घरकुल योजनेत सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय ; अनुदानात 50,000 रुपयांची वाढ. पहा नवीन नियम | PMAY-G Maharashtra Update

PMAY-G Maharashtra Update : महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील बेघर आणि गरजू कुटुंबांसाठी नवीन वर्षाची सुरुवात अत्यंत आनंदाची ठरली आहे. वाढती महागाई आणि बांधकामाच्या साहित्याचे (सिमेंट, स्टील, वीट) गगनाला भिडलेले दर विचारात घेऊन राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात ५०,००० रुपयांची भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या नवीन बदलामुळे आता गरिबांचे हक्काचे घर केवळ स्वप्न न राहता, एक दर्जेदार वास्तव ठरणार आहे. या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत की हे वाढीव अनुदान कोणाला मिळणार, सौर ऊर्जेची नवीन अट काय आहे आणि ‘आवास प्लस २.०’ सर्वेक्षण नक्की काय आहे.

घरकुल अनुदान वाढ: नेमका बदल काय? PMAY-G Maharashtra Update

गेल्या अनेक वर्षांपासून घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना १.२० लाख रुपयांचे मूळ अनुदान दिले जात होते. मात्र, आजच्या काळात या रकमेत घर पूर्ण करणे लाभार्थ्यांसाठी कठीण झाले होते. हीच अडचण ओळखून सरकारने आता ५०,००० रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे.

अनुदानाचे नवीन गणित (Detailed Calculation)

आता लाभार्थ्यांना मिळणारी एकूण रक्कम खालीलप्रमाणे विभागली गेली आहे:

• मूळ घरकुल अनुदान: ₹ १,२०,०००
• अतिरिक्त बांधकाम निधी: ₹ ३५,००० (वाढवलेली रक्कम)
• सौर ऊर्जा संच अनुदान: ₹ १५,००० (पर्यायी/अट लागू)
• मनरेगा मजुरी (९०-९५ दिवस): अंदाजे ₹ २१,००० ते ₹ २५,०००
• स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय): ₹ १२,०००

एकूण लाभ: जर लाभार्थ्याने सौर पॅनेल बसवले, तर त्याला एकूण ₹ २.०३ लाख पर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.

सौर ऊर्जेची नवीन अट आणि त्याचे फायदे (Solar Energy Condition)

यावेळच्या शासन निर्णयात एक महत्त्वाचा तांत्रिक बदल करण्यात आला आहे. सरकारने शाश्वत उर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी १५,००० रुपयांचा विशेष निधी हा ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजने’शी जोडला आहे.

• कोणाला मिळणार १५ हजार? जे लाभार्थी आपल्या नवीन घराच्या छतावर सौर पॅनेल (Solar Panels) बसवतील, त्यांनाच हे अतिरिक्त १५ हजार रुपये मिळतील.
• सौर पॅनेल नको असल्यास? जर एखाद्या लाभार्थ्याला सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवायची नसेल, तर त्याला केवळ ३५,००० रुपयांची वाढ (म्हणजे एकूण १.५५ लाख + इतर लाभ) मिळेल.
• फायदा: यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे वीज बिल कायमचे शून्य होऊ शकते आणि पर्यावरणाचेही रक्षण होईल.

‘आवास प्लस २.०’ (Awas Plus 2.0): सुटलेल्या लाभार्थ्यांना मोठी संधी

अनेकदा तांत्रिक कारणांमुळे किंवा सर्वेक्षणावेळी गैरहजर असल्यामुळे पात्र कुटुंबांची नावे यादीतून सुटतात. अशा लोकांसाठी २०२६ हे वर्ष वरदान ठरणार आहे. सरकारने ‘आवास प्लस २.०’ हे नवीन सर्वेक्षण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

सर्वेक्षणाची वैशिष्ट्ये:

1. डिजिटल नोंदणी: हे सर्वेक्षण पूर्णपणे मोबाईल ॲपद्वारे पारदर्शक पद्धतीने केले जाईल.
2. थेट पडताळणी: अर्जांची छाननी ग्रामसभेमार्फत केली जाईल, जेणेकरून भ्रष्टाचार रोखता येईल.
3. नवीन नोंदणी: ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर नाही किंवा जे सध्या तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहत आहेत, त्यांना या सर्वेक्षणात प्राधान्य दिले जाईल.

नवीन नियमांनुसार पात्रता निकष (Eligibility Criteria 2026)

सरकारने या योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काही कडक पण न्याय्य निकष लावले आहेत:

• घराची स्थिती: अर्जदाराकडे सध्या शून्य, एक किंवा जास्तीत जास्त दोन खोल्यांचे कच्चे घर असावे.
• मालकी हक्क: अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर देशात कुठेही पक्के घर नसावे.
• उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे.
• साधनसामग्री: कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन, ५ एकरपेक्षा जास्त बागायती जमीन किंवा सरकारी नोकरी नसावी.
• विशेष प्राधान्य: विधवा महिला, परितक्त्या, दिव्यांग व्यक्ती, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील कुटुंबांना प्राधान्य क्रमाने घरकुल दिले जाईल.

अनुदान वाटप प्रक्रिया आणि तारखा (Payment Schedule)

अनेकांना प्रश्न पडला आहे की हा वाढीव पैसा खात्यात कधी जमा होणार? राज्य सरकारने यासाठी स्वतंत्र ‘लेखाशीर्ष’ (Accounting Head) तयार केले आहे.

• सुरुवात: मार्च २०२६ पासून हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल.
• टप्पे: नेहमीप्रमाणे घराच्या पायाभरणीपासून ते छतापर्यंतच्या कामाच्या प्रगतीनुसार (Geo-tagging झाल्यावर) हप्ते दिले जातील.
• प्रलंबित कामे: ज्या लाभार्थ्यांच्या घरांचे बांधकाम सध्या सुरू आहे, त्यांना उर्वरित हप्त्यांमध्ये ही वाढीव रक्कम ‘प्रमाणशीर’ पद्धतीने मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

अर्ज कसा करावा? (How to Apply)

जर तुमचे नाव अद्याप यादीत नसेल, तर खालील पावले उचला:

1. तुमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन ‘आवास प्लस’ यादीत तुमचे नाव आहे का ते तपासा.
2. जर नाव नसेल, तर ग्रामसेवकांकडे नवीन सर्वेक्षणासाठी (Awas Plus 2.0) विचारणा करा.
3. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक आणि जागेचा उतारा (७/१२ किंवा ८-अ) तयार ठेवा.

निष्कर्ष :

पंतप्रधान आवास योजनेतील ही ५०,००० रुपयांची वाढ केवळ आकडा नसून, ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्याचा एक प्रयत्न आहे. सौर ऊर्जेचा अंतर्भाव केल्यामुळे हे प्रकल्प ‘स्मार्ट व्हिलेज’च्या दिशेने एक पाऊल ठरणार आहेत. जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचे कोणी पात्र लाभार्थी असतील, तर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित हालचाली सुरू करा.

PMAY-G Maharashtra Update