विहीर अनुदान योजना : जुन्या विहीरी दुरुस्तीसाठी मिळणार अनुदान.. Vihir Anudan Yojana

Vihir Anudan Yojana : महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील शेतकरी नेहमीच पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून राहतात. कमी पाऊस किंवा दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीचे उत्पादन घटते आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होतो. अशा वेळी सरकारची विविध योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरतात. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना. या योजनेअंतर्गत जुन्या विहीरींच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून थेट अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाची कायमस्वरूपी सोय उपलब्ध होते. हे अनुदान केवळ विहीरी दुरुस्तीपुरते मर्यादित नाही, तर नवीन विहीर खोदणे, बोअरिंग, शेततळे आणि इतर सिंचन साधनांसाठीही उपलब्ध आहे.

या लेखात आम्ही या योजनेची सविस्तर माहिती देणार आहोत. विहीर अनुदान योजना म्हणजे काय? कोण पात्र आहे? अर्ज कसा करायचा? आवश्यक कागदपत्रे काय? आणि या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी कसे स्वावलंबी होऊ शकतात? हे सर्व जाणून घ्या. हा लेख शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना म्हणजे काय? Vihir Anudan Yojana

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी विशेषतः अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि शेतीला सिंचनाची मजबूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे हा आहे. बिरसा मुंडा हे आदिवासी नेते होते, ज्यांनी आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा दिला. त्यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आदिवासी समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे ध्येय आहे.

या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्रात २०२० च्या आसपास झाली आणि ती सातत्याने प्रभावीपणे राबवली जात आहे. शासनाकडून १००% अनुदान दिले जाते, म्हणजे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून एक रुपयाही खर्च करावा लागत नाही. हे अनुदान सिंचनाशी संबंधित विविध कामांसाठी वापरले जाते, ज्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते. उदाहरणार्थ, पावसाळ्यात पाणी साठवणे आणि हिवाळ्यात ते वापरणे शक्य होते. परिणामी, शेतकरी केवळ एक पीक घेण्याऐवजी दोन किंवा तीन पिके घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते.

या योजनेच्या माध्यमातून सरकार पर्यावरण संरक्षणावरही भर देते. कारण विहीरी आणि शेततळ्यांमुळे भूजलाचे पुनर्भरण होते आणि पाण्याचा अपव्यय टाळला जातो. महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पालघर अशा आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये ही योजना विशेष लोकप्रिय आहे. शेतकरी संघटना आणि कृषी विभाग यांच्या सहकार्याने हजारो शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

सिंचन सुविधांना मिळणारे प्राधान्य आणि लाभ

या योजनेचा मुख्य फोकस सिंचनावर आहे. महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण असमान आहे. काही भागात अतिवृष्टी तर काही ठिकाणी दुष्काळ. अशा परिस्थितीत कायमस्वरूपी सिंचन स्रोत विकसित करणे गरजेचे आहे. बिरसा मुंडा योजनेअंतर्गत खालील लाभ मिळतात:

• नवीन विहीर खोदणे: शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदण्यासाठी पूर्ण अनुदान. हे विशेषतः ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याचा स्रोत नसतो त्यांच्यासाठी उपयुक्त.
• बोअरिंग आणि पंप सेट: विहीरीत बोअरिंग करणे आणि इलेक्ट्रिक पंप बसवणे यासाठी मदत. यामुळे पाणी उंचावरून काढणे सोपे होते.
• शेततळे निर्माण: शेततळ्यांसाठी प्लास्टिक लायनिंग (पन्नी) आणि इतर साहित्य. हे पाणी साठवण्यासाठी स्वस्त आणि प्रभावी पर्याय आहे.
• सूक्ष्म सिंचन प्रणाली: ठिबक सिंचन (ड्रिप इरिगेशन) आणि तुषार सिंचन (स्प्रिंकलर) साठी अनुदान. हे पाण्याची बचत करते आणि उत्पादन वाढवते.
• पीव्हीसी पाईपलाइन: पाणी शेतात पोहोचवण्यासाठी पाईप्स.

विशेष म्हणजे, जुन्या विहीरींच्या दुरुस्तीसाठी कमाल १ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. जुन्या विहीरी काळानुसार खराब होतात, भिंती पडतात किंवा पाणी कमी होते. अशा विहीरी दुरुस्त करून पुन्हा वापरण्यायोग्य बनवणे शक्य होते. हे अनुदान दुरुस्ती, मजबुतीकरण आणि आवश्यक बदलांसाठी वापरता येते. उदाहरणार्थ, विहीरच्या भिंती मजबूत करणे, नवीन लाइनिंग टाकणे किंवा पाणी फिल्टरेशन सिस्टम बसवणे.

या लाभांमुळे शेतकरी पावसावर अवलंबून राहण्याऐवजी वर्षभर शेती करू शकतात. फळबागा, भाजीपाला आणि धान्य पिके घेणे सोपे होते. परिणामी, बाजारात उत्पादन विकून चांगला नफा मिळतो. सरकारी आकडेवारीनुसार, या योजनेच्या लाभार्थ्यांची उत्पादकता ३०-५०% वाढली आहे.

कोण पात्र आहे? पात्रता निकष आणि अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही मूलभूत अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही योजना फक्त अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यामुळे आदिवासी समाजाच्या उन्नतीला प्राधान्य दिले जाते. मुख्य पात्रता निकष खालीलप्रमाणे:

1. जमातीचा प्रवर्ग: अर्जदार अनुसूचित जमाती (ST) असावा. यासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
2. जमिनीचे क्षेत्रफळ: किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) आणि कमाल ६.०० हेक्टर (१५ एकर) शेती असावी. हे अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकऱ्यांना लक्षात घेऊन ठेवले आहे.
3. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब: दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) रेशनकार्ड असणे अनिवार्य. हे सुनिश्चित करते की गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल.
4. ओळखपत्रे: आधार कार्ड, बँक पासबुक (आधारशी लिंक केलेले), शेतकरी ओळखपत्र.
5. शेतजमिनीचे दस्तऐवज: ७/१२ उतारा (जमिनीची मालकी दर्शवणारा) आणि ८अ उतारा (शेतीचा प्रकार दर्शवणारा).

या अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभ दिला जातो. म्हणजे, लवकर अर्ज करणाऱ्यांना प्राधान्य. योजनेचे बजेट मर्यादित असल्याने, प्रत्येक वर्षी ठराविक लाभार्थी निवडले जातात. जर तुम्ही पात्र असाल तर लवकर अर्ज करा, अन्यथा पुढील वर्षी प्रतीक्षा करावी लागेल.

परसबाग आणि भाजीपाला लागवडीसाठी विशेष मदत

बिरसा मुंडा योजना केवळ मुख्य शेतीपुरती मर्यादित नाही. ती कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठीही मदत करते. घराभोवतालच्या मोकळ्या जागेत परसबाग विकसित करण्यासाठी अनुदान मिळते. यात भाजीपाला, फळझाडे आणि औषधी वनस्पती लावणे समाविष्ट आहे.

• बियाणे अनुदान: परवानाधारक विक्रेत्यांकडून कमाल ५०० रुपयांचे बियाणे खरेदी. हे टमाटो, भेंडी, पालक अशा भाज्यांसाठी वापरता येते.
• उत्पन्न वाढ: परसबागेमुळे कुटुंबाला ताजा भाजीपाला मिळतो आणि अतिरिक्त उत्पादन बाजारात विकता येते. हे विशेषतः महिलांसाठी उपयुक्त, ज्या घरगुती शेती करू शकतात.

या भागामुळे योजना अधिक सर्वसमावेशक होते. आदिवासी भागात पोषणाची समस्या असते, त्यावर हे उपाय प्रभावी ठरतात. उदाहरणार्थ, एका नंदुरबारच्या शेतकरी कुटुंबाने परसबाग सुरू करून वार्षिक २०,००० रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न कमावले.

आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया

अर्ज करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा. यात:

• आधार कार्ड फोटोकॉपी.
• बँक पासबुक (IFSC कोडसह).
• जात प्रमाणपत्र.
• ७/१२ आणि ८अ उतारा.
• दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्ड.
• शेतकरी ओळखपत्र (जर उपलब्ध असेल).

अर्ज कसा करायचा? स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शक:

1. ऑनलाइन पोर्टलवर जा: महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login वर लॉगिन करा. नवीन युजर असाल तर रजिस्ट्रेशन करा.
2. लॉगिन आणि फॉर्म भरा: आधार क्रमांक वापरून लॉगिन करा. ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ निवडा आणि फॉर्ममध्ये वैयक्तिक माहिती, जमिनीचे तपशील आणि अनुदान प्रकार (उदा. विहीर दुरुस्ती) भरा.
3. कागदपत्रे अपलोड करा: स्कॅन केलेली कागदपत्रे अपलोड करा. फोटो आणि सिग्नेचरही आवश्यक.
4. सबमिट आणि ट्रॅक: अर्ज सबमिट करा. तुम्हाला एक रेफरन्स नंबर मिळेल, ज्याने अर्जाची स्थिती ट्रॅक करा.
5. संपर्क: अडचण असल्यास जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समितीशी संपर्क साधा. ते मोफत मार्गदर्शन देतात.

अर्ज मंजूर झाल्यास अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते. प्रक्रिया पारदर्शक आहे आणि महाडीबीटी पोर्टलमुळे घरबसल्या अर्ज करता येतो.

यशोगाथा: शेतकऱ्यांच्या अनुभवातून प्रेरणा

या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कथा प्रेरणादायी आहेत. उदाहरणार्थ, पालघर जिल्ह्यातील रामूभाई ठाकरे नावाच्या शेतकऱ्याने जुन्या विहीर दुरुस्तीसाठी ८०,००० रुपयांचे अनुदान घेतले. पूर्वी त्यांची विहीर खराब झाली होती, पाणी कमी होते. दुरुस्तीनंतर ते वर्षभर भाजीपाला पिकवतात आणि बाजारात विकतात. त्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले.

दुसरी कथा धुळे जिल्ह्यातील एका महिला शेतकरीची. त्यांनी परसबाग सुरू केली आणि बियाणे अनुदानाचा लाभ घेतला. आता त्या कुटुंबाला पौष्टिक अन्न मिळते आणि अतिरिक्त भाज्या विकून पैसे कमावतात. अशा यशोगाथा दाखवतात की योजना केवळ आर्थिक मदत नाही, तर जीवन बदलणारी आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

१. विहीर अनुदान योजनेचे अनुदान किती मिळते? – जुन्या विहीरी दुरुस्तीसाठी कमाल १ लाख रुपये.

२. अर्ज कधी करायचा? – वर्षभर खुले असते, पण बजेट संपल्यास बंद होऊ शकते.

३. महिला शेतकरी पात्र आहेत का? – हो, ST प्रवर्गातील महिलाही अर्ज करू शकतात.

४. अनुदान कसे मिळते? – DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे बँकात.

५. अधिक माहितीसाठी कुठे संपर्क? – कृषी विभाग किंवा महाडीबीटी हेल्पलाइन.

निष्कर्ष :

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी खरी क्रांती आहे. विहीर अनुदान योजनेच्या माध्यमातून जुन्या विहीरी दुरुस्त करून सिंचन मजबूत करणे, परसबाग विकसित करणे आणि उत्पन्न वाढवणे शक्य होते. जर तुम्ही पात्र असाल तर आजच अर्ज करा. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही, तर स्वावलंबनाची संधी आहे. महाराष्ट्रातील शेतीला नवीन दिशा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, आणि तुम्ही त्याचा भाग व्हा.

या योजनेची माहिती शेअर करा आणि इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. अधिक अपडेट्ससाठी कृषी विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या.

Vihir Anudan Yojana