ladki bahin yojana 45 lakh rejected : महाराष्ट्रातील महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याची नवी पहाट घेऊन आलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय बनली आहे. २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने लाखो महिलांच्या चेहऱ्यावर हसू आणले. दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा होऊ लागल्याने, घरखर्चाला हातभार लागण्यासोबतच महिलांचा आत्मविश्वासही वाढला.
परंतु, २०२६ च्या सुरुवातीलाच एक मोठी बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि अनेक लाभार्थी महिलांच्या मनात धडकी भरली. सोशल मीडिया, व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स आणि काही वृत्तवाहिन्यांवरून अफवा पसरली की, “४५ लाख (काही ठिकाणी ९० लाख) महिलांना या योजनेतून कायमचे बाहेर काढण्यात आले आहे.” नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२५ चे हप्ते बँक खात्यात जमा न झाल्याने या अफवांना आणखी बळ मिळाले. अंगणवाडी ताईंपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत सगळीकडे एकच प्रश्न विचारला जाऊ लागला – “माझं नाव यादीतून कट झालंय का? आता मला १५०० रुपये मिळणार नाहीत का?”
माझ्या लाडक्या बहिणींनो, सर्वप्रथम एक दीर्घ श्वास घ्या आणि शांत व्हा. घाबरण्याचे अजिबात कारण नाही! ४५ लाख महिलांना योजनेतून कायमचे बाद केल्याची बातमी पूर्णपणे अतिशयोक्तीपूर्ण आणि दिशाभूल करणारी आहे.
आजच्या या विशेष लेखामध्ये आम्ही तुम्हाला फेब्रुवारी २०२६ मधील या योजनेची ताजी स्थिती, पैसे नेमके का थांबले आहेत, राज्य सरकारचे नवीन निर्णय काय आहेत आणि तुमचे अडकलेले पैसे पुन्हा सुरू करण्यासाठी आजच तुम्हाला कोणत्या सोप्या स्टेप्स फॉलो करायच्या आहेत, याची इत्थंभूत माहिती देणार आहोत.
माझी लाडकी बहीण योजना: एक थोडक्यात उजळणी
समस्या आणि त्यावरील उपाय समजून घेण्यापूर्वी, आपण या योजनेचा मूळ उद्देश आणि नियम पुन्हा एकदा समजून घेऊया. १ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना लागू केली. राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, आणि निराधार महिलांना आर्थिक आधार देणे हा या मागचा मुख्य हेतू होता.
योजनेच्या सुरुवातीच्या अटी व फायदे:
- आर्थिक लाभ: दरमहा १,५०० रुपये थेट आधार-लिंक असलेल्या बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer).
- उत्पन्नाची अट: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे (सुरुवातीला पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणाऱ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्यातून सूट होती).
- कुटुंब मर्यादा: एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो.
- नोंदणी: नारीशक्ती दूत ॲप, अंगणवाडी सेविका आणि अधिकृत पोर्टलद्वारे विक्रमी २.४३ कोटी अर्ज दाखल झाले होते.
सुरुवातीला या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. परंतु, अर्जांची संख्या अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त वाढल्याने, सरकारी यंत्रणेवर ताण आला आणि पात्र-अपात्रतेची सूक्ष्म छाननी करणे गरजेचे बनले.
व्हायरल बातमीचे सत्य: खरंच ४५ लाख महिलांना रिजेक्ट केले आहे का? ladki bahin yojana 45 lakh rejected
सध्या सगळीकडे जी ४५ लाख किंवा ९० लाख महिलांचे अर्ज बाद झाल्याची चर्चा आहे, ती तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची आहे. राज्य सरकारने असा कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) किंवा यादी काढलेली नाही ज्यामध्ये ‘४५ लाख महिला कायमच्या अपात्र’ असे म्हटले आहे.
मग हा आकडा कुठून आला? जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतची खरी आकडेवारी पाहूया:
- योजनेसाठी आलेले एकूण अर्ज: सुमारे २.४३ कोटी
- सध्याचे नियमित आणि सक्रिय लाभार्थी (ज्यांना नियमित पैसे मिळत आहेत): सुमारे १.५७ कोटी
- एकूण थांबलेले किंवा त्रुटी असलेले अर्ज: सुमारे ८६ लाख
या ८६ लाख अर्जांमध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी आहेत. हे सर्व अर्ज ‘कायमचे बाद’ (Permanently Rejected) झालेले नाहीत, तर ते ‘तात्पुरते स्थगित’ (Temporarily Put on Hold) करण्यात आले आहेत.
हे अर्ज थांबवण्याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. डुप्लिकेट अर्ज: एकाच महिलेने वेगवेगळ्या ठिकाणांहून किंवा वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरवरून २-३ वेळा अर्ज करणे.
२. फसवणूक करणारे अर्ज: धक्कादायक बाब म्हणजे, तब्बल १४,००० पेक्षा जास्त पुरुषांनी स्वतःची नावे बदलून किंवा पत्नीच्या नावाने चुकीची माहिती भरून अर्ज केल्याचे उघडकीस आले.
३. सरकारी नोकरी / करदाते: ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत आहेत किंवा जे आयटीआर (Income Tax Return) भरतात, अशांनीही अर्ज केले होते.
४. कुटुंब मर्यादा ओलांडणे: नियमानुसार एका घरात फक्त २ महिलांना लाभ मिळतो, पण काही ठिकाणी घरातील ४-५ महिलांनी अर्ज केले होते.
यापैकी जे खरोखर अपात्र आहेत (उदा. करदाते, सरकारी नोकर, पुरुष), फक्त त्यांचेच अर्ज कायमचे बाद झाले आहेत. उर्वरित लाखो महिलांचे पैसे केवळ e-KYC आणि बँक खात्याच्या तांत्रिक अडचणींमुळे थांबले आहेत.
तुमचे पैसे का थांबले असावेत? (सर्वाधिक आढळलेली ४ मुख्य कारणे)
जर तुम्ही खरोखरच या योजनेसाठी पात्र आहात, तरीही तुमचे नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ चे पैसे आले नसतील, तर त्यामागे खालीलपैकी एक कारण असू शकते. ही कारणे सहज सोडवता येण्यासारखी आहेत.
ई-केवायसी (e-KYC) मधील गोंधळ (सर्वात मोठे कारण)
शासनाने बोगस लाभार्थी शोधून काढण्यासाठी आणि खऱ्या महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य केली होती. या प्रक्रियेत सुमारे २६ लाख महिलांचे पैसे अडकले आहेत. * नेमके काय झाले? ऑनलाइन केवायसी करताना पोर्टलवर काही सोपे प्रश्न विचारण्यात आले होते (उदा. ‘तुमच्या कुटुंबात कोणी सरकारी नोकर आहे का?’, ‘तुमचे उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे का?’). ग्रामीण भागातील अनेक महिलांनी किंवा नेट कॅफेवाल्यांनी घाईघाईत या प्रश्नांची ‘होय’ अशी चुकीची उत्तरे निवडली. यामुळे सिस्टीमने त्यांना आपोआप अपात्र ठरवले.
- गुड न्यूज: महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक अत्यंत दिलासादायक घोषणा केली आहे. ज्या महिलांनी e-KYC मध्ये चुकीचे पर्याय निवडले होते, त्यांच्यासाठी ‘सुधारणा विंडो’ (Correction Window) ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पुन्हा उघडण्यात आली आहे. ### ब) बँक आणि आधार लिंकिंगच्या तांत्रिक समस्याही योजना १००% DBT (Direct Benefit Transfer) वर आधारित आहे. याचा अर्थ पैसे थेट आधार कार्डशी लिंक असलेल्या बँक खात्यात जातात.
- तुमचे बँक खाते ‘Dormant’ (निष्क्रिय) असू शकते कारण तुम्ही अनेक महिने त्यात व्यवहार केलेला नाही.
- तुमचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसेल किंवा NPCI (National Payments Corporation of India) मॅपिंग झालेले नसेल.
- बँकेतील आणि आधार कार्डवरील नावात किंवा जन्मतारखेत तफावत असणे.
निवडणूक आचारसंहितेचा परिणाम
२०२४-२०२५ मधील लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लागलेल्या आचारसंहितेच्या काळात सरकारी कामे आणि e-KYC चे कॅम्प संथ गतीने चालले, ज्यामुळे अनेक अर्जांची पडताळणी वेळेत होऊ शकली नाही.
फेब्रुवारी २०२६ चे सर्वात महत्त्वाचे अधिकृत अपडेट्स
शासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, “कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही.” यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. खालील तक्त्यावरून तुम्हाला शासनाच्या नव्या पावलांची कल्पना येईल:
| तारीख / महिना | शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय / अपडेट | महिलांवर होणारा सकारात्मक परिणाम |
| २१ जानेवारी २०२६ | २४ लाख संशयित/विवादित e-KYC अर्जांची ‘फिजिकल व्हेरिफिकेशन’ (प्रत्यक्ष पडताळणी) जाहीर. | अंगणवाडी सेविका आता घरोघरी जाऊन माहिती तपासत आहेत. ग्रामीण महिलांना मोठा दिलासा. |
| ६ फेब्रुवारी २०२६ | e-KYC दुरुस्ती पोर्टल ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय. | चुकीने ‘अपात्र’ ठरलेल्या महिलांना स्वतःची माहिती दुरुस्त करण्याची सुवर्णसंधी. |
| फेब्रुवारी २०२६ (सुरू) | ज्यांचे सर्व कागदपत्रे आणि KYC योग्य आहे अशा १.५७ कोटी महिलांना डिसेंबर-जानेवारीचे हप्ते पाठवण्यास सुरुवात. | सक्रिय लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात. योजनेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित. |
तुमचे थांबलेले पैसे पुन्हा कसे मिळवायचे? (स्टेप-बाय-स्टेप कृती आराखडा)
ताई, आता फक्त वाट पाहत बसू नका. खाली दिलेल्या स्टेप्स आजच फॉलो करा आणि तुमचे अडकलेले १५०० रुपये पुन्हा सुरू करा.
स्टेप १: प्रथम तुमचे ‘अप्लिकेशन स्टेटस’ (Application Status) तपासा
तुमचा अर्ज नेमका कोणत्या स्टेजला आहे हे पाहणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
- तुमच्या मोबाईलवर शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जा:
ladakibahin.maharashtra.gov.in - होमपेजवर असलेल्या “Application Status” किंवा ‘अर्ज स्थिती’ या पर्यायावर क्लिक करा.
- तुमचा आधार नंबर किंवा अर्जाचा क्रमांक (Application ID) टाका.
- स्क्रीनवर तुमचा स्टेटस दिसेल:
- Approved (मंजूर): म्हणजे तुमचा अर्ज पास आहे, फक्त बँकेचा प्रॉब्लेम असू शकतो.
- Pending e-KYC: तुम्हाला ताबडतोब केवायसी करणे गरजेचे आहे.
- Under Verification / Disputed: तुमचा अर्ज अंगणवाडी सेविकेकडे प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी गेला आहे.
स्टेप २: ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करा किंवा दुरुस्त करा
जर तुमचे नाव केवायसी अभावी थांबले असेल, तर ३१ मार्च २०२६ च्या आत हे काम करा.
- अधिकृत पोर्टलवर जाऊन तुमच्या आधार लिंक मोबाईल नंबरने लॉगिन करा.
- तिथे विचारलेल्या प्रश्नांची (उदा. ट्रॅक्टर आहे का? सरकारी नोकरी आहे का?) अत्यंत काळजीपूर्वक ‘नाही’ अशी योग्य उत्तरे द्या.
- प्रो-टिप: वेबसाईटवर दिवसा खूप ट्रॅफिक असते, त्यामुळे सकाळी ७ च्या आधी किंवा रात्री ९ नंतर हे काम केल्यास सर्व्हर फास्ट चालतो.
स्टेप ३: बँकेत जाऊन ‘हे’ एक काम नक्की करा
जर तुमचे स्टेटस ‘Approved’ असूनही पैसे आले नसतील, तर १०० टक्के प्रॉब्लेम तुमच्या बँकेत आहे.
- उद्याच आधार कार्ड, बँक पासबुकची झेरॉक्स आणि अर्जाची प्रत घेऊन तुमच्या बँकेत जा.
- बँक अधिकाऱ्याला स्पष्ट सांगा: “माझे बँक खाते आधारशी लिंक करा आणि माझ्या खात्याला ‘NPCI (DBT) मॅपिंग’ सक्रिय (Active) करून द्या.”
- खाते बंद पडले असेल तर त्यात १००-२०० रुपये भरून ते चालू (Active) करून घ्या. हे काम झाल्यावर साधारण ४८ ते ७२ तासांत पैसे येण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
स्टेप ४: स्थानिक मदत केंद्राशी संपर्क साधा
जर तुम्हाला ऑनलाईन काहीच समजत नसेल, तर सर्व कागदपत्रे घ्या आणि जवळच्या सेतू सुविधा केंद्रात (Maha e-Seva Kendra) जा. तसेच, तुमच्या गावातील किंवा वॉर्डातील अंगणवाडी ताईंशी संपर्क साधा, कारण त्यांच्याकडे ‘त्रुटी असलेल्या अर्जांची’ यादी शासनाकडून आलेली असते.
अफवा आणि सत्य: चला गैरसमज दूर करूया
समाजात भीती पसरवणाऱ्या काही अफवांचे आपण आता खंडन करूया:
- अफवा १: ४५ लाख महिलांना कायमचे बाहेर काढले आणि त्यांचे पैसे सरकार हडप करणार.
- सत्य: हे पूर्णपणे खोटे आहे. त्रुटी दूर केल्यानंतर बहुतेक महिलांना पुन्हा या योजनेत सामावून घेतले जात आहे.
- अफवा २: सरकारकडे पैसे नाहीत, म्हणून त्यांनी मुद्दाम लोकांची नावे कमी केली आहेत.
- सत्य: राज्य शासनाने या योजनेसाठी ३०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट आधीच राखून ठेवले आहे. फक्त अपात्र लोकांकडे जाणारा पैसा वाचवून तो खऱ्या गरीब बहिणींना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
- अफवा ३: जे महिने माझे पैसे थांबले होते, ते बुडाले. आता फक्त पुढचेच पैसे मिळतील.
- सत्य: नाही! एकदा तुमचे e-KYC आणि बँकेचे काम पूर्ण झाले की, पडताळणीनंतर तुमचे थांबलेले मागील हप्ते (Arrears/Back-payment) एकत्रितपणे तुमच्या खात्यात जमा केले जातील.
- अफवा ४: ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, त्यांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- सत्य: म्हणूनच शासनाने अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून ‘फिजिकल व्हेरिफिकेशन’ (घरोघरी जाऊन पडताळणी) सुरू केली आहे, जेणेकरून कोणत्याही गरीब आणि तंत्रज्ञान न समजणाऱ्या महिलेवर अन्याय होणार नाही.
२०२६ मधील काही यशोगाथा (ज्यांनी आपले पैसे पुन्हा मिळवले)
तुमच्यासारख्याच अनेक महिलांनी योग्य कृती करून आपले थांबलेले पैसे पुन्हा मिळवले आहेत.
- साताऱ्याच्या रुक्मिणी ताई: नेट कॅफेवाल्याच्या चुकीमुळे रुक्मिणी ताईंच्या ई-केवायसी फॉर्ममध्ये ‘घरात सरकारी नोकर आहे’ असा पर्याय निवडला गेला होता. त्यांनी १० फेब्रुवारी रोजी पोर्टलवर जाऊन ही चूक सुधारली. आता मार्च महिन्यात त्यांना त्यांचे थांबलेले मागील हप्ते मिळण्याची खात्री मिळाली आहे.
- बीडच्या मीना ताई: मीना ताईंचे खाते २ वर्षांपासून बंद (Dormant) होते. त्यांनी बँकेत जाऊन फक्त KYC फॉर्म भरून दिला आणि आधार लिंक केले. तिसऱ्याच दिवशी त्यांच्या मोबाईलवर १५०० रुपये जमा झाल्याचा मेसेज आला!
वारंवार विचारले जाणारे महत्त्वाचे प्रश्न (FAQs)
प्रश्न १: मी अजूनही ई-केवायसी (e-KYC) केलेली नाही, आता माझे काय होईल?
उत्तर: काळजी करू नका. शासनाने e-KYC करण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करा.
प्रश्न २: मी नवीन अर्ज भरू शकते का?
उत्तर: सध्या तरी नाही. २०२५ च्या अखेरीस नवीन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. सध्या सरकारचे संपूर्ण लक्ष जुन्या आणि प्रलंबित अर्जांच्या दुरुस्तीवर आहे. भविष्यात पोर्टल पुन्हा उघडल्यास तशी अधिकृत घोषणा होईल.
प्रश्न ३: माझे नाव आधार ‘correction list’ मध्ये नाही, तरीही पैसे येत नाहीत, काय करू?
उत्तर: याचा अर्थ तुमचा प्रॉब्लेम e-KYC चा नसून बँक खात्याचा (DBT लिंकिंग) आहे. कृपया तातडीने बँकेत जाऊन खाते तपासा.
प्रश्न ४: मी संजय गांधी निराधार योजना किंवा विधवा पेन्शनची लाभार्थी आहे, मला लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळतील का?
उत्तर: होय, नक्कीच. या दोन्ही योजना वेगळ्या आहेत आणि शासनाच्या नियमानुसार पात्र महिलांना दोन्ही योजनांचा लाभ घेता येतो.
प्रश्न ५: मला या प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी काही एजंट पैसे मागत आहेत, मी काय करू?
उत्तर: कोणालाही एक रुपयाही देऊ नका! ही संपूर्ण प्रक्रिया (e-KYC दुरुस्ती आणि पडताळणी) पूर्णपणे मोफत आहे. जर कोणी पैशांची मागणी करत असेल, तर थेट १८१ या टोल-फ्री महिला हेल्पलाईन नंबरवर फोन करून तक्रार करा.
निष्कर्ष :
महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ एक राजकीय घोषणा नसून, ती तळागाळातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची एक अत्यंत प्रभावी चळवळ बनली आहे. आजही १.५७ कोटी महिलांना नियमितपणे १५०० रुपये मिळत आहेत, ही संख्या अनेक छोट्या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही मोठी आहे.
सरकार यंत्रणेतील त्रुटी आणि बोगस लाभार्थी दूर करून ही योजना अधिक पारदर्शक बनवत आहे, जेणेकरून ती वर्षानुवर्षे अखंडपणे चालू शकेल. ४५ लाख महिलांचे अर्ज कायमचे बाद झालेले नाहीत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
तुमचे पैसे थांबले असतील, तर आजच तुमचा स्टेटस चेक करा, बँकेत जा आणि ३१ मार्च २०२६ पूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करा.
महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक आणि लिंक्स:
- अधिकृत वेब पोर्टल: ladakibahin.maharashtra.gov.in
- महिला व बाल विकास विभाग टोल-फ्री क्रमांक: १८१
- मंत्रालय संपर्क: ०२२-२२०२ ४७२७
हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि माहितीपूर्ण लेख तुमच्या ओळखीच्या प्रत्येक महिलेपर्यंत पोहोचवा. तुमच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुप्सवर (बचत गट, नातेवाईक) नक्की शेअर करा, जेणेकरून कोणाचेही हक्काचे पैसे बुडणार नाहीत आणि अफवांना आळा बसेल.
टीप: योजना आणि त्यासंदर्भातील नियम वेळोवेळी बदलू शकतात. सर्वात अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटला किंवा तुमच्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्राला भेट द्या. ladki bahin yojana 45 lakh rejected