India-US Trade Deal 2026 : जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध नेहमीच चर्चेचा विषय राहिले आहेत. मात्र, ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी ज्या ऐतिहासिक व्यापारी कराराची (India-US Trade Deal 2026) घोषणा केली, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत – विशेषतः कृषी क्षेत्रात – एक मोठी खळबळ माजली आहे.
एकीकडे सरकार या कराराला ‘विकसित भारताच्या’ दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल मानत आहे, तर दुसरीकडे विदर्भ, मराठवाडा, पंजाब आणि काश्मीरमधील शेतकऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. कापूस (Cotton) आणि सोयाबीन (Soybean) हे भारतीय शेतकऱ्यांचे नगदी पीक मानले जातात, पण या करारामुळे त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे का?
या लेखात आपण या कराराचे बारकावे, आयात-निर्यात शुल्काचे गणित आणि तुमच्या-आमच्या ताटावर व खिशावर होणारा परिणाम अतिशय सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
कराराची पार्श्वभूमी: नेमकं काय घडलंय? India-US Trade Deal 2026
७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर भारत आणि अमेरिका या दोन आर्थिक महासत्तांनी परस्परांच्या व्यापारातील अडथळे दूर करण्याचा निर्णय घेतला. वरकरणी हा निर्णय दोन्ही देशांच्या फायद्याचा वाटत असला, तरी त्याच्या खोलात गेल्यास एक वेगळेच चित्र दिसते.
या कराराचे मुख्य सूत्र ‘Give and Take’ (घेणे आणि देणे) या तत्त्वावर आधारलेले आहे. पण प्रश्न हा आहे की, भारताने काय दिले आणि काय मिळवले?
आयात-निर्यात शुल्काचे नवे गणित:
- अमेरिकेची खेळी: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क (Import Duty) जे आधी ५०% पर्यंत होते, ते कमी करून १८% वर आणले आहे. याचा अर्थ भारतीय कापड उद्योग, हस्तकला आणि काही औद्योगिक उत्पादने अमेरिकेत स्वस्त होतील आणि त्यांची निर्यात वाढेल.
- भारताचा प्रतिसाद: या बदल्यात, भारताने अमेरिकेच्या ठराविक शेतमालासाठी आपली बाजारपेठ पूर्णपणे उघडी केली आहे. भारताने अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर शून्य टक्के (0%) आयात शुल्क लागू केले आहे.
नेमकी हीच बाब भारतीय शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची ठरली आहे. १८ टक्क्यांच्या बदल्यात ० टक्के सवलत देणे, हे खरोखरच ‘समानतेच्या’ तत्त्वात बसते का? हा खरा प्रश्न आहे.
‘पांढरं सोनं’ धोक्यात? कापूस उत्पादकांची चिंता
भारतातील कापूस उत्पादक शेतकरी आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि बोंडअळीच्या संकटामुळे त्रस्त आहे. त्यात आता या कराराची भर पडली आहे.
एक्स्ट्रा लॉंग स्टेपल (ELS) कापसाचा मुद्दा
भारताने अमेरिकन कापसावरील आयात शुल्क हटवले आहे. भारत प्रामुख्याने अमेरिकेतून अतिरिक्त लांब धाग्याचा (Extra Long Staple – ELS) कापूस आयात करतो. हा कापूस उच्च दर्जाच्या कपड्यांसाठी वापरला जातो.
धोका काय आहे?
१. भावात घसरण: जर अमेरिकन कापूस स्वस्त दरात भारतात आला, तर देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाचे भाव पडण्याची शक्यता आहे. मिल मालक आणि सूत गिरण्या स्थानिक कापूस खरेदी करण्याऐवजी स्वस्त आयातित कापसाला पसंती देऊ शकतात.
२. स्पर्धा: जरी ELS कापूस भारतात कमी पिकतो, तरी जेव्हा आयातीचा ओघ वाढतो, तेव्हा त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम मध्यम आणि आखूड धाग्याच्या कापसाच्या दरावरही होतो.
३. आत्मनिर्भरतेला धक्का: भारत कापूस उत्पादनात जगात अग्रेसर आहे. अशा परिस्थितीत आयातीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ‘आत्मनिर्भर’ स्वप्नाला तडा देण्यासारखे आहे.
शेतकरी नेते म्हणतात: “जर परदेशी कापूस विनाशुल्क भारतात येणार असेल, तर आमच्या कापसाला हमीभाव (MSP) कोण देणार? हा निर्णय कापूस उत्पादक पट्ट्यासाठी मारक ठरू शकतो.”
सोयाबीन आणि खाद्यतेलाचे अर्थकारण
महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भासह मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन हे मुख्य आधारस्तंभ आहे. या कराराने सोयाबीन उत्पादकांसमोर एक ‘दुधारी तलवार’ उभी केली आहे.
कच्च्या तेलाची आयात आणि जीएम (GM) पिकांचा वाद
या करारानुसार, अमेरिकन सोयाबीन तेलाच्या (Soybean Oil) आयातीला परवानगी मिळाली आहे. येथे एक तांत्रिक मुद्दा समजून घेणे गरजेचे आहे.
- भारतात जनुकीय सुधारित (Genetically Modified – GM) पिकांच्या लागवडीला परवानगी नाही.
- अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा GM सोयाबीन उत्पादक देश आहे.
- भारताने कच्च्या सोयाबीन बियाण्याऐवजी, त्यापासून बनवलेल्या तेलाला परवानगी दिली आहे.
परिणाम:
जरी बियाणे आले नाही, तरी तेल येणार आहे. अमेरिकन सोयाबीन तेल जर ‘झिरो ड्युटी’ मुळे स्वस्त झाले, तर भारतीय सोयाबीनला बाजारात उठाव मिळणार नाही. आधीच खाद्यतेलाच्या बाबतीत भारत आयातीवर अवलंबून आहे, त्यात या निर्णयामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव (Rate) ३०० ते ४०० रुपयांनी प्रति क्विंटल खाली येऊ शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
काश्मीर आणि हिमाचलच्या सफरचंदाला ‘वॉशिंग्टन’ची धडक
फक्त कापूस आणि सोयाबीनच नाही, तर या कराराचा फटका फळबाग उत्पादकांनाही बसणार आहे.
- सफरचंद (Apples): अमेरिकेचे ‘वॉशिंग्टन सफरचंद’ जगभर प्रसिद्ध आहे. आतापर्यंत त्यावर भारताने ७०% पर्यंत शुल्क लावले होते, ज्यामुळे हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील सफरचंदाला संरक्षण मिळत होते.
- आता आयात शुल्क रद्द केल्यामुळे, अमेरिकन सफरचंद भारतीय बाजारात स्वस्त मिळतील. दिसायला आकर्षक आणि चवीला गोड असणाऱ्या या सफरचंदांमुळे देशी सफरचंदाची मागणी घटू शकते.
यामुळे डोंगराळ भागातील अर्थव्यवस्थेवर, जी पूर्णपणे फळबागांवर अवलंबून आहे, मोठा परिणाम होऊ शकतो.
सुकामेवा आणि ग्राहकांचा फायदा: नाण्याची दुसरी बाजू
प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतात. या कराराचा ग्राहकांना (Consumers) आणि प्रक्रिया उद्योगाला काही प्रमाणात फायदाही होणार आहे.
- सुकामेवा स्वस्त होणार: बदाम, अक्रोड आणि पिस्ता यांसारख्या अमेरिकन सुकामेव्यावरील शुल्क हटल्याने ऐन सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना कमी दरात सुकामेवा उपलब्ध होईल.
- प्रक्रिया उद्योग: जे उद्योग फळांवर प्रक्रिया करून ज्यूस किंवा जॅम बनवतात, त्यांना कच्चा माल स्वस्त मिळेल.
- पशुखाद्य (DDG): मक्यापासून इथेनॉल बनवल्यानंतर उरलेला जो चोथा असतो, त्याला DDG (Distillers Dried Grains) म्हणतात. हे पशुखाद्य म्हणून वापरले जाते. हे स्वस्त झाल्यामुळे पोल्ट्री (कुक्कुटपालन) उद्योगाचा खर्च कमी होऊ शकतो.
मात्र, येथेही एक मेख आहे. जर हे पशुखाद्य GM मक्यापासून बनलेले असेल, तर अप्रत्यक्षपणे आपण GM अन्नसाखळीचा भाग बनत आहोत का? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
सरकारची बाजू: आम्ही काय वाचवले?
टीका होत असताना, सरकारने या कराराचे समर्थन करताना काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. वाणिज्य मंत्र्यांच्या मते, भारताने या वाटाघाटीत काही संवेदनशील क्षेत्रे सुरक्षित ठेवली आहेत:
१. दुग्धजन्य पदार्थ (Dairy): अमेरिकेचा दुग्ध व्यवसाय अवाढव्य आहे. सुदैवाने, भारताने दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना या करारातून वगळले आहे. यामुळे अमुलसारख्या सहकारी संस्था आणि लहान दूध उत्पादक वाचले आहेत.
२. पोल्ट्री मांस: अमेरिकन चिकन लेग्स (Chicken Legs) च्या आयातीला परवानगी नाकारून भारतीय कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरक्षित ठेवला आहे.
३. निर्यात वाढ: अमेरिकेने शुल्क कमी केल्यामुळे भारतीय औषधे (Pharma), टेक्सटाईल आणि दागिन्यांची निर्यात वाढेल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
निष्कर्ष :
भारत-अमेरिका व्यापार करार २०२६ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मिश्र पिशवी (Mixed Bag) आहे.
एका बाजूला, शहरी ग्राहक आणि निर्यातदारांसाठी हा करार आनंददायी आहे. त्यांना स्वस्त वस्तू मिळतील आणि अमेरिकन बाजारपेठ खुली होईल. परंतु, दुसऱ्या बाजूला, ज्याच्या घामावर देशाची अर्थव्यवस्था चालते, त्या शेतकऱ्यासाठी हा करार चिंतेचा विषय आहे.
पुढे काय व्हायला हवे?
- किंमत स्थिरीकरण निधी (Price Stabilization Fund): जर आयातीमुळे स्थानिक पिकांचे भाव पडले, तर सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विशेष निधी उभा करावा.
- आयात शुल्क ट्रिगर: जर आयात एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त वाढली, तर पुन्हा आयात शुल्क लागू करण्याची तरतूद (Safeguard Duty) करारात असणे आवश्यक आहे.
- गुणवत्ता नियंत्रण: आयात होणारा माल GM मुक्त आहे की नाही, याची कडक तपासणी प्रयोगशाळेत व्हायला हवी.
हा करार भारताला जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने एक पाऊल असू शकतो, पण हे पाऊल टाकताना आपल्याच पायावर (शेतकऱ्यांवर) कुऱ्हाड मारली जाणार नाही, याची दक्षता सरकारने घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. या करारामुळे खाद्यतेल स्वस्त होईल का?
होय, सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क शून्य झाल्यामुळे किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाचे दर कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.
२. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी काय करावे?
शेतकऱ्यांनी जागतिक बाजाराचा कल ओळखून आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घेण्यावर भर द्यावा. तसेच, सरकारने हमीभावाने कापूस खरेदी वाढवण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी लावून धरावी.
३. सफरचंद स्वस्त होतील का?
नक्कीच. अमेरिकन सफरचंदावरील शुल्क हटल्याने बाजारात स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांना कमी दरात सफरचंद मिळतील.
४. हा करार कधीपासून लागू होणार आहे?
घोषणा ७ फेब्रुवारी २०२६ ला झाली असून, पुढील काही महिन्यांत याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
आपल्याला हा लेख माहितीपूर्ण वाटला असल्यास, तो आपल्या शेतकरी मित्रांपर्यंत आणि व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर नक्की शेअर करा. जागृत राहा, समृद्ध व्हा!
India-US Trade Deal 2026
