Maharashtra Cabinet Meeting Decisions – महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात सतत बदल घडत असतात. आज, २७ जानेवारी २०२६ रोजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय कौशल्य विकास, उद्योग, शेतकरी, बांधकाम क्षेत्र आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित आहेत. हे निर्णय राज्यातील तरुणांना रोजगार, शेतकऱ्यांना सक्षमीकरण, कंत्राटदारांना दिलासा आणि दीर्घकालीन विकासासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्य आहे. येथील जीडीपी जगातील अनेक देशांपेक्षा जास्त आहे. फडणवीस सरकार ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या राष्ट्रीय योजनांना राज्यस्तरावर प्रभावीपणे राबवण्यावर भर देत आहे. या बैठकीतील निर्णय हे त्याच दिशेने एक पाऊल आहे. चला, प्रत्येक निर्णयाचा सविस्तर आढावा घेऊया.
‘पीएम सेतू’ योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये राबवणे: तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी
मंत्रिमंडळाने सर्वप्रथम ‘प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आयटीआयज्’ (पीएम सेतू) योजना राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) राबवण्यास मंजुरी दिली. ही योजना केंद्र सरकारची आहे, जी आयटीआयंना आधुनिक बनवून तरुणांना उद्योगांसाठी तयार करते.
महाराष्ट्रात सुमारे ४०० हून अधिक आयटीआय आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी यंत्रसामग्री जुनी आहे आणि अभ्यासक्रम उद्योगांच्या गरजांशी जुळत नाहीत. पीएम सेतू अंतर्गत आयटीआयंमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, एआय, रिन्यूएबल एनर्जी यांसारख्या नव्या क्षेत्रातील प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे तरुणांना चांगल्या नोकऱ्या मिळणे सोपे होईल.
पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि पुणे या जिल्ह्यांतील आयटीआयंमध्ये ही योजना लागू होईल. नागपूर औद्योगिक क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर ऑटोमोबाईल सेक्टर आणि पुणे आयटी-इंजिनिअरिंग हब म्हणून निवडले गेले आहेत. पुढील टप्प्यात राज्यभरातील इतर संस्था यात सामील होतील.
या योजनेचे फायदे:
- तरुणांना उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण मिळेल.
- अप्रेंटिसशिप आणि प्लेसमेंटसाठी कंपन्यांशी थेट जोडणी.
- महिला आणि ग्रामीण तरुणांना प्राधान्य.
- महाराष्ट्राच्या १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला बळ मिळेल.
नागपूरसारख्या शहरात तरुण बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. ही योजना त्यांना दिलासा देईल आणि राज्याच्या विकासाला नवीन गती मिळेल.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांसाठी TReDS प्लॅटफॉर्म: प्रलंबित बिले लवकर मिळणार Maharashtra Cabinet Meeting Decisions
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांसाठी ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लॅटफॉर्मचा वापर. हे आरबीआयने सुरू केलेले ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यामुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (MSME) त्यांच्या इन्व्हॉइसवर लवकर पैसे मिळवू शकतात.
महाराष्ट्रात रस्ते, पूल, मेट्रो, कोस्टल रोड यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर दरवर्षी लाखो कोटींचा खर्च होतो. मात्र, कंत्राटदारांना बिले उशिरा मिळतात, ज्यामुळे त्यांचे काम थांबते आणि आर्थिक अडचणी येतात. TReDS मुळे ४५ दिवसांत पेमेंट मिळेल, जे MSME कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
फायदे:
- छोट्या कंत्राटदारांना रोख रक्कम मिळेल.
- व्याजदर कमी होऊन कर्जाचा बोजा कमी होईल.
- प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाला गती.
- रोजगार निर्मिती वाढेल.
महाराष्ट्रातील कोकण, मराठवाडा, विदर्भातील छोटे कंत्राटदारांना हे विशेष फायद्याचे ठरेल.
धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरुज्जीवन: शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासा
तिसरा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. धुळे जिल्ह्यातील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी पुनरुज्जीवित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही गिरणी बंद पडली असून, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक कापूस उत्पादक राज्य आहे. धुळे, जळगाव भागात कापूस शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र, गिरणी बंद पडल्याने शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही आणि मध्यमवर्तींचा फायदा होतो. पुनरुज्जीवनानंतर:
- शेतकऱ्यांना थेट कापूस विक्री आणि चांगला भाव.
- स्थानिक रोजगार निर्मिती.
- सहकारी चळवळीला बळ.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाने उत्पादकता वाढेल.
हे यशस्वी झाल्यास इतर बंद गिरण्यांचेही पुनरुज्जीवन शक्य होईल.
शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवणे: गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
चौथा निर्णय शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि १९७१ नियमांनुसार ३० वर्षांसाठी दिलेल्या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी वाढवण्यात येईल.
शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे जमिनींची गरज वाढली आहे. जुने भाडेपट्टे संपुष्टात येत असल्याने गुंतवणूकदार आणि रहिवाशांना अडचणी येतात. कालावधी वाढवल्याने:
- दीर्घकालीन नियोजन शक्य होईल.
- औद्योगिक पार्क, रेसिडेंशियल सोसायट्या, लॉजिस्टिक्स यांना फायदा.
- जमीन विवाद कमी होतील.
- राज्याच्या महसुलात वाढ होईल.
पर्यावरण संरक्षण आणि पारदर्शकता राखून हा निर्णय राबवला जाईल.
शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीवर मुद्रांक शुल्क माफ: ऐतिहासिक समस्या सोडवणे
शेवटचा निर्णय म्हणजे केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ताब्यातील शत्रू संपत्ती (Enemy Property) च्या विक्री-खरेदीवर मुद्रांक शुल्क माफ करणे. १९४७ नंतर पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये गेलेल्यांच्या मालमत्तेवर हा कायदा लागू होतो.
मुंबई, पुणे येथे अशा संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहेत. मुद्रांक शुल्क (५-६%) माफ केल्याने:
- विक्री लवकर होईल.
- राज्याला महसूल मिळेल.
- संपत्तींचा विकास शक्य होईल.
- कायदेशीर अडचणी कमी होतील.
निष्कर्ष :
या पाच निर्णयांमधून दिसते की, देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार तरुण, शेतकरी, उद्योजक आणि प्रशासन यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करत आहे. पीएम सेतूने तरुणांना, TReDS ने कंत्राटदारांना, सूतगिरणीने शेतकऱ्यांना आणि जमीन-शत्रू संपत्ती निर्णयांनी गुंतवणूकदारांना फायदा होईल.
महाराष्ट्र २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे निर्णय त्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहेत. मात्र, यशाची किल्ली म्हणजे अंमलबजावणी. पारदर्शकता, वेळेत काम आणि सर्व स्तरांवर सहभाग आवश्यक आहे.
नागपूर, पुणे, धुळे किंवा राज्यभरातील नागरिकांसाठी हे निर्णय आशेचा किरण आहेत. सरकारच्या या पावलांचे स्वागत करताना, आम्ही अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवू. महाराष्ट्राचा विकास हा सर्वांचा विकास आहे!
Maharashtra Cabinet Meeting Decisions
