Paddy Market – महाराष्ट्रातील विशेषतः विदर्भ आणि कोकण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘धान’ (भात) हे मुख्य पीक आहे. खरीप हंगामातील कष्टानंतर आता कुठे पीक हाती आले असताना, ते योग्य दरात विकण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर असते. शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर आधारभूत किमतीने (MSP) धान विकण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य असते. नुकतीच या नोंदणी प्रक्रियेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. १५ डिसेंबर रोजी संपलेली नोंदणीची मुदत आता शासनाने वाढवून दिली आहे. यामुळे हजारो शेतकरी, जे तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा माहितीअभावी नोंदणी करू शकले नव्हते, त्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
धान खरेदी नोंदणी मुदतवाढ: नेमका निर्णय काय?
खरीप हंगाम २०२४-२५ साठी शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर आपला शेतमाल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘भीम पोर्टल’वर (Bhim Portal) ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने यापूर्वी नोंदणीसाठी १५ डिसेंबर २०२५ ही शेवटची तारीख निश्चित केली होती. मात्र, अनेक जिल्ह्यांतून, विशेषतः गोंदिया, गडचिरोली आणि भंडारा यांसारख्या धान उत्पादक पट्ट्यातून मुदत वाढवून देण्याची मागणी होत होती.
शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने १७ डिसेंबर रोजी एक अधिकृत पत्र काढून नोंदणीची मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्याप अपूर्ण होती, त्यांना आता आधारभूत किमतीचा आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या बोनसचा लाभ घेता येणार आहे.
ऑनलाईन नोंदणी का अनिवार्य आहे?
शासकीय केंद्रावर धान विकण्यासाठी नोंदणी करणे ही केवळ एक प्रक्रिया नसून ती हमीभाव मिळवण्यासाठीची गुरुकिल्ली आहे.
- हमीभाव (MSP): नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच सरकारद्वारे घोषित केलेला किमान आधारभूत दर मिळतो.
- बोनसचा लाभ: राज्य सरकार अनेकदा हमीभावाव्यतिरिक्त अतिरिक्त बोनस जाहीर करते. नोंदणी नसेल तर या बोनसपासून शेतकरी वंचित राहू शकतात.
- पारदर्शकता: भीम पोर्टलवरील नोंदणीमुळे मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघते आणि थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात.
नोंदणीची सद्यस्थिती आणि आकडेवारी :
आतापर्यंत झालेल्या नोंदणीचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की, शेतकऱ्यांमध्ये या प्रक्रियेबाबत मोठी जागृती आहे.
- एकूण नोंदणी: १५ डिसेंबरपर्यंत राज्यातील सुमारे १ लाख १४ हजार ३५२ शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी पूर्ण केली होती.
- गोंदिया जिल्ह्याची स्थिती: गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत २८ हजार २३८ शेतकऱ्यांनी आधीच १० लाख १६ हजार क्विंटल धान्याची विक्री केली आहे.
- विक्री मूल्य: आतापर्यंत विक्री झालेल्या धान्याची एकूण किंमत साधारणतः २४० कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
खरेदी उद्दिष्टाचा प्रश्न: १२.५० लाख क्विंटल की अधिक?
शासनाने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला सध्या १२ लाख ५० हजार क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र, वास्तवात परिस्थिती वेगळी आहे.
गोंदिया जिल्ह्याचेच उदाहरण घेतले तर, तिथे १ लाख २६ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड झाली आहे. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार, हेक्टरी सरासरी ३८ क्विंटल उत्पादन अपेक्षित आहे. या हिशोबाने एकट्या गोंदिया जिल्ह्यातून ४५ लाख क्विंटलहून अधिक धान्य विक्रीसाठी येण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत शासनाने दिलेले १२.५० लाख क्विंटलचे उद्दिष्ट खूपच कमी असल्याचे दिसून येते. हे उद्दिष्ट लवकरच पूर्ण होईल, अशा वेळी उर्वरित शेतकऱ्यांचे धान्य कोण खरेदी करणार? हा मोठा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. त्यामुळे हे खरेदी उद्दिष्ट वाढवून मिळावे, अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.
नोंदणी कशी करावी? (शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना)
जर तुम्ही अद्याप नोंदणी केली नसेल, तर ३१ डिसेंबरपूर्वी खालील बाबींची पूर्तता करा:
- आवश्यक कागदपत्रे: ७/१२ उतारा (धान पिकाची नोंद असलेला), ८-अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुकची झेरॉक्स आणि मोबाईल नंबर.
- भीम पोर्टल: जवळच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर किंवा सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी करा.
- ई-पीक पाहणी: तुमच्या ७/१२ वर ‘धान’ पिकाची नोंद असणे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा नोंदणी नाकारली जाऊ शकते.
हमीभाव आणि बोनस :
यावर्षी केंद्र सरकारने धानासाठी जो हमीभाव ठरवला आहे, त्यासोबतच राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या बोनसकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वाढती मजुरी, खतांच्या किमती आणि निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे शेतीचा खर्च वाढला आहे. अशा वेळी ३१ डिसेंबरपर्यंत मिळालेली मुदतवाढ ही शेतकऱ्यांसाठी ‘संजीवनी’ ठरली आहे.
निष्कर्ष :
शासकीय धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवलेली मुदत ही शेतकऱ्यांसाठी शेवटची संधी असू शकते. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी त्वरित आपली नोंदणी पूर्ण करून हमीभावाचा लाभ घ्यावा. तसेच, उत्पादनाच्या तुलनेत खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवण्यासाठी शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे, जेणेकरून एकही शेतकरी आपला माल कमी दरात खाजगी व्यापाऱ्यांना विकण्यास मजबूर होणार नाही.
Paddy Market
