Pot-Hissa Survey Project Maharashtra – महाराष्ट्रात ‘जमीन’ हा केवळ संपत्तीचा तुकडा नाही, तर तो अस्मितेचा आणि उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, याच जमिनीवरून होणारे वाद, कोर्ट-कचेऱ्या आणि हद्दींचे घोळ वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. अनेकदा सातबारा उताऱ्यावर नाव असते, पण प्रत्यक्ष जमिनीचा नकाशा पाहिला की आपली हद्द कुठे संपते आणि दुसऱ्याची कुठे सुरू होते, हेच कळत नाही. या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प’ (Pot-Hissa Survey Pilot Project) सुरू केला आहे.
या लेखामध्ये आपण या प्रकल्पाची गरज, त्याचे फायदे, अंमलबजावणीची पद्धत आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर होणारा त्याचा परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
पोटहिस्सा मोजणी म्हणजे काय? (What is Pot-Hissa Survey?)
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एका मोठ्या जमिनीच्या तुकड्याचे (गट नंबर किंवा सर्व्हे नंबर) जेव्हा अनेक छोटे भाग होतात, तेव्हा त्या प्रत्येक भागाला ‘पोटहिस्सा’ म्हणतात. उदाहरणार्थ, वडिलांच्या नावे असलेली ५ एकर जमीन जर पाच मुलांमध्ये विभागली गेली, तर तयार होणारे पाच स्वतंत्र तुकडे म्हणजे पोटहिस्से.
सध्या अनेक ठिकाणी जमिनीची वाटणी तोंडी किंवा साध्या कागदावर झाली आहे, ज्याची नोंद सातबारावर आहे पण नकाशावर (Map) त्याचे अचूक अंकन नाही. हा प्रकल्प याच विसंगतीला दूर करण्याचे काम करणार आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ: १०० वर्षांनंतरचे मोठे पाऊल
राज्यात जमिनींचे मूळ भूमापन (Land Survey) साधारणपणे १८९० ते १९३० या कालखंडात झाले होते. म्हणजेच आज आपण जे जमिनीचे नकाशे वापरतो, ते जवळपास १०० वर्षे जुने आहेत.
- बदललेले स्वरूप: गेल्या नऊ दशकांत वारसा हक्काने जमिनीचे हजारो तुकडे झाले.
- खरेदी-विक्री: जमिनीचे व्यवहार वाढले, पण त्या प्रमाणात नकाशांचे नूतनीकरण झाले नाही.
- नोंदींची कमतरता: सध्या राज्यात सुमारे २ कोटी १२ लाखांहून अधिक पोटहिश्श्यांची मोजणीच झालेली नाही. ही आकडेवारी जमिनीच्या प्रशासनातील मोठ्या त्रुटीकडे निर्देश करते.
या प्रकल्पाची गरज का भासली?
केवळ सातबारा उतारा असणे पुरेसे नसते. जोपर्यंत त्या जमिनीचा नकाशा उताऱ्याशी जुळत नाही, तोपर्यंत खालील समस्या उद्भवतात:
- मालकी हक्काचे वाद: हद्दीवरून शेजाऱ्यांशी होणारे भांडण हे ग्रामीण भागातील गुन्ह्यांचे प्रमुख कारण आहे.
- कर्ज मिळवण्यात अडचणी: बँका जेव्हा जमिनीवर कर्ज देतात, तेव्हा त्यांना जमिनीची नेमकी जागा आणि हद्द हवी असते. नकाशा अद्ययावत नसल्यास कर्ज प्रक्रिया रखडते.
- पीक विमा: पीक विम्याचे लाभ मिळवण्यासाठी जमिनीचे अचूक क्षेत्र आणि स्थान माहित असणे अनिवार्य आहे.
- शासकीय योजना: नुकसान भरपाई किंवा इतर योजनांचा लाभ घेताना जमिनीच्या हद्दीचे वाद अडथळा ठरतात.
प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आणि वैशिष्ट्ये Pot-Hissa Survey Project Maharashtra
महाराष्ट्र सरकारने हा पथदर्शी प्रकल्प राबवताना काही महत्त्वाची उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवली आहेत:
सातबारा आणि नकाशाचे संलग्नीकरण
आतापर्यंत सातबारा उतारा डिजिटल झाला असला तरी, नकाशे अजूनही जुन्याच स्वरूपात होते. या प्रकल्पामुळे प्रत्येक सातबारा उताऱ्याला त्याच्या प्रत्यक्ष नकाशाची जोड मिळेल. यामुळे ‘कागदावर एक आणि जागेवर दुसरे’ हा प्रकार बंद होईल.
भू-आधार क्रमांक (ULPIN)
ज्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी ‘आधार कार्ड’ आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) दिला जाणार आहे.
- हा १४ अंकी क्रमांक असेल.
- या क्रमांकामुळे जमिनीचे लोकेशन (Latitude-Longitude) अचूक समजेल.
- यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक पूर्णपणे थांबेल.
डिजिटल डेटाबेसची निर्मिती
खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी अनेकदा मोजणीसाठी अर्ज करावा लागतो, ज्याला खूप वेळ लागतो. या प्रकल्पामुळे संपूर्ण राज्याचा डिजिटल डेटाबेस तयार होईल, ज्यामुळे भविष्यातील मोजणी प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी: चार स्तरीय यंत्रणा
एवढा मोठा प्रकल्प राबवणे सोपे काम नाही. त्यासाठी सरकारने अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने चार स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या आहेत:
| स्तर | प्रमुख | मुख्य जबाबदारी |
| राज्य स्तर | अपर मुख्य सचिव (महसूल विभाग) | धोरण ठरवणे आणि संपूर्ण राज्यावर लक्ष ठेवणे. |
| कार्यकारी मंडळ | जमाबंदी आयुक्त | दैनंदिन कामे, तांत्रिक बाबी आणि निधीचे व्यवस्थापन. |
| प्रशासकीय विभाग | जिल्हाधिकारी | जिल्ह्यातील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे. |
| तालुका स्तर | उपविभागीय अधिकारी (SDO) | प्रत्यक्ष जमिनीवरील कामाचा साप्ताहिक आढावा घेणे. |
शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे
या प्रकल्पामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुसह्य होणार आहे:
- कमी होणारे वाद: जमिनीची हद्द कायमस्वरूपी निश्चित झाल्यामुळे शेजाऱ्यांसोबतचे वाद ९०% कमी होतील.
- पारदर्शकता: जमिनीचा व्यवहार करताना कोणाचीही फसवणूक होणार नाही. खरेदी करणारा व्यक्ती ULPIN द्वारे जमिनीची सर्व माहिती मिळवू शकेल.
- सरकारी कामात वेग: मोजणीसाठी महिनोनमहिने वाट पाहण्याची गरज उरणार नाही. सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध असेल.
- वारसा हक्क नोंदणी: कुटुंबातील वाटण्या करताना होणारे घोळ थांबतील.
तंत्रज्ञानाचा वापर (GIS आणि GPS)
हा प्रकल्प राबवताना सरकार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. यामध्ये GIS (Geographic Information System) आणि Drones चा वापर करून जमिनीचे सर्वेक्षण केले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे मानवी चुकांची (Human Errors) शक्यता कमी होईल.
निष्कर्ष :
‘पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्प’ हा केवळ जमिनी मोजण्याचा कार्यक्रम नसून, ती महाराष्ट्रातील कृषी प्रशासनातील एक मोठी डिजिटल क्रांती आहे. यामुळे जमिनीचे रेकॉर्ड्स ‘रियल-टाईम’ अपडेट होतील. जर ही मोहीम यशस्वीपणे राबवली गेली, तर महाराष्ट्र हे जमिनीच्या नोंदींच्या बाबतीत देशातील सर्वात प्रगत राज्य ठरेल.
शेतकऱ्यांसाठी आवाहन:
आपल्या जमिनीचे पोटहिस्से मोजून घेणे आणि आपली हद्द नकाशावर नोंदवून घेणे हे आपल्या हिताचे आहे. जेव्हा आपल्या भागात हा प्रकल्प सुरू होईल, तेव्हा महसूल विभागाला योग्य सहकार्य करून आपल्या जमिनीचा ‘भू-आधार’ निश्चित करून घ्यावा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. ULPIN म्हणजे काय?
ULPIN म्हणजे ‘Unique Land Parcel Identification Number’. हा जमिनीचा आधार क्रमांक आहे जो प्रत्येक भूखंडाला स्वतंत्र ओळख देतो.
२. यामुळे जुन्या ७/१२ उताऱ्यात बदल होईल का?
हो, उताऱ्यावरील माहिती अधिक अचूक होईल आणि ती नकाशाशी जोडली जाईल.
३. मोजणीसाठी शुल्क भरावे लागेल का?
हा सरकारचा पथदर्शी प्रकल्प असल्याने, सुरुवातीच्या टप्प्यात काही सवलती किंवा सरकारी योजनेअंतर्गत याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. (याबाबतच्या अधिकृत सूचनांची प्रतीक्षा करावी).
तुम्हाला तुमच्या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याबद्दल किंवा नवीन मोजणी नियमांबद्दल काही शंका असल्यास, खाली कमेंटमध्ये नक्की विचारा!
Pot-Hissa Survey Project Maharashtra
