रेडिट गॅरंटी दिली जाते. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतात.
९) प्रधानमंत्री कुसुम योजना –
शेतकऱ्याला अन्नदात्यासोबत ‘ऊर्जादाता’ बनवणारी ही योजना आहे.
- सोलर पंप: डिझेल पंपांवर अवलंबून न राहता सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप बसवण्यासाठी ६०% ते ९०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
- उत्पन्नाचे साधन: शेतकरी आपल्या पडीक जमिनीवर सौर पॅनेल लावून तयार झालेली जास्तीची वीज सरकारला विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात.
१०) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना –
शेतकऱ्यांच्या म्हातारपणाची काठी म्हणून या पेन्शन योजनेकडे पाहिले जाते.
- पात्रता: १८ ते ४० वयोगटातील अल्पभूधारक शेतकरी यात सहभागी होऊ शकतात.
- पेन्शन: वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याला दरमहा ३,००० रुपये पेन्शन मिळते. यात अर्धा हप्ता शेतकरी भरतो आणि अर्धा सरकार भरते.
निष्कर्ष :
राष्ट्रीय किसान दिवस २०२५ हा केवळ उत्सवाचा दिवस नाही, तर तो आपल्या अन्नदात्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहे. केंद्र सरकारच्या या १० योजना शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी आहेत. जर प्रत्येक शेतकऱ्याने या योजनांचा लाभ घेतला आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली, तर ‘विकसित भारत चे स्वप्न नक्कीच पूर्ण होईल.
Farmer Welfare Schemes
