ladaki bahin yojana kyc – महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय आहे. या योजनेद्वारे लाखो महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १,५०० रुपये जमा होत आहेत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून एक मोठी अडचण समोर येत होती – ती म्हणजे ‘ई-केवायसी (e-KYC) अपूर्ण’ असणे.
तांत्रिक कारणांमुळे हजारो पात्र महिलांचे हप्ते थांबले होते. पण आता घाबरण्याचे कारण नाही! महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी यावर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक मार्ग काढला आहे. आजच्या या लेखात आपण ई-केवायसी का रखडली, सरकारचा नवा निर्णय काय आहे आणि तुम्हाला तुमचे पैसे मिळवण्यासाठी आता काय करावे लागेल, याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
माझी लाडकी बहीण योजना: एक क्रांतीकारी पाऊल
महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२४ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. महिलांचे पोषण, आरोग्य आणि आर्थिक सक्षमीकरण हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये:
- आर्थिक मदत: दरमहा १,५०० रुपये थेट लाभार्थी महिलेच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा होतात.
- पात्रता: २१ ते ६० वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला.
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
ई-केवायसी (e-KYC) अपूर्ण राहण्याची प्रमुख कारणे
अनेक महिलांनी अर्ज भरले, पण ‘ई-केवायसी’ यशस्वी न झाल्याने त्यांचे नाव लाभार्थी यादीत असूनही पैसे जमा झाले नाहीत. याची काही तांत्रिक आणि मानवी कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- चुकीचा पर्याय निवडणे: अर्जामध्ये लिंग (Gender) निवडताना तांत्रिक त्रुटीमुळे किंवा अज्ञानामुळे काहींनी चुकीचा पर्याय निवडला. नाव लिंगनिरपेक्ष (उदा. किरण, कोमल) असल्याने सिस्टमने गोंधळ केला.
- OTP व्हेरिफिकेशन: आधार कार्डला लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरवर ओटीपी (OTP) न येणे किंवा सर्व्हर डाऊन असल्याने प्रक्रिया अर्धवट राहणे.
- तांत्रिक त्रुटी: ‘नारीशक्ती’ दूत ॲप किंवा पोर्टलवर एकाच वेळी प्रचंड लोड आल्याने अनेक महिलांची माहिती सेव्ह झाली नाही.
- बँक खाते आधार लिंक नसणे: अर्ज मंजूर झाला तरी बँक खाते ‘सीडिंग’ नसल्याने ई-केवायसी प्रलंबित राहिली.
नोंद: या तांत्रिक अडचणींमुळे ३१ डिसेंबर २०२५ ची मूळ मुदत संपल्यानंतरही हजारो महिला लाभापासून वंचित होत्या.
मंत्री आदिती तटकरे यांचा मोठा निर्णय: ‘प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी’
महिलांच्या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने आता ऑनलाईन प्रणालीवर विसंबून न राहता ‘ऑफलाईन’ पडताळणीचा मार्ग स्वीकारला आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ज्या महिलांची ई-केवायसी केवळ तांत्रिक कारणास्तव अपूर्ण आहे, त्यांना योजनेतून बाहेर काढू नका.
सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना:
- अंगणवाडी सेविकांवर जबाबदारी: आता गावोगावी आणि शहरांतील प्रभागांमध्ये अंगणवाडी सेविका स्वतः लाभार्थी महिलांच्या घरी भेट देतील.
- प्रत्यक्ष पडताळणी (Field Verification): ऑनलाईन ई-केवायसी होत नसेल, तर अंगणवाडी सेविका प्रत्यक्ष कागदपत्रे पाहून त्या महिलेची ओळख पटवतील.
- तात्काळ मंजुरी: एकदा अंगणवाडी सेविकेने अहवाल दिला की ही महिला पात्र आहे आणि केवळ तांत्रिक दोष आहे, तर प्रशासनाकडून तात्काळ लाभ मंजूर केला जाईल.
- वेळेची मर्यादा: या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
पात्र महिलांनी आता नेमके काय करावे? (Step-by-Step Guide)
जर तुमची ई-केवायसी अपूर्ण असेल आणि तुम्हाला हप्ता मिळत नसेल, तर खालील गोष्टींचे पालन करा:
शांत राहा आणि कागदपत्रे तयार ठेवा
तुम्हाला कुठेही रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. अंगणवाडी सेविका तुमच्या घरी येतील. त्या वेळी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:
- मूळ आधार कार्ड (Original Aadhaar Card)
- बँक पासबुकची झेरॉक्स (ज्यावर खाते क्रमांक आणि IFSC कोड स्पष्ट असेल)
- रेशन कार्ड (Ration Card)
- उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा पिवळे/केशरी रेशन कार्ड
- मोबाईल नंबर (जो आधारला लिंक आहे)
अंगणवाडी सेविकेशी संपर्क साधा
जर पुढील १-२ आठवड्यांत तुमच्या घरी कोणी आले नाही, तर तुमच्या भागातील अंगणवाडी केंद्रात जाऊन विचारपूस करा. त्यांना तुमची समस्या सांगा.
तक्रार कोठे करावी?
जर ३ आठवड्यांनंतरही तुमच्या समस्येचे निराकरण झाले नाही, तर तुम्ही:
- निकटच्या तालुका महिला विकास अधिकारी कार्यालयात जा.
- जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- सरकारच्या अधिकृत हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करा.
जानेवारी २०२६: नवीन अपडेट्स आणि मुदतवाढ
जानेवारी २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी मुदत वाढवून दिली आहे. ज्या महिलांचे अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यांना आता अंगणवाडी पडताळणीनंतर मागील सर्व थकबाकीसह (Arrears) पैसे मिळण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाची टीप: तुमचे बँक खाते ‘आधार इनेबल्ड’ (Aadhaar Enabled Payment System – AEPS) आहे की नाही, याची एकदा बँकेत जाऊन खात्री करा. कारण सरकार पैसे पाठवते, पण खाते ‘सीडेड’ नसेल तर ते रिजेक्ट होतात.
चुकीच्या माहितीला बळी पडू नका!
सध्या सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरत आहेत की योजना बंद होणार आहे किंवा आता कोणालाही पैसे मिळणार नाहीत. या अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
- योजना पूर्णपणे सुरू आहे.
- केवळ कागदपत्रांची आणि ओळखीची अचूकता तपासण्यासाठी हे सोपस्कार सुरू आहेत.
- सरकारचा उद्देश प्रत्येक गरजू महिलेपर्यंत पोहोचण्याचा आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेचा सामाजिक परिणाम
या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. या १५०० रुपयांतून महिला:
- स्वतःच्या आरोग्यासाठी छोटी-मोठी औषधे खरेदी करत आहेत.
- मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत करत आहेत.
- बचत गटांचे हप्ते भरण्यासाठी या पैशांचा वापर करत आहेत.हे सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे.
निष्कर्ष: संयम ठेवा, हक्क मिळणारच!
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ एक घोषणा नसून महिलांचा सन्मान आहे. ई-केवायसी अपूर्ण असल्यामुळे जरी तुमचा हप्ता थांबला असला, तरी अंगणवाडी सेविका मार्फत होणारी पडताळणी तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे.
तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणी महिला या समस्येला तोंड देत असेल, तर तिला हा लेख नक्की शेअर करा. माहितीच्या अभावामुळे कोणीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहू नये, हीच आपली जबाबदारी आहे.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. अंगणवाडी सेविका कधी येणार?
बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जानेवारीअखेरपर्यंत सर्व भागांत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
२. माझे लग्न झाले आहे पण आधारवर माहेरचे नाव आहे, काय करू?
अशा वेळी तुम्ही विवाहाचा दाखला (Marriage Certificate) किंवा गॅझेटची प्रत अंगणवाडी सेविकेला दाखवू शकता.
३. ई-केवायसी पूर्ण झाली की नाही हे कसे तपासावे?
तुम्ही ‘नारीशक्ती दूत’ ॲपवर जाऊन तुमच्या अर्जाची स्थिती (Status) पाहू शकता. तिथे ‘Approved’ किंवा ‘Pending for KYC’ असे दिसेल.
तुम्हाला अजून काही अडचण असल्यास कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा!
मी तुमच्यासाठी आणखी काय करू शकतो?
- तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याचे संपर्क क्रमांक हवे आहेत का?
- बँक खाते आधार लिंक करण्याची ऑनलाईन पद्धत जाणून घ्यायची आहे का?
- की या योजनेसाठी लागणाऱ्या अर्जाचा नमुना हवा आहे?
