पॅन कार्ड नियमात बदल. १ एप्रिलपासून लागू होणार नवीन नियम. पहा संपूर्ण माहिती | PAN Card Rules 2026

PAN Card Rules 2026 : भारताची कर प्रणाली (Tax System) एका ऐतिहासिक बदलाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. जुनाट झालेल्या १९६१ च्या आयकर कायद्याला निरोप देऊन, भारत सरकार लवकरच ‘नवीन इन्कम टॅक्स कायदा २०२५’ (New Income Tax Act 2025) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी, यासाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने ‘ड्राफ्ट इन्कम टॅक्स रूल्स २०२६’ प्रसिद्ध केले आहेत.

तुम्ही जर मध्यमवर्गीय नोकरदार असाल, छोटे व्यावसायिक असाल किंवा २०२६ मध्ये घर-गाडी घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल, तर हे नियम तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून, रोख रक्कमेचे व्यवहार, कार खरेदी, हॉटेल बुकिंग आणि परदेश वारी यांसारख्या अनेक गोष्टींसाठी पॅन कार्ड (PAN Card) वापरण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित आहेत.

सरकारचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे – “लहान व्यवहारांना त्रास कमी करणे आणि मोठ्या माशांवर करडी नजर ठेवणे.”

आजच्या या सविस्तर ब्लॉगमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की, हे नवीन बदल नक्की काय आहेत? त्याचा तुमच्या खिशावर आणि दैनंदिन व्यवहारांवर काय परिणाम होईल? आणि २०२६ साठी तुम्ही आजच कशी तयारी करायला हवी? चला तर मग, समजून घेऊया हे ‘स्मार्ट टॅक्स’ गणित!

पार्श्वभूमी: इन्कम टॅक्स कायदा २०२५ आणि नवीन युगाची सुरुवात

गेल्या काही वर्षांत भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्थेत (Digital Economy) मोठी झेप घेतली आहे. UPI, ऑनलाइन बँकिंग आणि आधार-लिंक्ड व्यवहारांमुळे पैशाचा मागोवा घेणे सोपे झाले आहे. त्यामुळेच, ६० वर्षे जुना कायदा बदलून आधुनिक काळाला साजेसा कायदा आणला जात आहे.

‘परमनंट अकाउंट नंबर’ अर्थात PAN हे आता केवळ एक ओळखपत्र नसून ते तुमच्या आर्थिक कुंडलीची चावी बनले आहे. काळा पैसा (Black Money) रोखण्यासाठी आणि करचोरी करणाऱ्यांवर चाप लावण्यासाठी पॅन कार्डचा वापर अनिवार्य केला जातो.

प्रस्तावित २०२६ च्या नियमावलीनुसार, सरकारने अनेक ठिकाणी पॅन कार्डची सक्ती शिथिल केली आहे, तर काही ठिकाणी ती अधिक तर्कसंगत (Rational) केली आहे. हे बदल सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक आहेत, हे खालील ५ प्रमुख मुद्द्यांवरून स्पष्ट होईल.

रोख रक्कम जमा करणे आणि काढणे (Cash Deposits & Withdrawals)

बँकेत पैसे भरताना किंवा काढताना पॅन कार्ड कधी द्यावे लागते, याचे नियम पूर्णपणे बदलत आहेत.

सध्याची परिस्थिती (Current Rule):

सध्याच्या नियमानुसार, जर तुम्ही एका दिवसात बँकेत किंवा को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ₹५०,००० पेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली, तर तुम्हाला पॅन कार्ड नंबर देणे अनिवार्य असते. यामुळे अनेकदा छोट्या व्यापाऱ्यांना किंवा शेतकऱ्यांना अडचणी येतात.

प्रस्तावित बदल (Draft Rule 2026):

नवीन नियमांमध्ये ‘दैनिक मर्यादे’ऐवजी ‘वार्षिक एकूण मर्यादेला’ (Annual Aggregate Limit) महत्त्व दिले आहे.

• एखाद्या आर्थिक वर्षात (Financial Year), तुमच्या एक किंवा अनेक खात्यांमधून एकूण ₹१० लाख किंवा त्याहून अधिक रोख जमा केल्यास किंवा काढल्यासच पॅन कार्ड अनिवार्य असेल.

सामान्यांवर परिणाम:

• दिलासा: समजा, तुम्ही एका दिवसात ₹६०,००० जमा केले, पण तुमचे वर्षाचे एकूण व्यवहार ₹१० लाखांच्या आत असतील, तर तुम्हाला प्रत्येक वेळी पॅन देण्याची कटकट राहणार नाही.
• व्यापाऱ्यांसाठी खबरदारी: छोटे दुकानदार, जे दररोज गल्ल्यातील रोख रक्कम बँकेत भरतात, त्यांनी आता वार्षिक बेरीज लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. जरी तुम्ही रोज फक्त ₹५,००० भरत असाल, तरी वर्षाकाठी ती रक्कम ₹१८ लाखांच्या घरात जाते. अशा वेळी पॅन कार्ड लिंक करणे अनिवार्य ठरेल.

कार आणि दुचाकी खरेदी (Vehicle Purchase) PAN Card Rules 2026

स्वतःची गाडी असावी, हे प्रत्येक मध्यमवर्गीयाचे स्वप्न असते. आता वाहन खरेदीचे नियम अधिक सोपे करण्यात आले आहेत.

सध्याची परिस्थिती:

सध्या कोणत्याही चारचाकी वाहनाच्या (Four Wheeler) खरेदीसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य आहे. दुचाकीसाठी काही विशिष्ट नियम आहेत, पण त्यात स्पष्टता नाही.

प्रस्तावित बदल (Draft Rule 2026):

आता वाहनाचा प्रकार कोणता आहे (कार की बाईक), यापेक्षा वाहनाची किंमत किती आहे, याला महत्त्व दिले जाईल.

• कोणत्याही प्रकारच्या मोटर वाहनाची (कार, बाईक, स्कूटर) विक्री किंवा खरेदी करताना, जर व्यवहार ₹५ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तरच पॅन कार्ड अनिवार्य असेल.

फायदा कोणाला?

• मध्यमवर्गीय ग्राहक: जर तुम्ही ₹४.५ लाखांची छोटी हॅचबॅक कार (Second hand) किंवा ₹१-२ लाखांची बाईक घेत असाल, तर पॅन कार्डची सक्ती नसेल. यामुळे कागदपत्रांचा त्रास वाचेल.
• प्रीमियम बाईक प्रेमी: जर तुम्ही ₹५ लाखांपेक्षा महागडी सुपरबाईक (उदा. हायाबुसा, ट्रायम्फ) घेत असाल, तर मात्र पॅन कार्ड द्यावे लागेल.

सरकारचा उद्देश हा आहे की, जे लोक महागड्या गाड्या घेतात, त्यांचे उत्पन्न त्या खरेदीशी जुळते का (Income Matching), हे तपासणे.

हॉटेल बुकिंग आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट (Hotels & Events)

लग्नसराई किंवा फॅमिली ट्रिपमध्ये हॉटेलचे बिल भरताना आता तुम्हाला जास्त मोकळीक मिळणार आहे.

सध्याची परिस्थिती:

हॉटेल, रेस्टॉरंट, बँक्वेट हॉल किंवा केटरिंगसाठी ₹५०,००० पेक्षा जास्त बिल रोखीने भरल्यास पॅन कार्ड देणे अनिवार्य आहे. महागाईच्या काळात ₹५०,००० ची मर्यादा खूपच कमी वाटते.

प्रस्तावित बदल (Draft Rule 2026):

ही मर्यादा दुप्पट करून ₹१ लाख करण्यात आली आहे.

याचा अर्थ काय?

• जर तुम्ही एखाद्या हॉटेलमध्ये राहिलात आणि तुमचे बिल ₹८०,००० झाले, तरी तुम्हाला पॅन कार्ड देण्याची गरज नाही.
• लग्नकार्यासाठी किंवा कॉर्पोरेट इव्हेंटसाठी जे लोक लाखो रुपये रोखीने खर्च करतात, त्यांच्यावर मात्र या नियमाद्वारे लक्ष ठेवले जाईल. ₹१ लाखांवरील कोणत्याही पेमेंटसाठी पॅन देणे सक्तीचे राहील. हे ‘काळा पैसा’ खपवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आहे.

मालमत्ता खरेदी-विक्री (Property Transactions)

रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मध्यमवर्गीयांना घर घेणे सोपे करण्यासाठी हा बदल महत्त्वपूर्ण आहे.

सध्याची परिस्थिती:

₹१० लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या (Immovable Property) खरेदी-विक्रीवर पॅन कार्ड अनिवार्य आहे. आजकाल १० लाखांत घर मिळणे अवघड आहे, त्यामुळे जवळजवळ प्रत्येकालाच पॅन द्यावे लागते.

प्रस्तावित बदल (Draft Rule 2026):

ही मर्यादा वाढवून ₹२० लाख करण्यात आली आहे.

परिणाम:

• ग्रामीण आणि निम-शहरी भाग: टियर-२ किंवा टियर-३ शहरांमध्ये जिथे छोटे प्लॉट किंवा जुनी घरे २० लाखांच्या आत मिळतात, तिथे व्यवहार करणे सोपे होईल.
• मेट्रो शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे) घरांच्या किमती यापेक्षा जास्त असल्याने तिथे पॅन कार्डची सक्ती कायम राहील, ज्यामुळे बेनामी व्यवहारांना चाप बसेल.

विमा पॉलिसी आणि नवीन खाती (Insurance & Account Opening)

बँकिंग आणि विमा क्षेत्रात ‘केवायसी’ (KYC) चे महत्त्व वाढवण्यात आले आहे.

सध्याची परिस्थिती:

विमा हप्ता (Premium) वर्षाला ₹५०,००० पेक्षा जास्त असेल तर पॅन मागितले जाते.

प्रस्तावित बदल (Draft Rule 2026):

मर्यादेचा विचार न करता, विमा कंपनी किंवा बँकेसोबत कोणतेही ‘अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप’ (Account Based Relationship) सुरू करताना पॅन कार्ड किंवा आधार नंबर देणे अनिवार्य असेल.

याचा अर्थ, तुम्ही नवीन विमा पॉलिसी काढत असाल, डिमॅट खाते उघडत असाल किंवा बँकेत नवीन खाते उघडत असाल, तर रक्कम कितीही असो, तुमची ओळख पटवणे आवश्यक आहे. हे सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.

तुलनात्मक तक्ता: जुने नियम vs. नवीन नियम (२०२६)

एक दृष्टीक्षेप टाकूया की नक्की काय बदलले आहे:

व्यवहाराचा प्रकार	सध्याचे नियम (Current Rules)	प्रस्तावित नियम २०२६ (Draft Rules 2026)	परिणाम
रोख जमा/काढणे	दररोज ₹५०,००० पेक्षा जास्त	वार्षिक एकूण ₹१० लाख किंवा अधिक	छोट्या दैनंदिन व्यवहारांना दिलासा.
वाहन खरेदी	सर्व चारचाकी वाहनांसाठी अनिवार्य	₹५ लाखांवरील कोणत्याही वाहनासाठी	दुचाकी आणि स्वस्त कार खरेदी सोपी.
हॉटेल/इव्हेंट बिल	₹५०,००० पेक्षा जास्त पेमेंटवर	₹१ लाखांपेक्षा जास्त पेमेंटवर	मर्यादा दुप्पट झाल्याने पर्यटकांना फायदा.
मालमत्ता व्यवहार	₹१० लाखांपेक्षा जास्त मूल्यावर	₹२० लाखांपेक्षा जास्त मूल्यावर	लहान घरे/प्लॉट खरेदीत सुलभता.
विदेशातील व्यवहार	काही अटींवर मर्यादित	अधिक कडक देखरेख (SFT द्वारे)	काळ्या पैशावर नियंत्रण.

हे बदल का केले जात आहेत? (Why the Changes?)

तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सरकार हे नियम का बदलत आहे? याची प्रमुख तीन कारणे आहेत:

1. व्यवहार सुलभ करणे (Ease of Doing Business): महागाईमुळे पैशाचे मूल्य कमी झाले आहे. १० वर्षांपूर्वीचे ₹५०,००० आणि आजचे ₹५०,००० यात फरक आहे. मर्यादा वाढवल्यामुळे सामान्य माणसाला प्रत्येक लहान गोष्टीसाठी कागदपत्रे गोळा करावी लागणार नाहीत.
2. डिजिटल पाऊलखुणा (Digital Footprint): सरकार आता ‘अॅन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट’ (AIS) द्वारे तुमच्या सर्व व्यवहारांवर लक्ष ठेवून आहे. तुम्ही पॅन दिले नाही तरी बँका आणि संस्था मोठ्या व्यवहारांची माहिती सरकारला देतातच.
3. कर विस्तार (Tax Base Widening): जे लोक श्रीमंत आहेत, लक्झरी लाइफस्टाइल जगतात पण टॅक्स भरत नाहीत, अशा लोकांना पकडण्यासाठी ही जाळी अधिक सक्षम केली जात आहे.

२०२६ साठी तुम्ही काय तयारी करावी? (Action Plan)

हे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत तुम्ही खालील गोष्टींची खात्री करा:

1. PAN-Aadhaar लिंक करा: जर तुमचे पॅन आणि आधार लिंक नसेल, तर तुमचे पॅन ‘इनऑपरेटिव्ह’ होईल आणि तुम्हाला वरील सवलतींचा फायदा घेता येणार नाही. शिवाय, दुप्पट TDS कापला जाईल.
2. ई-पॅन (e-PAN) डाउनलोड करा: आता भौतिक कार्डाची गरज नाही. तुमच्या फोनमध्ये ई-पॅनची सॉफ्ट कॉपी ठेवा.
3. रोख व्यवहार कमी करा: जरी मर्यादा वाढली असली तरी, डिजिटल व्यवहार करणे नेहमीच सुरक्षित असते. वार्षिक १० लाखांची मर्यादा ओलांडली तर टॅक्स विभागाची नोटीस येऊ शकते, हे लक्षात ठेवा.
4. AIS तपासा: इन्कम टॅक्स पोर्टलवर जाऊन तुमचे AIS (Annual Information Statement) अधूनमधून तपासा. तुमच्या नावावर कोणते व्यवहार दिसत आहेत, याची खात्री करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

प्र. १: हे नियम कधीपासून लागू होतील?

उत्तर: हे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून (आर्थिक वर्ष २०२६-२७) लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या हे ‘मसुदा’ (Draft) स्वरूपात आहेत.

प्र. २: माझ्याकडे पॅन कार्ड नसेल तर मी कार घेऊ शकत नाही का?

उत्तर: जर कारची किंमत ₹५ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर तुम्ही पॅनशिवाय कार घेऊ शकता. पण ₹५ लाखांवरील कारसाठी पॅन अनिवार्य आहे. पॅन नसेल तर तुम्ही फॉर्म ६० (Form 60) भरून देऊ शकता, पण ते फक्त ज्यांचे करपात्र उत्पन्न नाही त्यांच्यासाठीच असते.

प्र. ३: जुन्या पॉलिसी किंवा जुन्या बँक खात्यांचे काय?

उत्तर: हे नियम नवीन व्यवहारांसाठी आहेत. जुन्या खात्यांवर याचा थेट परिणाम होणार नाही, परंतु केवायसी अपडेट करताना पॅन मागितले जाऊ शकते.

प्र. ४: मी हॉटेलचे बिल दोन भागात (Split) भरले तर चालेल का?

उत्तर: टॅक्स वाचवण्यासाठी मुद्दाम बिलाचे तुकडे करणे (Structuring) कायद्याने गुन्हा मानला जाऊ शकतो. व्यवहार पारदर्शक ठेवणेच योग्य आहे.

निष्कर्ष

नवीन इन्कम टॅक्स नियम २०२६ हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे एक मोठे पाऊल आहे. एका बाजूला हे नियम सामान्य नागरिकांचा, गृहिणींचा आणि छोट्या व्यापाऱ्यांचा ‘Compliance Burden’ (कागदपत्रांचे ओझे) कमी करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, जे लोक खरोखर मोठे व्यवहार करतात, त्यांना कर जाळ्यात आणत आहेत.

तुम्ही नोकरदार असा किंवा व्यावसायिक, या बदलांची माहिती असणे गरजेचे आहे जेणेकरून भविष्यात तुम्हाला कोणत्याही कायदेशीर अडचणीला सामोरे जावे लागणार नाही. “माहिती हेच सामर्थ्य आहे” – त्यामुळे हा ब्लॉग तुमच्या मित्र-मैत्रिणींना आणि व्हॉट्सअॅप ग्रुप्सवर नक्की शेअर करा, जेणेकरून ते देखील २०२६ साठी सज्ज होतील!

तुम्हाला या नवीन नियमांबद्दल काय वाटते? मर्यादा वाढवणे योग्य आहे का? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा!

(अस्वीकरण: हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे. अंतिम नियम सरकारी अधिसूचनेनुसार बदलू शकतात. आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.) PAN Card Rules 2026