Kharif Paisewari 2025 Update: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. २०२५ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. या नुकसानीवर आता सरकारी शिक्कामोर्तब झाले असून, विविध जिल्ह्यांची ‘अंतिम पैसेवारी’ (Final Paisewari) जाहीर होण्यास सुरुवात झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आल्याने, शेतकऱ्यांना सरकारी सवलती आणि पीक विम्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असण्याचा अर्थ काय?
शेतकरी बांधवांनो, जेव्हा एखाद्या गावाची किंवा तालुक्याची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी येते, तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की त्या भागात पिकांचे उत्पादन अपेक्षित उत्पादनापेक्षा ५०% हून अधिक घटले आहे. अशा परिस्थितीत:
- तो भाग अधिकृतपणे ‘दुष्काळसदृश’ किंवा ‘नुकसानग्रस्त’ मानला जातो.
- शेतकऱ्यांना पीक विमा (Crop Insurance) मिळण्यास मदत होते.
- शेती कर्जाचे रुपांतरण, शैक्षणिक शुल्कात सवलत आणि वीज बिलात सवलत यांसारखे लाभ मिळू शकतात.
छत्रपती संभाजीनगर: जिल्ह्याची सरासरी ४७.८१ पैसे!
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खरीप पिकांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे अंतिम पैसेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी ४७.८१ पैसे इतकी नोंदवण्यात आली आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारीवर एक नजर:
- छत्रपती संभाजीनगर तालुका: ४६.७ पैसे
- पैठण: ४६.११ पैसे
- वैजापूर: ४७.७३ पैसे
- फुलंब्री: ४९ पैसे
- गंगापूर, सिल्लोड, कन्नड, सोयगाव: या तालुक्यांमध्येही पैसेवारी ४८ पैशांच्या आसपास आहे.
या कमी पैसेवारीमुळे जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या माध्यमातून मोठा आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
जालना जिल्हा: ९६५ गावांमध्ये पिकांचे मोठे नुकसान
जालना जिल्ह्यातूनही शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक (तांत्रिकदृष्ट्या) बातमी आहे. जिल्ह्यातील एकूण ९७१ गावांपैकी ९६५ गावांची अंतिम पैसेवारी प्रशासनाने जाहीर केली असून, या सर्व गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे.
जालना, बदनापूर, भोकरदन, जाफरबाद, परतूर, मंठा, अंबड आणि घनसावंगी या सर्वच तालुक्यांमध्ये पिकांची परिस्थिती समाधानकारक नाही. पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे हा डेटा तयार करण्यात आल्याने, आता विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई नाकारणे कठीय जाणार आहे.
इतर जिल्ह्यांचे काय? ३१ डिसेंबरपर्यंत येणार चित्र स्पष्ट
राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्याची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची आकडेवारी समोर येईल. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे कापूस, सोयाबीन आणि मक्याचे नुकसान झाले आहे, तिथली पैसेवारी देखील ५० पैशांच्या आत येण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्जमाफी आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळेल.
शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळणार?
पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आल्यास सरकार खालील सवलती जाहीर करू शकते:
- पीक विमा वितरण: विमा कंपन्यांना दाव्यांचे जलद निपटारा करावा लागतो.
- कर्ज वसुलीला स्थगिती: बाधित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वसुलीस स्थगिती मिळू शकते.
- महसूल सवलत: जमीन महसूल (सारा) माफी मिळण्याची शक्यता असते.
- शिक्षण शुल्क: शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत मिळते.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अंतिम पैसेवारी एक आशेचा किरण आहे. प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ आकडेवारी जाहीर केल्यामुळे आता सरकारी मदतीचा चेंडू शासनाच्या दरबारात आहे.
