लाडकी बहीण e-KYC मध्ये चुक! लाखो महिलांचा लाभ थांबला! आता अंगणवाडी सेविकांकडून घरोघरी पडताळणी सुरू. Ladaki Bahin e-KYC Update

Ladaki Bahin e-KYC Update – महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाखो महिलांना आर्थिक आधार मिळाला आहे. पण आता या योजनेशी संबंधित एक मोठी समस्या समोर आली आहे. e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रियेत काही तांत्रिक चुका आणि महिलांच्या चुकीच्या उत्तरांमुळे तब्बल २४ ते २६ लाख महिलांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे. यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सरकारने आता या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांमार्फत घरोघरी प्रत्यक्ष पडताळणी सुरू केली आहे. चला, या समस्येचे कारण, परिणाम आणि उपाय याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

लाडकी बहीण योजना म्हणजे नेमके काय?

महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये सुरू केलेली ही योजना महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबन, आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी आहे. योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्ये:

• पात्रता: महाराष्ट्रातील २१ ते ६० वयोगटातील महिल्या, ज्यांचे कुटुंब वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
• लाभ: दरमहा १,५०० रुपये (वर्षाला १८,००० रुपये) थेट DBT द्वारे.
• अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज, आधार-लिंक्ड मोबाईल, बँक खाते आणि e-KYC अनिवार्य.
• उद्देश: महिलांना स्वतंत्र आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम करणे, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजांसाठी मदत.

योजनेच्या सुरुवातीला २.४३ कोटी महिलांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १.८८ कोटींनी e-KYC पूर्ण केले. सध्या सुमारे १.५७ कोटी महिलांना नियमित लाभ मिळतोय. पण उर्वरित महिलांमध्ये अनेक पात्र असूनही तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ मिळत नाही.

e-KYC मध्ये काय चूक झाली? लाखो महिलांचा लाभ का थांबला? Ladaki Bahin e-KYC Update

e-KYC ही योजनेची पात्रता तपासण्याची मुख्य प्रक्रिया आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक होते. पण यात काही प्रमुख समस्या उद्भवल्या:

1. चुकीचा प्रश्न आणि मराठी भाषेची गुंतागुंती: e-KYC फॉर्ममध्ये एका प्रश्नाची मांडणी चुकीची होती. “कुटुंबातील कोणती व्यक्ती शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी आहे का?” असा प्रश्न होता. अनेक महिलांनी चुकीचा पर्याय निवडला किंवा समज न आल्याने ‘होय’ म्हटले. यामुळे सिस्टीमने त्यांना ‘शासकीय कर्मचारी कुटुंबातील’ समजले आणि लाभ थांबवला. (नियमांनुसार सरकारी कर्मचारी कुटुंबातील महिलांना लाभ नाही.)

• परिणाम: २४ लाख महिलांचा लाभ अचानक थांबला. महाराष्ट्रात एकूण सरकारी कर्मचारी ८-९ लाखच आहेत, पण २४ लाख महिलांनी ‘होय’ म्हटले, ही तफावत लक्षात आली.

1. तांत्रिक समस्या: OTP न येणे, आधार-मोबाईल-बँक लिंकिंगमध्ये विसंगती, नावात पुरुषी शब्द (उदा. ‘राजू’, ‘बाळा’ सारखी नावे असलेल्या महिलांची पडताळणी आवश्यक).
2. e-KYC न केलेल्या: काही महिलांनी प्रक्रिया पूर्णच केली नाही, त्यामुळे ३०-५५ लाख महिलांचा लाभ कायमचा बंद झाल्याच्या बातम्या आहेत.

या चुकीमुळे डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ चे हप्ते अनेक महिलांना मिळाले नाहीत. महिलांनी हेल्पलाइन १८१ वर तक्रारी केल्या, पण ते पुरेसे ठरले नाहीत.

सरकारचा नवीन निर्णय: अंगणवाडी सेविकांकडून घरोघरी पडताळणी

समस्या लक्षात येताच महिला व बाल विकास विभागाने मोठा निर्णय घेतला. लाभ थांबवलेल्या २४-२६ लाख महिलांची यादी जवळपास १ लाख अंगणवाडी सेविकांकडे पाठवली आहे. या सेविका प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन पडताळणी करणार आहेत.

• पडताळणी प्रक्रिया: अंगणवाडी सेविका महिलेच्या घरी जाऊन आधार कार्ड, बँक पासबुक, निवास प्रमाणपत्र तपासतील. कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत आहे का हे विचारतील.
• उद्देश: चुकीच्या वर्गीकरणामुळे अपात्र ठरलेल्या पात्र महिलांना पुन्हा लाभ सुरू करणे.
• काम सुरू: अनेक जिल्ह्यांत (पुणे, जळगाव, नाशिक, ठाणे इ.) काम सुरू झाले आहे. उदाहरणार्थ, पुण्यात २.५ लाख महिलांची पडताळणी ६,००० अंगणवाडी सेविकांमार्फत होत आहे.
• महिलांसाठी सूचना: अडचण आल्यास जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात भेट द्या. कागदपत्रे सादर करा. सेविका e-KYC दुरुस्तीही करू शकतात.

मंत्री अदिती तटकरे यांनी X वर सांगितले की, “चुकीच्या पर्यायामुळे समस्या उद्भवली. आता क्षेत्रीय स्तरावर पडताळणी होईल.”

महिलांनी काय करावे? समस्या सोडवण्याचे मार्ग

जर तुमचा लाभ थांबला असेल तर:

1. अंगणवाडी केंद्रात जा: यादीत नाव असल्यास सेविका घरी येईल. अन्यथा केंद्रात भेट द्या.
2. हेल्पलाइन: १८१ वर कॉल करा. तक्रार नोंदवा.
3. ऑनलाइन तपासणी: ladki bahin.maharashtra.gov.in वर स्टेटस चेक करा.
4. कागदपत्रे तयार ठेवा: आधार, बँक पासबुक, फोटो, निवास पुरावा.
5. मुदतवाढ शक्यता: काही ठिकाणी e-KYC साठी मुदतवाढ मिळू शकते.

योजनेचे फायदे आणि आव्हाने

फायदे:

• महिलांना मासिक उत्पन्न, ज्यामुळे घरगुती खर्च, शिक्षण, आरोग्य सुधारते.
• लाखो महिलांनी स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली.
• राज्य सरकारच्या महिला सक्षमीकरण धोरणाचा भाग.

आव्हाने:

• तांत्रिक चुका आणि जागरूकतेचा अभाव.
• ग्रामीण भागात इंटरनेट/स्मार्टफोनची कमतरता.

भविष्यात काय?

सरकारने असे बदल टाळण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया सोपी करावी. अधिकृत पोर्टलवर स्पष्ट मार्गदर्शन द्यावे. जर पडताळणी यशस्वी झाली तर जानेवारी-फेब्रुवारी हप्ते लवकरच मिळतील. योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची शक्यता आहे.

लाडकी बहीण योजना ही महिलांसाठी वरदान आहे, पण अंमलबजावणीत सुधारणा आवश्यक आहेत. अधिक अपडेट्ससाठी आम्हाला फॉलो करा.

( ही माहिती उपलब्ध बातम्यांवर आधारित आहे. अधिकृत अपडेट्ससाठी सरकारी पोर्टल तपासा.)
Ladaki Bahin e-KYC Update