LPG Gas Cylinder Subsidy – भारतातील प्रत्येक स्वयंपाकघराचे बजेट हे एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या (LPG Gas Cylinder) किमतीवर अवलंबून असते. गेल्या काही वर्षांत गॅसच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य जनतेच्या खिशावर मोठा ताण पडला आहे. अशातच आता केंद्र सरकार गॅस सिलेंडरच्या सबसिडीबाबत (LPG Subsidy) एक अत्यंत मोठा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आतापर्यंत सौदी अरबच्या दरांवर आधारित असलेली सबसिडीची मोजणी आता थेट अमेरिकन दरांशी जोडली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुमची सबसिडी बंद होणार की गॅस स्वस्त होणार? यामागील नेमके गणित काय आहे? हे आपण या लेखात सविस्तर जाणून घेऊया.
एलपीजी सबसिडीच्या गणितात बदलाचे मुख्य कारण काय?
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ऊर्जा उपभोक्ता देश आहे. आपल्या देशात एलपीजीची मागणी प्रचंड आहे, मात्र आपण आपल्या एकूण गरजेपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक गॅस आयात (Import) करतो. आतापर्यंत भारताचा गॅस पुरवठा प्रामुख्याने सौदी अरब आणि इतर खाडी देशांतून होत असे. यामुळे गॅसच्या किमती ठरवण्यासाठी ‘सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस’ (Saudi CP) हा एकमेव आधार मानला जात होता.
मात्र, आता भारताने आपल्या ऊर्जा गरजांसाठी केवळ एकाच प्रदेशावर अवलंबून न राहता अमेरिकेकडून गॅस आयात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळेच आता सबसिडीचा जुना फॉर्म्युला बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
भारत आणि अमेरिकेचा ऐतिहासिक करार LPG Gas Cylinder Subsidy
भारतीय तेल कंपन्यांनी – इंडियन ऑईल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL) – २०२६ सालासाठी अमेरिकन गॅस निर्यातदारांशी थेट करार केले आहेत.
- करार काय आहे? दरवर्षी सुमारे २.२ दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजी अमेरिकेतून आयात केला जाईल.
- महत्त्व: हा करार भारताच्या एकूण आयातीच्या १० टक्के हिस्सा व्यापणार आहे.
- फरक: पहिल्यांदाच भारताने ‘स्पॉट मार्केट’ (वेळेवर खरेदी) ऐवजी ‘दीर्घकालीन टर्म कॉन्ट्रॅक्ट’ (Long-term Contract) केला आहे. यामुळे पुरवठा सुरक्षित होईल, पण किमतीचे गणित बदलेल.
सौदी विरुद्ध अमेरिका: वाहतूक खर्चाचे मोठे आव्हान
अमेरिकेतून गॅस आणणे हे सौदी अरबच्या तुलनेत तांत्रिकदृष्ट्या थोडे आव्हानात्मक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे वाहतूक खर्च (Freight Cost).
- सौदी अरब: भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असल्यामुळे वाहतूक खर्च अत्यंत कमी असतो.
- अमेरिका: अमेरिकेतून अटलांटिक महासागर ओलांडून भारतात गॅस आणण्यासाठी लागणारा खर्च हा सौदीच्या तुलनेत ४ पटीने जास्त आहे.
मग अमेरिकन गॅस फायद्याचा कसा?
अमेरिकेतील गॅसचे मूळ दर (Production Cost) हे सौदी अरबच्या दरांपेक्षा खूप कमी असतात. जेव्हा तिथले दर खूप स्वस्त असतात, तेव्हाच वाढीव वाहतूक खर्च सहन करून तो गॅस भारताला परवडतो. याच कारणामुळे तेल कंपन्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, सबसिडीचे सूत्र ठरवताना केवळ सौदी बेंचमार्क न वापरता अमेरिकेचा दर आणि वाहतूक खर्च यांचाही विचार करावा.
सबसिडीच्या नव्या फॉर्म्युल्याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
सामान्य ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, यामुळे गॅस महाग होईल का?
- किमतीत चढउतार: जर नवीन फॉर्म्युला लागू झाला, तर जागतिक बाजारातील घडामोडींचा परिणाम थेट घरगुती सिलेंडरच्या किमतीवर दिसेल. वाहतूक खर्च वाढल्यास किरकोळ भाववाढ होऊ शकते.
- सबसिडीची रक्कम: सध्या उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना ३०० रुपये सबसिडी मिळते. नव्या सूत्रामुळे जर कंपन्यांचा तोटा कमी झाला, तर सरकार सबसिडीच्या रचनेत बदल करू शकते.
- तुलनात्मक स्थिरता: अमेरिकेसोबतच्या दीर्घकालीन करारामुळे गॅस टंचाई भासणार नाही, ज्यामुळे किमतीत एकदम होणारी मोठी वाढ रोखली जाऊ शकते.
सध्याचे गॅस दर आणि सबसिडीची स्थिती
सध्याच्या घडीला प्रमुख शहरांमधील एलपीजीचे दर खालीलप्रमाणे आहेत (अंदाजे):
| सिलेंडरचा प्रकार | वजन | अंदाजे किंमत (दिल्ली) | सबसिडी (उज्ज्वला) |
| घरगुती सिलेंडर | १४.२ किलो | ₹ ८५३ | ₹ ३०० |
| कमर्शियल सिलेंडर | १९ किलो | ₹ १५८०.५० |
टीप: हे दर शहरानुसार बदलू शकतात.
सध्या कच्चे तेल (Crude Oil) ६२ डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिर आहे. अशा स्थितीत अमेरिकन गॅसचा प्रवेश भारतीय बाजारपेठेत नवा समतोल निर्माण करू शकतो.
तेल कंपन्यांची सरकारकडे नेमकी मागणी काय?
तेल विपणन कंपन्या (OMCs) सध्या मोठ्या आर्थिक दबावाखाली आहेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे की:
- आम्ही गॅस वेगवेगळ्या देशांतून वेगवेगळ्या दराने खरेदी करतो.
- परंतु, सरकार आम्हाला एकाच (सौदी) दराच्या आधारे सबसिडीची प्रतिपूर्ती करते.
- अमेरिकेचा खर्च वेगळा असल्याने आम्हाला होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी ‘मिक्स्ड प्राईसिंग मॉडेल’ (Mixed Pricing Model) लागू करावे.
भविष्यातील वाटचाल: ग्राहकांनी काय अपेक्षा ठेवावी?
केंद्र सरकार सध्या या विषयावर अभ्यास करत आहे. जर अमेरिकन बेंचमार्क स्वीकारला गेला, तर त्याचे दोन परिणाम होऊ शकतात:
- सकारात्मक: गॅस पुरवठ्यात वैविध्य आल्यामुळे भारताची ओपेक (OPEC) देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
- नकारात्मक: जर अमेरिकेतील गॅस उत्पादन कमी झाले किंवा वाहतूक मार्गात (उदा. सुएझ कालवा) अडथळे आले, तर दरांवर परिणाम होऊ शकतो.
निष्कर्ष :
एलपीजी गॅस सबसिडीबाबतचा हा संभाव्य बदल भारताच्या ऊर्जा धोरणातील एका मोठ्या बदलाचे संकेत देत आहे. केंद्र सरकारचा उद्देश तेल कंपन्यांचे नुकसान कमी करणे आणि देशाला स्वस्त ऊर्जा मिळवून देणे हा आहे. मात्र, अमेरिकन गॅसच्या वाहतूक खर्चाचे गणित कसे सुटते, यावरच सामान्य माणसाच्या सिलेंडरचा भाव ठरणार आहे. येत्या काही महिन्यांत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय यावर अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. माझी गॅस सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल का?
नाही, तशी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. फक्त सबसिडी मोजण्याचे सूत्र (Formula) बदलण्याची चर्चा सुरू आहे.
२. अमेरिकेतून गॅस आणल्याने किंमत वाढेल का?
वाहतूक खर्च जास्त असला तरी तिथला गॅस मूळ किमतीत स्वस्त आहे, त्यामुळे किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे.
३. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना काय परिणाम होईल?
उज्ज्वला लाभार्थ्यांना मिळणारी ३०० रुपयांची सबसिडी ही केंद्र सरकारचे सामाजिक धोरण आहे, त्यामुळे ती चालू राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
LPG Gas Cylinder Subsidy
